यो कस्तो फैसला… ?

दुई वटा उपन्यास नथीया, ऐलानी र चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीले बादीसमुदायको आत्म सम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै सर्वौच्चमा रिट परेको थियो । सर्वौच्चमा परेको रिटको फैसलासँगै पुर्णपाठ पनि सार्बजनिक भएको छ । फैसलाका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा आएका टिका टिप्पणीहरुमा अनेक प्रकारका भ्रम र बुझाई रहेको देखियो । बादीसमुदायमाथि देखिएको त्यस्तो खालको भ्रम र बुझाई स्वभाबिक पनि हो ।

प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना–आफ्ना दृष्टिकोण र बुझाई हुन्छन नै । तर पनि एउटा बादी समुदायकै ब्यक्ति भएको नाताले दुईवटा उपन्यास र चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीको बारेमा र सर्वौच्चको फैसलाको बारेमा स्पष्ट पार्न चाहें ।

१. सर्बोच्च अदालतको पुर्णपाठ नआउँदै पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपन्यासका लेखक र प्रकाशकले माफी माग्नुपर्ने फैसला आएको छ भनी प्रचार गरिएको थियो । त्यो अत्यन्त हतार र बुझ्दै नबुझी गरिएको प्रचारवाजी थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कहिं कतै पनि लेखक र प्रकाशकलाई माफी माग्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

२. वादी समुदायका सम्बन्धका उपन्यासहरु र चलचित्र पण्डित बाजेको लौरी विरुद्धको जुन अभियान संचालन गरियो त्यो बेमौसमी थियो । किनकि सो अभियान पूर्व नै ती कृतिहरु प्रकाशित भई विक्रि वितरण भैसकेको थियो भने चलचित्र पनि प्रदर्शन भैसकेको थियो ।

३. सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला नै विरोधाभाषपूर्ण, सांकेतिक र रणनीतिक छ । फैसलामा “विद्धानलाई इशारा नै काफी” भनेर नथिया र ऐलानीमा प्रयोग भएका शब्दहरुको बचाउ गरिएको छ । फैसलामा वादीसमुदायमाथि अपमान र प्रतिष्ठामा आँच आएको भनेर स्वीकार गरिएपनि लेखक तथा लेखिकालाई ध्यानाकर्षण मात्रै गर्नुले न्याय दिएको देखिन्न । पुस्तकहरु बजारमा हुँदा अनि चलचित्र प्रर्दशन भईसक्दा अर्को संस्करणमा सच्याउनु भन्ने आदेश कसरी पीडितको पक्षमा हुन्छ र ?
अर्को तर्फ “जहाँ नपहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि” भन्ने कहावतलाई प्रयोग गर्दै लेखक तथा लेखिकाको बचाउ गर्न खोजिएको छ । फैसलामा, उपन्यासहरुमा प्रयोग भएका शब्दहरु सम्मानजनक नभएको भएता पनि यी शब्दहरु खराव मनसायले लेखेको ठहर नभएको भनिएको छ । प्रचलित कानूनले पनि निषेध नगरेको अवस्थामा कुनै साहित्यकार वा सर्जकलाई उत्तरदयी ठहर्याउन उचित र विवेकपूर्ण देखिदैन भनी वादी समुदायप्रति साहनुभूती र लेखक तथा प्रकाशकलाई सिधै बचाउ गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

४. सर्वोच्च अदालतको फैसालाले उपन्यासहरुमा प्रयोग भएका शब्दहरु मानिसलाई गाली गर्ने, होच्याउने वा अवहेलित गर्न नभएर वादी समुदायका मानिसहरुले भोग्नुपरेको अपमान, पीडा वा कथा, व्यथालाई उजागर गरी वादी समुदायको अवस्थाबारे चित्रण गर्ने नियतले लेखेको ठहर गरेको छ । त्यसैले यो फैसलाले एउटा गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ, त्यो के भने, फैसला जतिपटक पढे पनि उपन्यासका लेखकलाई दोषी देखाउदैन, के त्यसो भए असल नियतका साथ लेखेका उपन्यासका लेखक विरुद्ध रिट गर्ने रिट निवेदक नै दोषी हुन् त ?

५. एकातिर उपन्यासमा लेखिएका केही शब्दहरुलाई लिएर लेखकीय स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने किसिमबाट हेरिनु वा अर्थ लगाउनु विवेकपूर्ण नहुने अदालतले ठहर गरेको छ भने अर्कोतर्फ सो फैसलामा वादी समुदायलाई न्याय हुनुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ । त्यसो भए एउटै रिट निवेदनमा विपक्षीलाई दोषी ठहरयाईदैन भने वादी समुदायले कसरी न्याय पायो ?

६. सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई जतिपटक अध्ययन गर्दा पनि फैसलाको मक्सद लेखक तथा लेखिका वा प्रकाशकलाई चोख्याएको छ । रिट निवेदकहरुले कृति वा उपन्याहरुको भाव, अर्थ, विषयबस्तु र भन्न खोजेको कुरा अन्तर्यमा नगई रिट निवेदन दिएको घुमाउरो अर्थ दिन्छ । यदी त्यो नै वास्तविक हो भने फैसलाकै आधारमा ती उपन्यासका लेखक तथा लेखिकाहरुले यो प्रकरणको दौडानमा खेप्नु परेको मानसिक तनाव, समयको वर्वादी र लेखकको आत्म सम्मानको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ ? यो अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ ।

७. वादी समुदायको सन्दर्भमा बनेको चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्देशनात्मक आदेशको कुनै अर्थ छैन । किनभने त्यो चलचित्र देशभरका चलचित्र हलहरुमा पहिले नै प्रदर्शन भई नेपाली जनता सामू सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ । आफै बन्द भई सकेको चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश वादी समुदायको लागि लगन पछिको पोते जस्तै भएको छ । साथै चलचित्र निर्देशक, निर्माता तथा त्यो टिमले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्ने फैसला किन भएन ?

८. फैसलामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल असोज २८ गते नेपाल सरकार र राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनी तथा नितीगत व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यो स्वागतयोग्य विषय हो । त्यसको पैरवी निरन्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अन्त्यमा, वादी समुदायको विषयमा लेखिएका २ वटा उपन्यास नथिया र ऐलानी साथै नेपाली चलचित्र पण्डित बाजेको लौरीले वादी समुदायको आत्म सम्मानमा चोट पुर्याएको भनी शुरुवात गरिएको अभियान नै ढिलो गरी शुरुवात भयो । यी उपन्यास र चलचित्र यो अभियान शुरु गर्नु पुर्व नै प्रकाशन, वितरण र प्रदर्शन भइसकेका थिए । यीनले दिने सन्देश पनि पहिले नै प्रवाह भैसकेको थियो । त्यसैले हामीहरुले शुरु गरेको अभियान नै लगन पछिको पोते भैसकेको हामीले स्वीकार्नु पर्छ ।

अर्को कुरा उपन्यास र चलचित्रको सन्देश, यीनको मनसाय, विषयबस्तु र तीनको अर्थका बारेमा समुदायमा छलफल नै नगरी कहीँ वा संस्थामा समिति भयो । जसको कारण अभियान नै कमजोर भयो । सर्वोच्च अदालतबाट उपन्यासहरु र चलचित्र विरुद्धको रिट निवेदन टालटुल, कुटनीतिक र रिट निवेदकको चित्त राख्नका लागि मात्र फैसला गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ फैसलामै लुकेको छ । कुनै पनि मुद्दामा पीडक र पीडित हुन्छ । फैसालामा पीडक को हो भनेर प्रष्ट नै छैन ।

इशारा नै काफी छ भनी मन लागे अपमानित शब्द आफ्ना कृतिमा लेख, मन नलागे नलेख भनी लेखक र लेखिकालाई छुट्कारा दिइएको छ । हैन भने साच्चिकै उपन्यासमा प्रयोग भएका शब्द र प्रसंगहरुले वादी समुदायको आत्म सम्मानमा ठेस पुगेको सर्वोच्च अदालतको ठहर हो भने कहि कतै लेखकलाई दोषी करार गरी नसियतको फैसला सुनाइनुपथ्र्यो ।

त्यति मात्र हैन उपन्यासहरुमा प्रयोग भएका सन्दर्भ, दृष्टिकोण र शब्दहरु प्रसंगवस ठिक तरिकाले र कानून सम्मत तरिकाले प्रयोग भएका हुनभन्ने सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको ठहर हो भने एउटा स्वतन्त्र लेखकलाई कानूनी झमेलामा फसाउने, तनाव दिने, समयको वर्वादी बनाउने अधिकार कसैलाई छ र ? त्यो विषयमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालत किन मौन ? त्यसैले सर्वोच्च अदालत जस्ता सम्माननीय संस्थाको यो निर्णय काग कराउदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ जस्तो भएन र ? त्यसैले भन्न मन लाग्यो बुझ्नै नसकिने यो कस्तो फैसला ?