Khabar Dabali Logo
  April 25, Thu

कामविहीन जिससः नाम मात्रका जनप्रतिनिधि

बाँके। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन बनेका छन् । उनीहरू समय काट्दै तलब–्भत्ता बुझिरहेका छन् । एक महीनामा कम्तीमा एक पटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन ।

उक्त बैठक उनीहरुले भत्ताबापत जनही रु एक हजार पाउने गरेका छन् । जिसस पदाधिकारीले आफूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ । सङ्घीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन् ।

जिससलाई विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारवाही गर्न सक्दैनन् । अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् । “जिसस कार्यालय मातहत दुईवटा जीप छन्, त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ, एउटा जीपको भरमा चलेको छ”, जिसस बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्लले भन्नुभयो, “सवारी साधन नहुँदा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।” बिग्रेको एउटा जीप मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि जिसस बाँकेमा रु ४० करोड प्रयोग हुन नसक्दा त्यसै थन्किएको जानकारी दिँदै उनले भने, “नीति, नियम, कार्यक्रम केही छैन । आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ ।”
चालू आवमा सङ्घीय सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि रु एक करोड ३० लाख पठाएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ । जिससमा रहेका १३ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन् । अहिले जिसस छ सात जनाका भरमा रहेको मल्लले बताए ।

साधनका अभावमा जिससले गत असारमा बाँकेका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरे पनि त्यसयता स्थानीय तहमा अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहका विकासनिर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधि हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन । अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारवाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेका छन् । यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भङ्ग गर्दा राम्रो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउछन् । अधिकार नभएकाले जिसस जनप्रतिनिधिका पद नाम मात्रका भएको बताउँदै प्रमुख श्रीवास्तवले भने, “जिससको अधिकारका लागि कानून बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन ।” साविकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, मालपोतलगायत विभिन्न शीर्षकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिक रु १७ देखि रु।१८ करोडसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो । अहिले भने सङ्घीय सरकारले दिनेबाहेक अन्य आम्दानी छैन ।

धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । खर्च गर्न नपाएपछि मर्मतसम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल बताउछन् । मासिक पारिश्रमिकवापत प्रमुखले रु ४१ हजार, उपप्रमुखले रु।३६ हजार र सदस्यले रु १६ हजार पाउँदै आएको जिससले बताएको छ । रासस

माघ २७ गते, २०७५ - १४:१७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

पुरातात्विक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको २५ मिनेट…

पुरातात्विक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको २५ मिनेट…

काठमाडौँ । विसं २०७२ मा यतिखेर देश शोकमग्न अवस्थामा थियो । कति मानिस ऐया र आत्था गर्दै पुरिएका संरचनाभित्र...   

हुलाकी सडकको कालोपत्रे गुणस्तरहीन

धम्बोजी । भुरीगाउँ सानोश्रीदेखि गुलरिया मुर्तिया सडकखण्डमा गरिइएको कालोपत्रे गुणस्तरहीन भएको आरोप...   

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको मैदान सम्याउने काम शुरु, अहिलेसम्मम कति उठ्याे रकम ?

चितवन। चितवनको रामपुरमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको मैदान सम्याउने काम बुधबारबाट शुरु...   

विवेकशील नेपालीको प्रश्न – पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो सरकार ?

काठमाडौं । विवेकशिल नेपालीले २०७२ सालको महाभूकम्प पीडितहरूको आवासको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न...   

वर्षाका कारण थाइल्याण्डसँगको खेल रद्द भएपछि नेपाल समूह विजेता

काठमाडौँ । एशियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी) यू–१६ पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपाल...   
कच्चा तेलको मूल्य छ महिनाकै उच्च

कच्चा तेलको मूल्य छ महिनाकै उच्च

लन्डन । ब्रेन्ट नर्थ सीको कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार प्रति ब्यारेल ७५ अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको...   

निर्माणमा प्रयोग भइरहेको इलिभेटर भत्किदा ११ जनाको मृत्यु

शिजिआजुआङ। उत्तरी चीनको हुबे प्रान्तमा बिहीबार बिहान भएको एक दुर्घटनामा परी कम्तीमा ११ जना कामदारको...   

कालाजातिका युवाको हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड

टेक्सास । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा झण्डै २१ वर्षअघि जेम्स बायर्ड जुनियर नामका एक कालाजातिका युवकको...   

विद्यार्थीका लागि टेलिकमको आकर्षक अफर, ६ महिनासम्म प्याकेज र १ वर्षसम्म बोनस

काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले एसईई दिएका र अन्य विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न अफर उपलब्ध गराइरहेको छ...   

झापामा एचआइभीका कारण ३५ जनाको मृत्यु

झापा। झापामा एचआइभी सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक दशकमा ३५ पुगेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top