Khabar Dabali Logo
  July 16, Tue

भारतका १११ किसानहरु मोदी विरुद्ध चुनावमा लड्दै

बिबिसी । भारतको तमिलनाडुका एक सय ११ किसानले आगामी लोकसभा चुनाव २०१९ मा बनारस लोकसभा सिटबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा वाराणसी र वडोदराबाट चुनाव लडेर दुबै स्थानबाट जीत हासिल गरेका थिए । यसपटकको चुनावमा पनि मोदीले बनारसबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् ।

किसानका नेता पी. अय्याकन्नूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनी बनारसका मानिसहरुलाई देखाउन चाहन्छन् कि देशका किसान कुन स्थितीमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

यद्यपि उनले यदि बिजेपीले आफ्नो घोषणापत्रमा उनीहरुको मुद्दा समावेश गर्ने आश्वासन दिन्छन् भने आफ्नो निर्णयलाई उल्ट्याउने बताएका छन् ।

किसान किन गरिरहेका छन् विरोध ?

तमिलनाडुबाट बनारस आएर चुनाव लड्ने निर्णय गर्ने १११ किसानका दलका नेता पी. अय्याकन्नूले भने, ‘ म नेशनल साउथ इन्डियन रिवर इन्टर लिंकिंग फार्मर असोशिएसनका प्रदेश अध्यक्ष हुँ । हामी चार सय किसानले दिल्ली गएर १४० दिनसम्म खेतीसँग जोडिएका उत्पादनका लागि नाफायुक्त मूल्यको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्यौं ।’

‘हाम्रो मागमा किसानको ऋण मिनाहा गर्ने माग पनि समावेश थियो । सन् २०१४ को चुनावको क्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यदि उनी प्रधानमन्त्री भए आफूले खेतीसँग जोडिएका उत्पादनको मूल्य दोब्बर गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।’

‘देशभरी किसानले ७५ हजार करोड भारुको ऋण लिएका छन् । तर सरकारले कर्पोरेट सेक्टरका चार लाख करोड भारु माफ गरेका छन् । तर उनीहरुले किसानको कुनै मद्दत गरिरहेका छैनन् ।’

‘हामीले यसै कारण दिल्लीमा १४० दिनसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका थियौं । त्यसपछि हाम्रा अर्थमन्त्री राधाकृष्ण न हामीलाई पाँच पटक भेट्न आए र उनले हाम्रो मद्दत गर्ने बचन दिए । तर अहिलेसम्म हामीले कसैको मद्दत पाएका छैनौं । यस्तो अवस्थामा अब हामी वाराणसी गएर नाम लेखाउँछौं । हामीसँग पैसा छैन । त्यसकारण हामी बनारसको गल्लीमा गएर चुनावमा लड्ने खर्च हुने रकम पाउनका लागि भिख माग्नेछौं । ’

चुनाव जित्ने अपेक्षा ?
अय्याकन्नूलाई के मोदीविरुद्ध चुनाव लडेर जित्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले आफूसँग कुनै राजनीतिक समर्थन नभएको जवाफ दिए ।

उनले भने, ‘हामीसँग कुनै राजनीतिक समर्थन छैन । तर हामी आफ्नो स्थिती बनारसको जनतालाई देखाउन चाहन्छौं । चुनावको क्रममा राजनीतिक दलका लागि किसान भारतको मेरुदण्ड हुन्छन् तर चुनावपछि राजनीतिक दल हामीसँग दासको जस्तो व्यवहार गर्छन् । यस्तोमा हामी भारतीय जनतालाई हामी को हौं र मोदी को हुन् भनेर देखाउन चाहन्छौं । किनभने उनले किसानलाई साथ दिइरहेका छैनन् । त्यसैले हामी उनको विरोध गरिरहेका छौं ।’

चैत ११ गते, २०७५ - ०८:५२ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

तनहुँबाट विप्लव समूहका चार कार्यकर्ता पक्राउ

तनहुँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह निकट चार कार्यकर्तालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सोमबार...   

दुई घर पहिरोले पुर्याे , दुई बेपत्ता

काठमाडौं । उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिकाको वडा नं १ र ८ मा पहिरोले दुई घर पुरिँदा र बगाउँदा दुई...   

घरेलु कामदार घर आउन वञ्चितस् पुनः श्रमस्वीकृतिको निर्देशन माग्दै सरकार

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति खुलाको...   
किन अलमलमा छ नेपाली कूटनीतिक नियोग ?

किन अलमलमा छ नेपाली कूटनीतिक नियोग ?

काठमाडौं । पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न । कामदारसँग अन्तरक्रिया। रोजगारदाता कम्पनीको...   

प्रधानमन्त्रीलाई मिसन पत्रकारिताले ‘पेल्यो’!

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेस जगत्ले आफूलाई खेदो खनेको विश्लेषण गर्दै भनेका छन्,...   
पहिरो आउने सूचना सेन्सरले नै दिन्छ

पहिरो आउने सूचना सेन्सरले नै दिन्छ

काठमाडौं । निरन्तरको वर्षाले बाढी, पहिरो र ढुवानका घटना बढिरहेको अवस्थामा प्रकोपका यस्ता घटनाको पूर्व...   

बाढीपहिरोको असर तरकारीको भाउ सातामै दोब्बर

काठमाडौं । काठमाडौंमा अहिले ताजा तरकारीको भाउ अकासिएको छ । तराईमा आएको बाढीले तरकारी उत्पादनमा क्षति...   

भिसा दस्तुरको करोडौँ रकम हिनामिना

काठमाडौं । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग, अवैतानिक दूतावास वा दूतले जारी गर्ने नेपाल प्रवेशको भिसा स्टिकरबापत...   

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ३८.६ प्रतिशतले घटे

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४(७५ को पहिलो १०...   

१० असारभित्र ल्याउनुपर्ने बजेट ७२ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन्

बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही : मन्त्रालय काठमाडौं ।७२ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top