गोष्ठी गर्दै बजेट सक्दै

महँगा होटलमा कर्मचारी भरिभराउ
काठमाडौं । किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन्। यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन्। किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ। तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन्। गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन्।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ। तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन्।

सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१।५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुुल खर्च गर्न व्यस्त छन्।

केन्द्रीय स्तरका गोष्ठी धुुलिखेल र नगरकोटका महँगा होटलमा भइरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि महँगा होटलमै कार्यक्रम गरिरहेका छन्। वार्षिक कार्यक्रममा गोष्ठी र सेमिनार पनि समावेश भएपछि सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्।

यस्ता कार्यक्रम सकेपछि मन्त्रालयको प्रगति सूचांक बढ्ने प्रावधान छ। त्यसैले पनि स्वीकृत गोष्ठी र सेमिनारका कार्यक्रम सबै मन्त्रालयले असारमै सम्पन्न गर्दै आएका हुन्। कर्मचारी गोष्ठीमा व्यस्त भएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लेखा शाखा पछिल्लो एक हप्तादेखि रित्तै छ। सबै कर्मचारी गोष्ठीमा सहभागी बनेपछि शाखा खाली भएको हो।

मागदर्शन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको नेतृत्वमा महालेखा परीक्षकसहितको ६ सदस्यीय समिति छ। सरकारलाई हानिनोक्सानी भए अनुगमन समितिलाई रकम असुल्न गरी विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। मापदण्डविपरीत भइरहेका यस्ता गोष्ठी र सेमिनार नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुन सकेको छैन।

गोष्ठीमै करोड खर्च :

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभियानकै रूपमा गोष्ठी र सेमिनार चलाएको छ। बेरुजुु मिलाउन जेठ अन्तिम हप्तादेखि महँगा होटलमा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन्। मन्त्रालयले कागजात मिलाएर बेरुजुु अंक घटाउन यस्तो गोष्ठी आयोजना गरेको हो। मन्त्रालयको बेरुजु २० अर्ब रुपैयाँ छ। सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुुट्याइएको छ।

यस्तै राजस्व दायरा बढाउन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि सातै प्रदेशमा अर्को गोष्ठी पनि चलिरहेको छ। काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज र सुुर्खेतमा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको सहसचिव जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए। राजस्व गोष्ठीमा सात सय ५३ वटै तहबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी तीनतीन जना सहभागी छन्।

यी दुवै गोष्ठीमा गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक करोड खर्च गर्दैछ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष गोष्ठी र सेमिनारका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइएकोमा एक करोड ८७ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ।

मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुुख जयनारायण आचार्यका अनुुसार मन्त्रालयले वर्षमा २५ वटा जति गोष्ठी आयोजना गर्छ। यस्तै ठूला गोष्ठी र समिनार दाताको सहयोगमा पनि हुुन्छन्। क्षमता विकासका लागि दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले यस्ता गोष्ठीलाई अझ बढी जोड दिइरहेका छन्।

मधेस आयोगले जेठमा प्रदेश २ का चार जिल्लामा चारवटा गोष्ठी सक्यो। आयोगले गोष्ठीमा २० लाख रुपैयाँ सक्यो। अन्य दुुई वटा प्रदेशमा पनि यस्ता गोष्ठी गरिने आयोगका अध्यक्ष डा। विजयकुुमार दत्तले जानकारी दिए। ‘यस वर्ष हामीले खासै काम गर्न सकेनौं। सुुझाव संकलनका लागि गोष्ठी गरिएको हो’, उनले भने। आयोगले प्रदेश ५ र ७ मा पनि असारभित्रै गोष्ठी आयोजना गर्दै छ।

थारू आयोगले पनि बजेट गोष्ठीमै सक्दैछ। ‘४५ लाख बजेट, गोष्ठी र सेमिनारलगायतका कार्यक्रम गरी असारसम्म सिध्याउँदै छौं’, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भने।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वार्षिक ३५ लाख रुपैयाँ गोष्ठीमै सिध्याउँछ। केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘हामीले वार्षिक कार्यक्रमअनुुरूप नै गोष्ठी र सेमिनार गर्छौं। अरूले जस्तो असार लागेर बजेट सक्नका लागि गोष्ठी गरेका छैनौं।’ उनका अनुुसार योजना निर्माण र समीक्षाका लागि वार्षिक चारवटा गोष्ठी हुुन्छन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि वार्षिक आधा दर्जन जति गोष्ठी गर्छ। ‘पहिले हामीले यस्तो कार्यक्रम धेरै गर्दथ्याेै ।। उपब्धिमूलक नै नदिएपछि अहिले सचेत बनेका हौं’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पनि गोष्ठी र सेमिनार बाक्लै गरिरहेको छ। संसद्का समितिहरूले पनि अहिले धमाधम गोष्ठी गरिरहेका छन्। दाताको सहयोगमा यस्ता गोष्ठी महँगा होटलमै भइरहेका छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘गोष्ठी नीति निर्माण र कार्यक्रम समीक्षा गर्न आयोजना हुनुपर्छ। तर फजुुल खर्चका लागि मात्र हुनु गलत हो।’ उनका अनुसार गोष्ठी उपयोगी भन्दा रकम दुुरुपयोग गर्नमै सीमित छ। उनले भने, ‘अधिकांश गोष्ठी शिक्षा र कृषिका नाममा भइरहेका छन्। त्यसले बेथिति बढाएको छ।’

यस्ता गोष्ठीमा वार्षिक कति रकम खर्च हुुन्छ भन्ने लेखाजोखा छैन। खर्चको रकम अभिमुुखीकरण तालिम तथा सेवा शीर्षकमा राखिने हुुँदा गोष्ठीमा ठूलै रकम खर्च भइरहे पनि बाहिर नआउने खनालले बताए।