Khabar Dabali Logo
  July 18, Thu

श्रममन्त्री बिष्टलाई ‘बदनाम’ गर्दै मलेसियन दूतावास !

काठमाडाै‌ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका सन्दर्भमा अनर्गल प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले मलेसिया सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुको छनौट प्रक्रिया चालू रहेकाले त्यससम्बन्धमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच गत कार्तिक १२ गते श्रम समझदारीपत्र भएको भन्दै प्रवक्ता रेग्मीले सोही समझदारी पत्र बमोजिम संयुक्त कार्य समूहले आफ्नो काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम संयुक्त कार्य समूहको बैठक सोही दिन बसी कामदार पठाउने प्रक्रियाका विषयमा छलफल र सहमति समेत भएको थियो,’ रेग्मीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘उक्त समझदारी अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सोको मापदण्ड मलेसिया सरकारले तोकी पठाउने व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसिया सरकारबाट प्राप्त भईसकेको छ ।’

मन्त्रालयले गत चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि मापदण्ड पूरा गर्ने सक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति सूचिकृत हुन प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको रेग्मीले बताए । मन्त्रालयले प्रस्ताव आव्हान गरिसकेपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले मन्त्रालयमा आवेदन दिएका र तिनीहरूमाथि प्राविधिक अनुगमन कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यसैबीच वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका निम्ति मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी हुनु अगावै छनौट भएका सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मात्रै यस्तो स्वास्थ्य जाँच हुनसक्ने र नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचिकरण हुन नसक्ने भनी विभिन्न स्रोतहरुलाई उल्लेख गर्दै समाचारहरु प्रकाशित भएको प्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा कुनै सिन्डिकेट मान्य नहुने पटक पटक बताउँदै आइरहेका छन् । खबरडबलीसँग कुरा गर्दै बिष्टले भने, ‘बिचौलियाहरू यो या त्यो हिसाबले सल्बलाएका छन्, तिनीहरूको ‘नेक्सस’ तोड्न म लागिपरेको छु ।’ बिष्टले मलेसियाका सन्दर्भमा विभिन्न अनर्गल प्रचारहरू आफूले सुनको बताए । कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट लागू हुन नदिने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको मन्त्री बिष्टको भनाइ छ । सुनियोजित रूपमा गरिएका अनर्गल प्रचारबाट कोही भ्रममा पर्न नहुने बिष्टले बताए ।

नेपालस्थित मलेसियन दूतावास नै विचौलियाको प्रभावमा
काठमाडौँस्थित मलेसियन दूतावासले गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरित काम गरेको पाइएको छ । सिन्डिकेट चलाएको आरोपमा खारेज भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मलेसियन दूतावासले पत्राचार गरेर पुरानै प्रक्रियामार्फत कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बताएको हो ।

‘स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन,’ दूतावासले स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्काको नाममा काटेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सबै कामदारहरूले मलेसियन सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । मलेसियाले यसअघि नै मान्यता दिएको ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू नै अबको प्रक्रियामा पनि सक्रिय रहनेछन् ।’

मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य व्यवसायी खड्काको नाममा पत्र काटेर यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका ३७ वटा संस्थाले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण मात्र मान्य हुने बताएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भइसकेको अवस्थामा दूतावासले व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य व्यवसायीलाई पत्राचार गर्नु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मलेसियाले नै पठाएको मापदण्डका आधारमा १२६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आवेदन दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले तिनीहरूको प्राविधिक अनुगमन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले दूतावासले पठाएको पत्र अध्ययन भइरहेको बताए । ‘हामी मलेसियासँग नियमित सम्पर्कमा छौं । श्रम सम्झौता अनुरुप काम गरिरहेका छौं,’ दाहालले भने ।

तर, मलेसियन दूतावासले सम्झौता विपरित गएर सम्झौतालाई नै चुनौती दिँदै पुरानै संस्थाको एकाधिकार रहने उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेको हो । जबकि गत कात्तिक १२ गते बसेको दुई देशका संयुक्त कार्यदलले गरेको सहमतिको बुँदा नम्बर ‘एफ’मा मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाउने र नेपालले सोही अनुसार नयाँ संस्था सूचीकरण गर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।

मलेसिया रोजगारीमा लूट कसरी हुन्थ्यो ?
आजभन्दा ५ वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिरे पुग्थ्यो । बिचौलीयाको चलखेल र सरकारी उदासिनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि गत वर्ष १३ हजार ४ सय र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु चार हजार ५०० पुग्यो ।

कामदार पीडित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएका बेलामा गोकर्ण बिष्ट श्रम मन्त्री बने । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने कसम खाए । त्यसपछि बढी सेवा शुल्क लिएको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकलौटी गरेको जनाउँदै माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, ओएससी र भीएलएन प्रणाली र संस्था खारेज गरिदिए ।

मलेसिया जाने कामदारसँग अवैधरूपमा उठाइदै आएको शुल्क खारेज, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सिण्डिकेट अन्त्य गरेको समेत घोषणा गरे । त्यसपछि मलेसिया पूर्ण रूपमा ठप्प भयो तर त्यसअघि नै विभिन्न वहानामा बिचौलियाले नेपाली युवाबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुली गरिसकेका थिए ।

बैशाख २९ गते, २०७६ - ०८:२२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

युरोप पठाईदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गर्ने चौधरी पक्राउ

युरोप पठाईदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गर्ने चौधरी पक्राउ

काठमाडौं । आकर्षक तलव सुविधासहित वर्किङ भिषामा युरोप पठाईदिन्छु भनि ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ...   

विप्लव समूहसँग निर्णायक वार्ता गर्न नेताहरुको जोड

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहसँग निर्णायक तहमा...   
बाढीले बिहार र आसाममा मात्रै ९४ को मृत्यु, एक करोडभन्दा बढि प्रभावित

बाढीले बिहार र आसाममा मात्रै ९४ को मृत्यु, एक करोडभन्दा बढि प्रभावित

काठमाडौं । आसाम र बिहार राज्यमा भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति बनाएको छ । दुवै राज्यमा...   
अन्ततः मुम्बई हमलाका मुख्य योजनाकार हाजिफ पक्राउ परे

अन्ततः मुम्बई हमलाका मुख्य योजनाकार हाजिफ पक्राउ परे

एजेन्सी । पाकिस्तान प्रहरीले मुम्बई हमलाका योजनाकार हाफिज सईदलाई बुधबार गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरीले...   
कालीप्रसाद बास्कोटालाई संगीत चोरीको आरोप (भिडियोसहित)

कालीप्रसाद बास्कोटालाई संगीत चोरीको आरोप (भिडियोसहित)

काठमाडौं । प्रसिद्ध गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटालाई संगीत चोरीको आरोप लागेको छ । भर्खरै...   

टेलिकमको फोन जडान शुल्क झनै घट्यो, पोष्टपेड सीमको मुल्य जम्मा ९ सय

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाईन फोन जडानको शुल्क घटाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै...   

धुलो दुध आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटाइन्न : कृषिमन्त्री खनाल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले धुलो दुधको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाईने...   
सरकार–विप्लव वार्ता : कामभन्दा हल्ला बढि, विपक्षीलाई टाल्ने मेसो

सरकार–विप्लव वार्ता : कामभन्दा हल्ला बढि, विपक्षीलाई टाल्ने मेसो

काठमाडौं । केहि दिनदेखि नेपाली सञ्चार माध्यममा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको विषय चर्चामा...   
वाइडबडी : पहिला खरिदमा घोटाला, अहिले किस्ता तिर्न नसकेर सरकारसँग भीख माग्दै !

वाइडबडी : पहिला खरिदमा घोटाला, अहिले किस्ता तिर्न नसकेर सरकारसँग भीख माग्दै !

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगमले वाइडबडीको किस्ता तिर्न नसकेको...   
इन्टरनेट शुल्कमा बढोत्तरी, उपभोक्तामा कति थपिन्छ भार ?

इन्टरनेट शुल्कमा बढोत्तरी, उपभोक्तामा कति थपिन्छ भार ?

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेट शुल्कमा आजदेखि बढोत्तरी गराएका छन् । सेवा प्रदायक...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top