कामविहीन जिससः नाम मात्रका जनप्रतिनिधि

बाँके। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन बनेका छन् । उनीहरू समय काट्दै तलब–्भत्ता बुझिरहेका छन् । एक महीनामा कम्तीमा एक पटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन । उक्त बैठक उनीहरुले भत्ताबापत जनही रु एक हजार पाउने गरेका छन् । जिसस पदाधिकारीले आफूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ । सङ्घीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन् । जिससलाई विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारवाही गर्न सक्दैनन् । अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् । “जिसस कार्यालय मातहत दुईवटा जीप छन्, त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ, एउटा जीपको भरमा चलेको छ”, जिसस बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्लले भन्नुभयो, “सवारी साधन नहुँदा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।” बिग्रेको एउटा जीप मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि जिसस बाँकेमा रु ४० करोड प्रयोग हुन नसक्दा त्यसै थन्किएको जानकारी दिँदै उनले भने, “नीति, नियम, कार्यक्रम केही छैन । आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ ।” चालू आवमा सङ्घीय सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि रु एक करोड ३० लाख पठाएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ । जिससमा रहेका १३ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन् । अहिले जिसस छ सात जनाका भरमा रहेको मल्लले बताए । साधनका अभावमा जिससले गत असारमा बाँकेका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरे पनि त्यसयता स्थानीय तहमा अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहका विकासनिर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधि हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन । अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारवाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेका छन् । यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भङ्ग गर्दा राम्रो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउछन् । अधिकार नभएकाले जिसस जनप्रतिनिधिका पद नाम मात्रका भएको बताउँदै प्रमुख श्रीवास्तवले भने, “जिससको अधिकारका लागि कानून बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन ।” साविकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विगतमा माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, मालपोतलगायत विभिन्न शीर्षकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिक रु १७ देखि रु।१८ करोडसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो । अहिले भने सङ्घीय सरकारले दिनेबाहेक अन्य आम्दानी छैन । धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । खर्च गर्न नपाएपछि मर्मतसम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल बताउछन् । मासिक पारिश्रमिकवापत प्रमुखले रु ४१ हजार, उपप्रमुखले रु।३६ हजार र सदस्यले रु १६ हजार पाउँदै आएको जिससले बताएको छ । रासस