Khabar Dabali Logo
  August 18, Sun

यो त साईनबोर्डमा कम्युनिष्ट लेखिएको ठुला जातिका पुरुषहरुको शासन हो

  • बैशाख १२ गते, २०७६ - १४:२६

जो एकहदसम्म सिमान्तकृत थिए, बहिस्कृत थिए तिनलाई लोकतन्त्र चाहिएको थियो । तिनलाई राज्यमा स्वामित्व, अपनत्व र प्रतिनिधित्व चाहिएको थियो तर आज उनिहरु बिना राज्यसत्ता चलिरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा मुद्दामा आधारित संघर्षहरु हुँदाखेरि मात्रै दलभित्र, शासन व्यवस्थाभित्र लगायत सबै संरचनामा लोकतान्त्रिकरण हुन बाध्य भएको इतिहास छ । सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले त्यसैगरि मुद्दामा आधारित आन्दोलन उठाए भने केहि नतिजा ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

खासमा लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आम मानिसहरुको सहभागिता हो । यहाँ सोलोडोलोमा आम मान्छे भनेर हेर्न सकिंदैन । हाम्रो समुदाय वर्गीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक अनि वर्णका आधारमा पनि विभाजित छ । हामीकहाँ लोकतन्त्रको माग भनेको ति सबै मान्छेहरुको प्रतिनिधित्व, स्वामित्व र अपनत्व हो । उनिहरुमा जुन देश त मेरो हो तर राज्य सत्ता मेरो होइन भन्ने भावना बारम्बार पैदा भएको छ त्यसलाई मेट्नको लागि लोकतन्त्रको आवश्यकता बोध भएको हो । त्यसैको लागि पनि लामो संघर्षहरु भएको इतिहास हामीकहाँ छ ।

आन्दोलन भयो तर सम्बोधन भएन
पछिल्लो आन्दोलनको पेरिफेरिलाई हेर्दा, राज्यबाट बञ्चित, प्रतिनिधित्व नभएका, स्वामित्व नभएका मान्छेहरुको नाममा आन्दोलन त भयो तर उनिहरुको मागलाई सम्बोधन भएन । यहाँ एउटा वर्ग अनि समुदायलाई लोकतन्त्र अनि संविधानको आवश्यकता थिएन । उनिहरु राणाकाल, शाहकाल, पञ्चायत या चाहे संसदीय व्यवस्थामा किन नहोस शासनकै उपल्लो संरचनामा थिए । जो एकहदसम्म सिमान्तकृत थिए, बहिस्कृत थिए तिनलाई लोकतन्त्र चाहिएको थियो । तिनलाई राज्यमा स्वामित्व, अपनत्व र प्रतिनिधित्व चाहिएको हो ।

तिनै सिमान्तकृत अनि बहिस्कृत समुदायका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको मुल जिम्मेवारी थियो । संविधान सभाको आवश्यकता पनि उनिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि थियो । तर संविधानसभा ती सबै मुद्दाहरुलाई छोपछाप, हाइज्याक गर्नेगरि स्थापित भयो ।

दया मायामा प्रतिनिधित्व
आज प्रतिनिधित्व गर्ने सबालमा पुरै समस्या छ । पार्टीको नेतृत्वले दयामाया गर्यो भने मात्र त्यो जात, वर्ग, समुदाय त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ नत्र त्यो रहन्न । मधेशीको सबालमा आफैं पार्टीहरु गठन गरेकाले त्यो विषय अलिक फरक छ । उनीहरु हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । त्यो बाहेक दलित, महिला, जनजातिको प्रतिनिधित्वको कुरा दुर्लभ नै भएको छ । लामो समयसम्म यो यस्तै रहनेवाला छ । आन्दोलनका क्रममा आक्रामक ढंगबाट प्रतिनिधित्वको माग उठेपनि त्यसको सम्बोधन भएन । उनिहरुलाई आलटाल गरेर झुलाइयो । अहिले आएर पार्टीभित्रका मान्छेहरुले एकखालको दया माया देखाएर मात्रै प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था बसाल्न खोजेको देखिन्छ । त्यो भनेको समावेशिताको मर्म विपरित पनि हो ।

प्रतिनिधित्वमा टोकनीजम
अहिले समावेशी अनि समानुपातिकताको नाममा अधिकांश प्रतिनिधित्वमा टोकनीजम हाबी भएको छ । टोकनीजम भनेको केहि दलितका मानिसहरु आउने, जनजातिका मानिसहरु आउने अवस्था बन्यो । जसको कारण उनिहरुको समानुपातिक रुपबाट प्रतिनिधित्व पनि नहुने मुद्दाको सम्बोधन पनि नहुने अवस्था आयो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुँदै गर्दा पनि त्यहि अवस्था थियो । अहिले पनि त्यहि अवस्था विद्यमान छ ।

यसरी हेर्दा, सबै व्यक्तिको, अनि समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी लोकतन्त्र स्थापित भएन । अर्कोतर्फ उनीहरुको मुद्दालाई पनि पुरै वेवास्ता गर्ने खालको व्यवस्था स्थापित हुँदै गयो । जसको प्रतिफल अहिले आरक्षणको विषयमा अनेक दुविधा, शंका र अनेक खालका प्रश्नहरु उठेका छन् । जबकी प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरुको प्रतिनिधित्वकाे विषय अझै पनि सुनिश्चित छैन । कम संख्यामा उनिहरुको प्रतिनिधित्व छ । जसको कुनै अर्थ नै छैन् ।

केहिको हाबी
मुद्दालाई पनि वेवास्ता गर्ने, जनसंख्याको आधारमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि उनिहरुको लागि लोकतन्त्र आयो कि आएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । वास्तवमै भन्दा उनिहरुको लागि लोकतन्त्र आएको छैन् । लोकतन्त्रको नाममा फेरि पनि केहि वर्ग, समुदाय अनि जातिको तन्त्र हाबी भएको देखिन्छ । आवरण चाहिं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो । त्यसको अन्तर्य सार उहि खालको नेतातन्त्र रह्यो । पैसा अनि व्यक्तिगत समृद्धिमा टिक्ने खालका नेताहरु हाबी भए । तिनिहरुमाथि अंकुश लगाउने खालको लोकतन्त्र अझै आउन सकेको छैन ।

मुद्दामा आधारित संघर्षको आवश्यकता
अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा मुद्दामा आधारित संघर्षहरु हुँदाखेरि मात्रै दलभित्र, शासन व्यवस्थाभित्र लगायत सबै संरचनामा लोकतान्त्रिकरण हुन बाध्य भएको इतिहास छ । जस्तो दलित आन्दोलन भएपछि पार्टीहरु दलितको संगठन बनाउन, दलितका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न वाध्य भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि महिलाको सन्दर्भमा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको लागि संघर्ष भएको थियो ।

अब मुद्दाका आधारमा समानुपातिका प्रतिनिधित्व हुने गरि महिला संगठनहरुबाटै आन्दोलन भयो भने त्यसले केहि नतिजा ल्याउला । दलित, जनजाति अरु उत्पीडित वर्ग समुदायले पनि त्यसैगरि मुद्दामा आधारित आन्दोलन उठाए भने केहि नतिजा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । नत्र संघर्ष गरिरहने नतिजा नपाउने अवस्था रहन्छ ।

कम्युनिष्ट आवरणमा लोकतन्त्र विरोधी सत्ता
कतिपयलाई लाग्न सक्छ अहिलेको सत्ता कम्युनिष्ट पार्टीहरुको हो । यो सत्ताले सबै उत्पीडित अनि सिमान्तकृत वर्ग समुदायका अधिकारलाई स्थापित गरेर लैजान्छ । तर यो गलत सावित भएको छ । अहिलेको सत्तामा रहेकै कम्युनिष्ट पार्टीका व्यक्तिले के भनेका छन् भने, ‘यो कम्युनिष्ट पार्टी होइन, यो बामपन्थी पार्टी पनि होइन । यसबाट तपाईहरुले धेरै आश नगर्नु ।’ यो कुरा हेक्का गर्न लायक छ ।

दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भन्नु नै लाजमर्दो कुरा हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नै होइन् । यो कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा कम्युनिष्ट पार्टीको साइनबोर्ड राखेर चलाएको ठूलो जात भनिएका पुरुषहरुको शासन हो ।

आफूलाई सर्वेसर्वा मान्ने, आफूलाई ठूलो जातको मान्ने, आफूलाई पूरुष मान्ने मानिसकताले गाँजेको समुहको शासन हो । उनीहरु लोकतन्त्रलाई समावेशिकरण गर्ने, लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने कुरामा प्रतिबद्ध छैनन् । उनिहरु भाषणमा, लेखनमा, कुरामा साँच्चिकै कम्युनिष्ट हुन्छन् । तर जब अधिकार दिने कुरा आउँछ त्यतिबेला उनिहरु ठूलो जात, पुरुष भईदिन्छन् । जसले गर्दा यो संकट पटक–पटक आइरहेको छ ।

राष्ट्रवाद र वामपन्थीको नाममा दमन
अहिलेको सत्ता सञ्चालक बलियो छ । उनीहरूको वैचारिक वर्चस्व पनि बढेको छ । वैचारिक वर्चस्व यो अर्थमा कि राष्ट्रवादको नाममा अरु जम्मै मुद्दाहरुलाई छोप्नको लागि उनिहरुसँग शासनसँगसँगै बलियो नेटवर्क पनि छ । दल पनि बलियो छ, मिडियामा पनि उनिहरुकै प्रभुत्व छ । भातृसंगठन पनि पुरै पकडमा छ । त्यसको परिणाम सत्ताका विरुद्ध प्रश्न गर्ने, सन्देह गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने, सडकमा आउनेको हैसियत जम्मै रोकिन्छ । यदि आयो भनेपनि दमन गर्न उससँग शक्ति छ या गर्नै नपर्ने गरि वैचारिक वर्चस्व छ । अहिले भइरहेको त्यहि हो ।

मुद्दाहरु धेरै छन् । तर प्रश्नहरु कहिं कतैबाट उठेको छैन् । उठायो भनेपनि त्यसमाथि सोसल मिडिया, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनदेखि सबैतिरबाट आक्रमण हुन थाल्छन् । यसको अन्तिम स्वरुप देशको नाममा, वामपन्थीको नाममा दमनकारी हुन सक्छ । दमन हिंसात्मक मात्रै होइन वैचारिक पनि हुन्छ । यहाँ राष्ट्रवादको नाममा अरु सबै अधिकारहरुमाथि दमन हुने अवस्था आउन सक्छ । प्रश्नै उठ्न नसक्ने, विरोधै नहुने अवस्था ल्याउन सक्छ । राष्ट्रवाद र समृद्धिको नाममा आम मान्छेलाई सिकारी बनाइदिने अवस्था आउन सक्छ ।

विकल्पको खोजी
लोकतन्त्र आफैंमा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो । तर जसको लागि लोकतन्त्र आवश्यक हो तिनै समुदायको शासनमा सहभागिता भएन भने शासनमाथि प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय विकल्पको खोजी भएको पनि देखिन्छ । जसले विकल्पको विषय उठाइरहेका छन् उनिहरुले विकल्प जरुरी छ पनि भनिरहेका छन् । फेरि पनि मुद्दामा आधारित आन्दोलनहरु भए भने त्यसले एउटा केहि नतिजा देला । नत्र अवस्था उस्तै रहन्छ । उनिहरुका मुद्दालाई स्थापित गर्ने गरि आन्दोलन हुने क्रम सुरु भयो भने त्यसले केहि निकास ल्याउला । तैपनि अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तो आन्दोलन भईहाल्ने संकेतहरु देखिएको छैन् । त्यो दिशातिर जान सक्छ कि भन्ने अनुमान मात्रै लगाउन सकिन्छ ।

(यो लेख महर्जनसँगको कुराकानीमा आधारित छ ।)

बैशाख १२ गते, २०७६ - १४:२६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका मुख्य तीन पक्ष !

काठमाडौं । प्रतिपक्षीको विरोध र अवरोधका कारण लामो समयसम्म संसदमा आएर सम्बोधन गर्न नपाएका ओलीलाई आइतबार...   
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको पहिलो लगानी करुवा सेती हाइड्रोपावरमा

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको पहिलो लगानी करुवा सेती हाइड्रोपावरमा

काठमाडौं । नेपालकै पहिलो पूर्वाधार विकास बैंक नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो लगानीको सुरुवात...   
आफ्नै जेठाजुको बर्थडे पार्टीमा प्रियंकाको यस्तो पहिरन, सामाजिक सञ्जालमा भयो भाईरल

आफ्नै जेठाजुको बर्थडे पार्टीमा प्रियंकाको यस्तो पहिरन, सामाजिक सञ्जालमा भयो भाईरल

एजेन्सी । पहिरनको कारण बेला बेला चर्चामा आउने बलिउड अभिनेत्री प्रियंका कार्की आफ्नै जेठाजुको वर्थडे...   
पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सैन्य अदालतले गरेको कारबाहीप्रति नेकपा नेता देव गुरुङ्गको आपत्ति

पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सैन्य अदालतले गरेको कारबाहीप्रति नेकपा नेता देव गुरुङ्गको आपत्ति

काठमाडौं । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनाको सैन्य अदालतले गरेको कैद सजाएँ प्रति नेकपा नेता देव...   
प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई : निर्वाचनपछि मलाई पनि पदमा बस्नु छैन्

प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई : निर्वाचनपछि मलाई पनि पदमा बस्नु छैन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को निर्वाचनपछि आफू पदमा नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा...   

प्रणाली नै उल्ट्याउँछु भनेर नहौसिए हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सरकारको आलोचनाको नाममा प्रणाली नै उल्टाउँछु भन्ने सपना...   

संसद चल्दै, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै (भिडियो लाईभ)

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको वैठक सुरु भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले केपि शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिरहेका...   
पत्रकार महासंघद्धारा लामिछानेको पक्राउ प्रति विरोध

पत्रकार महासंघद्धारा लामिछानेको पक्राउ प्रति विरोध

काठमाडौं । न्यूज २४ का पत्रकार रवी लामिछाने र युवराज कँडेललाई पक्राउ गरिएको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ...   
महाकाली सन्धिका कारण दोधारा चाँदनीले पानी पाएनन्

महाकाली सन्धिका कारण दोधारा चाँदनीले पानी पाएनन्

भीमदत्तनगर । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सन्धिअनुसार दोधारा चाँदनीलाई...   

एकतालाई अघि बढाउन स्कुल विभागको दाबी छाेडेँ : श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकतालाई अघि बढाउन...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top