पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण

काठमाडौं । गणतन्त्रपछि पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भयो । तर, यसको चरम दुरुपयोग बढेको छ । सरकारले व्यक्तिलाभका लागि कानुनैसमेत फेरिदिन थालेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ । नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन ।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - राजधानीको मुटु मानिने छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला ग¥यो । त्यसलाई अटेर गरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले कब्जा जमाएकी छन् । प्रेरणाले यो जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजोबापत दिएको जिकिर गरेकी छन् ।

‘विजया घर’ बाट चिनिने यो घरजग्गा खाली गराउन ट्रस्टले ५ महिनाअघि नै पत्राचार ग¥यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो घरजग्गा खाली गर्न पत्र लेखेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्णइजलासले एक वर्षअघि यो सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको यो जग्गा ज्ञानेन्द्रले नामसारी गरी छोरी प्रेरणाको नाममा पास गरिदिएका थिए । यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सतुगंल, मातातीर्थ र थानकोटको राजाको ‘फर्माएसी बिर्ता’ १७० रोपनी ट्रस्टको जग्गा मोहीलाई नामसारी गरिएको छ ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो जग्गा ट्रस्टको मापदण्डविपरीत मोहीलाई दिने निर्णय भएको थियो । ट्रस्टको नाम आइसकेको जग्गाको हक हस्तान्तरण हुन सक्दैन । तर नियम विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचार गरी मोहीलाई दिने निर्णय त्यसबखत भएको थियो । यस सम्बन्धमा पुनःअनुसन्धान थालिएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सूचना अधिकारी अमृत महर्जनले ‘फर्मायसी बिर्ता’ को जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई यस सम्बन्ध ट्रस्टले जानकारी गराइसकेको उनले बताए । मालपोत कार्यालय कलंकीले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा पर्खाल लगाएको छ ।

ट्रस्टको अनुमतिबेगर नगरपालिकाले यो जग्गा घेरेको हो । ट्रस्ट जग्गामा नगरपालिकाले पर्खाल लगाएर अतिक्रमण गर्नु गलत भएको ट्रस्टका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यय बताउँछन् ।

ट्रस्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छन् भने संरक्षक प्रधानमन्त्री । उपाध्यक्ष मुख्यसचिव र सदस्यसचिव ट्रस्टका सचिव हुने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले ट्रस्टको जग्गामा पर्खाल लगाउँदा रोक्न नसक्नु अध्यक्ष गृहमन्त्री, उपाध्यक्ष मुख्यसचिवसम्म दोषी हुने उनको ठम्याइ छ । ‘नगरपालिकाले स्रोतको दुरुपयोग ग¥यो, बलजफ्ती ट्रस्टको जग्गामा पर्खाल लगायो, अन्य ठाउँमा लगानी गर्न सकिने बजेट यतातिर खर्च ग¥यो’, उनले भने, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, रोक्न नसक्ने गृहमन्त्री, मुख्यसचिव दोषी हुन् ।’ उनले माफियासँग मिलेर सरकारले ट्रस्टको सम्पत्ति लुटिरहेको बताए ।

‘स्थानीय सरकारले अर्काको नामको जग्गा खाइदिन पाउँछ ? ’ पूर्वसचिव उपाध्ययले भने, ‘सरकारले त कानुनको रक्षा गर्ने हो, आफंै माफियाजस्तै काम गर्ने होइन । सरकार नै अतिक्रमण गर्दै हिँड्न मिल्छ ? ’

सम्पत्ति अथाहा

देशभर पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति अथाह छ । तर, त्यसको सदुपयोग छैन । पूर्वराजपरिवारका चल÷अचल सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन र आयआर्जन गर्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबीन, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै यो सम्पत्ति शिक्षा÷स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हो । मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै पूर्वराजपरिवारको जग्गा खोजबीन त गरिएको छ तर यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । न त उद्देश्यअनुसार शिक्षा÷स्वास्थ्यमा पूर्वराजपरिवार सम्पत्तिको उपयोग भएको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्रकै पालामा केही व्यावसायिक प्रतिस्ठानलाई लिज र भाडामा दिइएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रकै पालामा (सन् १९९५) गोकर्णस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि एलएम सुवीर ब्रदर्श प्रालि र यति होल्डिङस प्रालिाई २ हजार ९७१ रोपनी ६ आना जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन, लाजिम्पाटस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बंैक नेपाल लिमिटेडको भवन, टेकुस्थित विजनेश पार्क लिजमा दिइएको छ भने सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स कालीमाटी, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय रेडक्रसमार्ग, गरिबी निवारण कोष, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कमलादी, निजामती आवासीय विद्यालय चुलीवन धनकुटा, भाडामा दिएको छ । ताहचालस्थित सोल्टी मोडको ४ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा पनि लिजमा दिन प्रक्रिया थालिएको छ ।

‘लिज’ को नाममा स्वाहा पार्ने खेल

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाल ट्रष्टको नाममा गएको पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति निमिट्यान्न पार्ने मेसोमा राजनीतिक नेतृत्व लागेको छ । ‘पूर्वराजाका सम्पत्ति नेताले बचाउन चाँहदैनन्’, लामो समयदेखि नेपाल ट्रष्टमा बसेका एक कर्मचारीले भने, ‘यो इतिहास हो, तर संरक्षणतिर कसैको ध्यान छैन । नेताहरू पूर्वराजाको सम्पत्ति दोहनमा लागेका छन् ।’

जुन उद्देश्यबाट ट्रस्टको स्थापना भयो त्यसको प्रतिकुल अर्को कानुन लउन लागिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको राजपरिवारको सम्पत्तिलाई व्यावसायिक प्रयोगका दिन सकिने व्यवस्था छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी व्यवस्था घुसाएर पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति समाप्त पर्न खोजिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले लुकाएर विधेयक ल्याएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो ५० वटा ऐन भित्र ल्याउन जरुरी थिएन । छलफल नै नगरी खुसुक्क घुसाएर वदनीयतसाथ ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘यो गम्भीर चासोको विषय हो ।’ उनले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वातावरीणय, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पूर्वराजापरिवारको सम्पत्ति जर्गेना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लामो समयसम्म भौतिक संरचना निर्माण गरी लीज लिने व्यवस्था नै पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति सक्ने प्रपञ्च भएको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेको अधिकारीले बताए । देशभरका २९ जिल्लामा पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति छ । व्यक्ति पोस्ने संशोधित दफा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा २ को (क) १ मा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने पर्यटकीय र व्यवसायिक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

यस्तै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक चिकित्सालय खडा गरी तोकिए वमोजिम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत थियो । यस्ता काम सम्पन्न गर्न ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले ताकेको अवधिका लागि लिजमा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । थप आर्थिक लाभ हुनसक्ने अबस्थामा अनिश्चितकालसम्म लिज अवधि बढाउन सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा किटान गरिएको छ ।