किन सत्तापक्षबाटै बजेटको विरोध भईरहेको छ ?

काठमाडौं । ऐतिहासिक मत प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेटप्रति अनेकन खालका टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । बजेटले परम्परागत मान्यतालाई मात्रै स्वीकार गरेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै तर्फबाट बजेट प्रति चर्को आलोचना भईरहेको छ । नेताहरुले बजेटले लिएको मोडेल नै प्रष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेटले संघीयता र सामाजिक न्यायलाई आत्मसाथ नगरेको टिप्पणी गर्छन् । उनले बजेट पुरानै ढर्राबाट आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रभाकरले पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गत जेठ २३ मा संसदमा बजेटप्रतिको बहसमा सहभागि प्रभाकरले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआएको आरोप लगाएका थिए । ‘हिजो बेचिएका उद्योगहरुलाई आज फिर्ता ल्याएर, हिजो लिलाम गरेका उद्योगहरुलाई आज फिर्ता लिएर फेरि जनतासहितको सहभागितामा अगाडि बढाउने प्रष्ट नीति र कार्यक्रम खै ?’ प्रभावकरले अगाडि भने, ‘किन विगतका गल्तीहरुलाई सच्चाउन चाहनुहुन्न ?’ प्रभावकरले बजेटले संघीयताको मर्म र भावनालाई नै सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

बजेटले स्वीकार गरेको मोडल कुन हो ?
नेता योगेश भट्टराई बजेटले कुन मोडेललाई आत्मसात गर्न खोजेको भनि प्रश्न गर्छन् । उनले बजेटले परम्परालाई नै धान्न खोजेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । संसदमा बोल्दै नेकपा नेता तथा सांसद भट्टराई भने, ‘बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुको आलोचना भएको छ । हामी परिस्कृत संसदीय व्यवस्थातिर जाँदै छौं कि पुरानो मोडेलतिर जाँदै छौं भन्ने बहस हुन आवश्यक छ ।\'

उनी बजेट विनियोजन विगतकै जसरी भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लानुभयो । जिल्लामा लानुभयो । पहुँचवाला नेताकोमा दिनुभयो भन्दा मन्त्रीले गुनासो गर्नुपर्ने देखिँदैन । विगतदेखि यस्तै परम्परा चल्दै आयो ।’ भट्टराईले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरेपनि पैसा बाँडफाँड गर्दा हेक्का नगरिएको आरोप लगाए ।

घोर विभेदकारी
बजेट प्रति धारणा राख्न रोस्टममा गएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद झपट रावलले मौन बसेर बजेटको विरोध जनाएका छन् । गत म‌ंगलबार स‌ंसदमा सा‌ंसद रावलले बोल्नलाई नाम त टिपाए तर आफ्नो बोल्ने अवधिको लामो समय नबोलेर विरोध जनाए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । मन्त्रीहरुले आफुँ मनलाग्दी बजेट बाँडफाँड गरेको भन्ने रावलको आरोप छ ।

मौन विरोध पछि रावलले ‘मै खाउँ मै लाऊँ सुख सयल मोजभाब म गरुँ, मै बाँचु मै नाचुँ अरु सबै मरुन् दुर्बलहरु’ भन्ने पंक्तीलाई उद्र्धत गर्दै शहरी विकास मन्त्री ईश्तियाक राईको विरोध गरेका थिए । उनले मन्त्री ईश्तियाक राईले आफ्नो जिल्ला बाँकेको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटजति थुपारेको भन्दै अन्य क्षेत्रलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । रावलले भने, ‘मन्त्री केन्द्रित, नेता केन्द्रित कार्यक्रम आएको हुनाले, यो विभेदकारी छ । अरु त केहि भन्न सक्दिन किनभने म सत्तापक्षको सांसद हुँ । तर यो घोर विभेदकारी छ । यो असमानजनक छ ।’

परम्परागत ढर्राको
राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिराडीले बजेटले परम्परालाई मात्रै थामेको टिप्पणी गर्छन् ।स‌ंसदमा बाेल्दै बिराडी भन्छन्, ‘मैंले कर घटाएको छु, मैंले कर बढाएको छु । मैंले यस्तो बजेट पेस गरेका छु । अब म यस्तो गर्छु । अहिलेको क्रान्तिकारी अर्थमन्त्रीले पनि त्यहि भाषा प्रयोग गर्नुभयो । यो बारे विपक्षी कोही बोल्दैनन् ।’

उनले सांसदलाई ६ करोड बाँडेको प्रति प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सांसदको काम के हो ? कार्यकारणीको काम के हो ? वडाध्यक्ष किन बनाएको ? त्यसलाई कार्यकारिणी किन भनेको ? गाउँपालिका किन बनाएको ? संघीयता किन ल्याएको ?’

बजेटमा पुरै विभेद देखिन्छ

- दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व गर्भनर
मुल कुरा बजेट शक्तिशाली मन्त्री मात्रै होइन् प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखियो । मिडियामा सार्वजनिक विषयलाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको क्षेत्रमा धेरै परियोजना परेका छन् । अन्य शक्तिशाली मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संघीयताको मर्मलाई पुरै अस्वीकार गरेको प्रष्ट हुन्छ । संघीयता भनेको त सबै क्षेत्रमा समान ढंगले बजेटको वितरण हुनु हो ।

जेष्ठ नागरिकको लागि दिईने भत्ताको विषयमा केहि गुनासाहरु थिए । त्यसलाई सम्बोधन भएको छ । कर्मचारीको तलब पनि बृद्धि भएको छ । त्यो पनि आवश्यक थियो । कर्मचारीले जाँगर चलाएन मात्रै भनेर हुँदैन् । उनिहरुका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको काम भएको छ । यी परम्परागत तर राम्रा पक्ष हुन् ।

तर, यहाँ एकैपटक सांसदलाई ४ करोडबाट ६ करोड पुर्याइएको विषय गम्भिर अनि सोंचनीय खालको छ । जेष्ठ नागरिक अनि कर्मचारीलाई तलब बढाएको सरकारले त्यो भन्दा कयौं गुणा बढि सांसदलाई विकासे नाममा बजेट बाँडेको छ । अहिले संघीयताको मोडेलमा हामी अभ्यास गर्दैछौं । प्रदेश सरकार छ । स्थानीय तह छन् । विकास निर्माणका काम गर्न ति संरचना बनाइएको हो तर यो काम सरकार आफैंले अगाडि बढाएको नीतिभन्दा बाहिर रहेर बजेट ल्याएको छ ।

विधेयकको पनि विरोध
सरकारले संसदमा छलफलको लागि राखेको कतिपय विधेकयको सन्दर्भमा पनि सत्तारुढ दलकै नेताबाट विरोध भईरहेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरु विधेयकहरु प्रति दुई धारमा बाँडिएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठी विधेयकको विषयमा सत्तापक्षकै सांसद चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् ।

नेकपाका सांसद रामवीर मानान्धरले गुठी विधेयकको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले बास्कोटालाई सार्वजनिक माफी या राजीनामा रोज्न सुझाएका छन् ।

नेकपाकै नेतृ तथा सांसद पम्फा भुसालले पनि खुलेर गुठी विधेयकको विरोध गरेकी छन् । नेकपाकै सांसदहरुले मिडिया काउन्सील विधेयक, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएका प्रावधानप्रति विरोध गरिरहेका छन् ।