नेपालको ‘बीआरआई’ यात्रा : कहिले आउँछ चिनियाँ रेल ?

काठमाडौं । चीनको राजधानी बेइजिंगस्थित चिनियाँ राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गत बिहीवारबाट शुरू भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ ‘बीआरआई’ को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रतिबद्धता पत्रमा समेटियो ।

बेइजिङमा गत शुक्रवार र शनिवार आयोजित बीआरएफ (बेल्ट एन्ड रोड फोरम) ले ३८ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धता जारी गरेको थियो । प्रतिबद्धतामा नेपालले प्रस्ताव गरेको ‘नेपाल चीन ट्रान्स’ हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कका साथै नेपाल चीन क्रस बोर्डर रेल्वे’ समेटिएको हो । उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको प्रस्ताव २३औं बुँदामा समेटिएको छ । प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका ६२ वटा विभिन्न परियोजनामध्ये इकोनोमिक कोरिडोर र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजना ३५ वटा छन् ।

बीआरआईको दोस्रो गोलमेच सम्मेलनले नेपालको प्रस्ताव समेटेपछि आइतवार नेपाल-चीन व्यापार तथा आर्थिक मञ्च (नेपाल चाइना इकोनोमिक एण्ड ट्रेड फोरम) मा आज नेपाल तथा चीनका विभिन्न पक्षबीच तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

पहिलो हस्ताक्षर नेपाल लगानी बोर्ड तथा इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिटी अफ चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेजबीच सहयोगको संरचनाका विषयमा भएको थियो । दोस्रो हस्ताक्षर नेपाल ट्रान्स हिमालयन फ्रेन्डसिप सोसाइटी र इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिटी अफ चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेजबीच सोही विषयमा भएको थियो । भने तेस्रो हस्ताक्षर चाइना ओभरसिज डेभलपमेन्ट एसोसिएशन तथा नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजबीच सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आइतवार नै नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार मञ्च ९नेपाल चाइना इकोनोमिक एण्ड ट्रेड फोरम० मा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले लगानी सुरक्षाका लागि व्यापक नीतिगत, संरचनागत सुधार गरिएको र वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि चाँडै एकल विन्दू केन्द्र कार्यान्वयन गरिने र कर प्रणाली उद्धार र अनुमान योग्य बनाइने जानकारी दिइन् । उनले नेपालले सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको र उक्त सम्मेलनमा चिनियाँ उद्यमीको सबैभन्दा ठूलो उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र चीनबाट पयर्टक सङ्ख्या गुणात्मक रुपमा वृद्धि होस् भन्ने चाहेको बताइन् ।

सम्भावनाको केन्द्रविन्दु
‘हबेई युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेस’ अन्तर्गतको ‘नेपाल स्टडिज् सेन्टर’ का प्राध्यापक चाङ सुपिन नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीआरआईमार्फत् नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ, तर वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्दै चीनसँग सहकार्य गर्ने उच्च इच्छाशक्ति भने देखाउनै पर्छ।’ त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणले वातावरण बनाउन सक्ने उनको आँकलन छ ।

यसअघि चिनियाँ संचारमाध्यमहरूले नै बीआरआई अन्तरगत विकास गर्न सकिने परियोजना छनोट र प्रस्तावमा नेपालले नै कुनै सक्रियता नदेखाएको भन्दै नेपालको आलोचना हुने गर्दथ्यो । नेपाललाई भारतीय दबाबमा परेर बीआरआईप्रति उदासीन भएको आरोप लागिरहेको यो अवस्थामा सम्मेलनमा नेपालको प्रस्ताव पारित हुनु पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ । तर यसपटक चिनियाँ संचारमाध्यमहरूले नेपालको बारेमा सकारात्मक कुरा लेखेका छन् ।
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘हामी हाम्रो पक्षमा लगानीको मोडालिटी तय गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालले रोजगारी बढाउने, आम्दानी तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजनाहरू छनोट गर्न सक्नुपर्छ ।’

चर्चा ‘ऋणजालो’ मा नेपाल
बीआरआईमा नेपालको सहभागिताको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विभिन्न विश्लेषण आइरहेको छ । एकथरी विश्लेषकहरू नेपाललाई चीनले भू(राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको र ऋणजालोमा फँसाउन खोजेको भन्दै चीनको आलोचना गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले कब्जा गरेको विषयलाई लिएर आलोचकहरूले नेपाल ऋणजालोमा फँस्न सक्ने बताएका हुन् ।

तर चीनका लागी नेपालका पूर्व राजदूत कार्की भन्छन्, ‘चीनले नेपाललाई ऋणजालोमा फँसाउन सक्छ भन्ने तर्क शीतयुद्धकालीन तर्क हो, अहिले यसमा कुनै दम छैन । नेपालले आफ्नो पोका पन्तुरा सही ढंगबाट कस्नुपर्छ, नेपाललाई फाइदा हुने आयोजनाहरू छनोट गर्नुपर्छ र लगानीको सही मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । यदि यस्तो भयो भने नेपाल ऋणजालोमा फँस्ने सम्भावना रहँदैन ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदी भने चीनको बढ्दो भूमिकाको बारेमा शंका व्यक्त गर्छन् । ‘नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्ध कायम भएको यतिका वर्षसम्म कति आयोजनामा सम्झौता भयो र कति पूरा भयो ?’ सुवेदी प्रश्न गर्छन्, ‘यसबाट चीनको नियत प्रष्ट देखिएको छैन र ?’