गुठी विधेयक सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री–जनप्रतिनिधि बिच यस्ताे छलफल

फिर्ता लिन दबाब

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि गुठी विधेयक फिर्ता लिन दबाब बढेको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका नेकपाका जनप्रतिनिधि र जिल्ला नेताहरूले विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन्। उनीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - छलफलमा सहभागी काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरले सबैले विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिएका कारण क्याबिनेटले फिर्ता लिने संकेत पाएको बताए। ‘तपार्इंहरूका कुरा सुनें। यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निष्कर्ष निकालौंला,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै मानन्धरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विधेयकबारे चासो राख्नुभएको छ। सम्भवतः सरकारले विधेयक फिर्ता लिन्छ।’

‘उपत्यका सांसद, मेयर, वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि र पार्टीका जिल्लाका नेताहरू सबैलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो। गुठी विधेयकमा सुझाव राख्न भन्नुभयो। हामीले सुझाव राख्यौं। उहाँले प्राप्त सुझावका आधारमा क्याबिनेटबाट निर्णय लिन्छु भन्नुभयो’, काठमाडौं– ८ का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले विषयको संवेदनशीलता नै नबुझी पार्टी नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउनु ठिक नभएको बताएका थिए।

‘आधारभूत रूपमा विधेयक सही छन् तर त्यसलाई अलिक स्पष्ट पार्न नसकिएको हो। सबै गुठीलाई एकै नगरी फरक ढंगले परिमार्जन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि केही समय लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं जिल्ला सचिव हिमाल शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब म आवश्यक निर्णय लिन्छु।’

अब सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्र गुठी विधेयक अगाडि बढ्ने शर्माले बताए।

सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक १७ वैशाखमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो। गुठी प्राधिकरण गठन गरेर सबै गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सार्ने, गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त गर्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा समेटेर ल्याएको भन्दै देशभरका सरोकारवाला विरोधमा उत्रिएका छन्।

उपत्यकामा नेवार संघसंस्थादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलहरू आन्दोलित छन्। आन्दोलन चर्किने संकेत देखेपछि प्रधानमन्त्रीले विधेयकका विषयमा चासो राखेका हुन्।

देशभरका गुठीलाई एउटै डालोमा राखेर विधेयक ल्याउँदा काठमाडौं उपत्यकाका नेवारको धर्मसंस्कृति र सभ्यता मासिने भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै सांसद रुष्ट छन्।

‘उपत्यकाभित्र नेवार समुदायको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म जोडिएका गुठी छन्। यसलाई ख्यालै नगरी विधेयक आयो। त्यसैले जनता आक्रोशित भए,’ सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘विधेयक ल्याउँदा सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको अवस्था देखियो। त्यसैले पनि विधेयक फिर्ता गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर पछि समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उठेको छ।’ छलफलमा सहभागी भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालले केही बोलिनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा बिहान मन्त्री अर्यालको बिफ्रिङ सुनेका थिए।

त्यसपछि तीनै जिल्लाका नेकपाका जनप्रतिनिधि र जिल्ला नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले दिउँसो वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई राखेर उपत्यकाका नेकपाका जनप्रतिनिधि र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। नेपाल र पोखरेल दुवै उपत्यकाकै जनप्रतिनिधि हुन्। छलफलको सहजीकरण संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री अहिले विधेयकमा उठेका विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। तपाईंहरूका सुझावका आधारमा सरकार एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। तपाईंहरूले नाम टिपाएर आआफ्ना सुझाव राख्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल आरम्भ गर्दै नेता नेम्वाङले बोलेपछि जनप्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए।

काठमाडौं–२ का जनप्रतिनिधिसमेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भने सामूहिक छलफलमा बोलेनन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै छलफल गर्ने सोच बनाएको नेपाल निकट स्रोतले बतायो।

नेता नेपालले उपत्यकाका नेकपाका सबै सांसदलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छुट्टै छलफल गरेका थिए। सांसदहरूले नेता नेपाललाई सबैको भावना समेटी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्न सुझाएका थिए।