सोभियत युनियनको विघटनबाट सिकौं, मौलिकताभन्दा बाहिरबाट समृद्धि सम्भव छैन

सन् १९८९ मा भएको शोभियत युनियन विघटनको ऐतिहासिक अवस्थालाई हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ । हाम्रो समसामयिक सिद्धान्तले सिद्धान्तबोधले अझैपनि त्यो आत्मसाथ गर्न सकेका छैनौं । त्यत्रो शक्तिशाली देश, अस्त्र, शस्त्रले भरिएको विश्वको महाशक्ति देश । त्यति सजिलै धराशाही हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा भविष्यवक्ताले कल्पना गर्न सकेका थिएनन् । तर धराशाही भयो ।

यसबाट हामीले सन्देश लिनुपर्छ । हाम्रो, सिद्धान्तको र सिद्धान्त शास्त्रको के कस्तो कमी र कमजोरी छ । किन युरोप र अमेरिकाका ठुला विद्धान दिनरात रुसको अध्ययनमा समय खर्च गरि राखेका छन् ? विभिन्न विश्वविद्यालयका डाक्टर, पिचयडी होल्डर, बौद्धिक समुदाय सबैले किन त्यो घटनाको सहि अनुमान लगाउन सकेनन् ? समाजवादको कुरा गर्ने, समाजवाद तर्फ देशलाई लान्छु भन्ने नेताले रुसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

रुसको बारेमा कुरा गर्दा, तिनवटा मान्यता मोटामोटी अगाडि आएका छन् । जो करिब-करिब निर्विवाद पनि छ । एउटा मान्यता, शोभियत युनियनमा शक्ति, कलकारखानामा कम थिएन भन्ने छ । युनियन उत्पादन, अस्त्र र सस्त्रमा मजबुद नै थियो । तर त्यहाँ मानवअधिकार थिएन ।

लेख्ने, बोल्ने आजादी नभएपछि सत्तावर्गलाई जनमत के छ भन्ने थाहा नहुने रहेछ । त्यहाँ जनमत एकपटक सडकमा उत्रदाँसाथ भिमकाय हतियार, ट्यांक, महाट्यांकहरु समाप्त भए । आज सबैले स्वीकार गरेका छन् कि, सोभियत युनियनको यो अवस्था हुनुमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको यो दशा हुने थिएन ।

सोभियत युनियनको पतनको निर्विवाद निष्कर्ष भनेको मानवअधिकार नहुनु नै हो । त्यो समाजमा मानवअधिकार भएको भए सत्ता चलाउने नेतृत्वलाई आफ्नो अवस्थाबारे थाहा हुने थियो ।

अर्को कुरा, सोभियत युनियनको विकासको मोडेल हो । सोभियत युनियन जहिले पनि संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी बन्न खोजिरह्यो । अमेरिकाले चन्द्रमामा मान्छे पठायो कि रुसले पनि पठाउनै पर्ने । उसले एउटा बम बनायो कि रुसले पनि बम बनाउनै पर्ने । तर जनताको अवस्था हेर्न फुर्सद नहुने ।

रुसमा ठूला–ठूला कारखाना मात्र खोल्ने मोडेल अपनाईयो । युद्धका सस्त्रहरु बनाउने तिर लगानी धेरै गरियो । त्यो मोडेलका कारणले पनि सोभियत युनियन ध्वस्त हुन पुग्यो । यो सबैले पाठ सिक्नुपर्ने वास्तविक घटना हो ।

तर दुभाग्य के हो भने, सोभियतको मोडेलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियत व्यवस्था सिध्यिएको भोलिपल्ट किताब लेख्न थालियो । विचार, इतिहास, सभ्यताको युग सकियो भन्न थालियो । अब संसारमा एउटै मात्र विचारधारा छ, उदारवाद अर्थात् पूँजीवाद भन्न थालियो ।

आज उदारवाद र पूँजीवादको दुंगदुंगी बजेको पनि ठ्याक्कै ३० वर्ष भएछ । हो, सोभियत युनियनको विघटन भएको ३० वर्ष भएछ । यो ३० वर्षको बीचमा दुनियाले मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्बाध बजार त देख्यो तर, राज्यहरु कमजोर भएको देखेको छैन् । कारण राज्य, विकासको एक्टर नै नरहेको देखिएको छ । भूमण्डलीकरणले राज्य छ, राज्यका प्रधानमन्त्री छन्, गृहमन्त्री छन्, अर्थमन्त्री छन् तर विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र नै छैन भन्ने बनाएको छ । बडो विकराल प्रश्न छ । भूमण्डलीकरणका अध्यताले भनेका छन्, ‘यसले राज्यलाई भूमिका नै दिएको छैन ।’

संसार भर अहिले विकासको मोडेलबारे बहस भैरहेको छ । बजारको सर्वौच्चताले संसारमा संकट ल्याईरहेको छ । यसले राज्य र राज्यका बीचको खाडल आर्थिक समृद्धिको खाडल झन्-झन् व्यापक बनाउँदैछ । व्यक्ति र व्यक्तिबीचको सम्पन्नताको खाडल झन्–झन् चाक्लो बनाउँदैछ ।

हामी पनि नेपालमा विकास र समृद्धिको मोडेल तयार गर्दैछौं । हामीले आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडेल बनाएनौ भने हाम्रो व्यवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ । दिगो खालको हुन सक्दैन ।

अब हामी कता जाँदैछौ त ? हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता कता छ त ? संसदमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमले दिगो आर्थिक नीति बनाईने, दिगो समृद्धि गरिने भनिएको छ । ५/६ ठाउँमा दिगो गरिनेछ, भनेर लेखिएको छ । तर दिगो को अर्थ के हो ? विधेयकमा सामाजिक न्याय र उच्चतम आर्थिक बृद्धिदर साथ-साथ लगिने छ, भनिएको छ । बृद्धिदरलाई कसले विरोध गर्ला । तर सोध्नुपर्ने कुरा, उच्च बृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ त ?

उच्च बृद्धिदर, समानता र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाँहदैन् । जान सक्छ कि सक्दैन ? जान सक्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ ?

उच्च बृद्धिदरको जबसम्म मुछो छोडिन्न, प्रष्ट हुनुस तपाई सामाजिक न्याय कायम गराउन सक्नुहुन्न । बृद्धिदर अलग शब्द हो । विकास अलग शब्द हो । र, सँगसँगै आम जनताको उन्नती अलग शब्द हुन् । सिद्धान्तको हिसाबले कुरा गर्दा, यदि दिगो आर्थिक विकास चाहने हो भने, उच्च आर्थिक बृद्धिदरको माया र मोह छोडेर वैकल्पीक उर्जामा तपाईं कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ ?

२०० अरब डलरको पेट्रोलको आयात, १५० डलरको खानेकुराको आयात कमीको दिशामा के सोच्दैहुनुहुन्छ ? थुप्रै यस्ता सैद्धान्तिक बहस छन् । जुन कुरामा सजिलै बहस गर्न सकिन्छ । संसद त्यस्तो थलो हो कि होइन् त्यो मलाई थाहा छैन् । सायद होइन होला त्यति समय पनि हुँदैन । त्यति विशेषज्ञता पनि हुँदैन । यहाँ अर्थमन्त्रीको पद पनि त्यति धेरै विशेषज्ञको पद होइन ।

लामो समय कांग्रेसको शासन कालमा पनि अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाईयो । पिचएडी पास गरेका, बाहिरबाट पढेर आएका, तर नेपालको हकमा चाहीँ गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने । नेपालको हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाँहिदैन ? आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन् ? यी दूइवटा कुरा भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारका पालामा मन्त्री भए ।

विपि प्रारम्भमा अलमलिनु भयो । अलिकति पूँजीवादको प्रभावमा अनि अलिकति माक्र्सको प्रभावमा । पछि आफ्नो आखिरि वर्षमा विपिले प्रष्ट भन्नु भएको थियो, विकासको यो मोडेल हामीलाई चाहिँदैन्, जो अमेरिकामा छ ।

किन चाहिँदैन, त्यो अत्याधिक ज्यादा उर्जामाथि आधारित छ । त्यो अत्याधिक ज्यादा भूमिमाथि आधारित छ । अत्याधिक ज्यादा उत्पादनमाथि आधारित छ । हामी धान्न सक्दैनौं । त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौं ।

विपीको त्यो कथनलाई साह्रै विर्सेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु हुनु भो, उहाँहरुले आफ्नामध्ये पिएचडी गरेका मान्छे खोज्नु भो । त्यो पनि भरसक अमेरिकाबाट, भरसक जर्मनीबाट । फलस्वरुप हामी त्यो तथाकथित आधुनिकीकरणको तथाकथित विकासिकरणको अन्धयुगमा प्रवेश गर्यौं । जेसुकै भन्नुस् सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशामा लैजानु परेको छ । वर्तमान दिशामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु परेको छ ।

मलाई त्यो थाहा छैन् । त्यहाँ अर्थमन्त्रीको मजबुरी कति छ ? विदेशीका शर्तहरु कति छन् ? अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौं । चाहेर पनि एकलै अर्थव्यवस्था बनाउन सक्दैनौं । एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ । तर भनिन्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ । त्यो कदम हामी गरौं ।

माओले पनि राम्रो काम गर्न खोजेका थिए । रुसको नक्कल गर्न खोजेका थिएनन् । रुसभन्दा विपरित समाज बनाउन खोजेका थिए । बीचमा लटपटिए । माओले जहिले पनि भनेका थिए, ‘जनताबाट सिक र जनतालाई सिकाउ ।’

हामी जुगौंदेखि कृषि गरेकालाई सिकाउन जेटिए पठाउँछौं । यहाँ खाँचो गाउँको सीप र उर्जाको प्रयोग गर्ने विकासको मोडेल ल्याउनु छ । गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा पनि छ । सब चुनाव लडेर आएका छौं । नलडेकालाई पनि थाहा छ । गाउँको सीप र उर्जा प्रयोग गर्ने धारा ल्याउनुस । नेपालले कुनै बैकल्पीक नारा ल्यायो भने यहाँ भनेजस्तै दिगो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखाइयो भने नेपाल तेस्रो विश्वको लागि उदाहरण बन्छ । कित बृद्धिदर तर्फ लागौं, कित सामाजिक न्याय तर्फ लागौं । नेपाललाई लागि सुहाउँदो सिद्धान्तमा नभएपनि व्यवहारमा देखाउनुस । त्यो समय छ । नयाँ अवसर आएको छ ।

(बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार राखेको धारणा जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ ।)