चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनमा वनको अवरोध

त्रिशूली । चिलिमे–त्रिशूली २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत वनको स्वामित्वमा पर्ने तर रूख नभएको डाँडोमा टावरको जग खन्न डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले रोकेको हो । वन क्षेत्रमा काम गर्न भोगाधिकार नभएको भन्दै वन कार्यालयले रोक लगाउँदा दुई सातादेखि प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको आयोजनाका प्रमुख केदार सिलवालले बताए । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट डिभिजन वन कार्यालय रसुवालाई उजुरी आएकाले टावर निर्माणमा रोक लगाएको वनले बताएको छ,’ उनले भने, ‘भोगाधिकारको निर्णय नभएकाले कानुनअनुसार वनको जग्गामा टावर खडा गर्न मिल्दैन, काम नरोके तपाईंहरूलाई पक्रिनुपर्ने हुन्छ भनेर वन अधिकृत शोभा सुवेदीले भन्नुभएपछि हामीले काम रोकेका हौँ ।’ सिलवालका अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानको निर्णयका लागि लामो समय लाग्ने देखिएपछि टावर बनाउन तत्काल खाल्डो खन्न मात्रै दिन वन कार्यालयलाई आयोजनाले आग्रह गरेको थियो । तर, कानुनअनुसार नमिल्ने भन्दै वनले रोक लगाएको हो । ‘रूख काट्नुनपर्ने ठाउँमा टावरको फाउन्डेसनको काम गर्दै गर्छौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि बाँकी काम गर्छौँ भन्दा पनि मान्नुभएन,’ उनले भने । निर्णय आउन समय लाग्ने देखिएपछि ग्रे, गोल्जुङ र गत्लाङकोको बीचमा पर्ने घले दरबार क्षेत्रमा ६ नम्बरको टावर र १५ नम्बरको टावर निर्माण गर्न खाल्डो खन्ने काम सुरु गरिएको थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा काम गर्न भोगाधिकारको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्नेछ । सो निर्णयकै आधारमा वन विभागसँग सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयमा सम्झौतासहितको फाइल आउँछ । र, त्यसकै आधारमा वन उपभोक्ता समिति र आयोजनाबीच भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ । हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । वनको स्वीकृति लिनै ३ महिना लाग्ने यो व्यवस्थाअनुसार १६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख सिलवालले बताए । ‘स्वीकृति लिँदासम्म अझै ३ महिना आयोजनाको काम रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कार्य गर्ने मुख्य सिजन नै अहिले हो, बर्खा लागेपछि कठिन भूगोलका कारण काम गर्न सकिँदैन । ठेकेदारसँग सम्झौता भएको एक वर्ष भइसक्यो, तर काम गराउन सकेका छैनौँ ।’ असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्छ । टावर रहने स्थान र रुटमा पर्ने निजी जग्गा खरिदको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा भइसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ अर्ब र सब स्टेसनका लागि सवा अर्ब गरी कुल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना सुरु भएको हो । प्रसारण लाइन १ वर्षभित्र निर्माण पूरा नभए चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १ सय १० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनलगायतका आयोजनाका गरी २ सय ६८ मेगावाट विद्युत् खेर जान सक्छ । पिपिए गरेको विद्युत् प्राधिकरणले नलिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । नाङ्गो डाँडामा समेत टावर गाड्न रोकियो : कुलमान प्रक्षेपित मितिमा प्रसारण लाइन बनाउन नसकिए सो करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिब बिजुली खेर जाने अवस्था छ । प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करिब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका ४ हजार रूखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्ताअघि पुगेको छ । तर, निर्णय भएर भोगाधिकार प्राप्त हुन अझै ३ महिना लाग्न सक्छ । अर्कोतर्फ आयोजनाका झन्डै ८ वटा टावर रूख नभएका ठाउँमा पर्छन् । रूख नभएको गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टावरको जग खन्न सुरु गरेको थियो । तर, डिभिजन वन कार्यालयले रोकेको छ । रूख नै नभएको डाँडामा टावर बनाउँदा पनि रोक्नु उचित होइन । प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म टावर बनाउन दिनौँ : वन अधिकृत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेपछि रोक लगाइएको डिभिजन वन कार्यालय रसुवाकी प्रमुख शोभा सुवेदीले बताइन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार नै आफूहरूले टावरका लागि खाल्डो खन्ने कार्य रोकेको उनले बताइन् । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएसम्म कसरी दिने ?’ उनले भनिन्, ‘हामी विकासविरोधी होइनौँ, प्रक्रिया पूरा गरेर नआएसम्म हामीले वनमा टावर बनाउन दिन मिल्दैन । यसलाई अवरोध भन्न मिल्दैन ।’