मलेसिया जाने कामदार ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतको सफाइ

काठमाडाै । कामदारबाट कुल १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगेका मेडिकल व्यवसायीमाथि सरकारले भने करिब १ अर्ब रुपैयाँ न्यून बिगो मात्रै दाबी पेस गरेको थियो । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी ठगी कार्यमा संलग्नलाई सफाइ दिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा अगाडि बढाइएको कारबाहीको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले सरकारी दाबी नपुग्ने भन्दै वेलकेयर अस्पतालसम्बद्ध आरोपीलाई सफाइ दिएको हो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत जेठमा सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदार ठगी गर्ने मेडिकललगायतका संस्थाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मेडिकल सिन्डिकेटका नाइकेमध्येका कैलाश खड्कासहित मुकुन्द भट्टराई, प्रवीण प्रजापति, शालिकराम क्षत्री, सुनीलराम कोइराला सञ्चालक रहेको वेलकेयर मेडिकलविरुद्ध सरकारले २ करोड २२ लाख ३५ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले गएको जेठमै उनीहरूलाई न्यून धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले २४ जेठमा पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतमा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूमध्येकै वेलकेयरको मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यले गएको १६ पुसमा सफाइ दिएका हुन् । यस्तो थियो ठगी सिन्डिकेट खडा गरेका ३९ मेडिकल व्यवसायीले माइग्राम्स दर्ता (मेडिकल दर्ता)का नाममा मलेसिया जाने हरेक कामदारबाट ३ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । असार ०७२ बाट सुरु भएको यो ठगीमा ३ लाख ७ हजार १ सय ११ जना कामदारबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाइएको तथ्यांक छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्दै जम्मा ९२ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए । यसरी कामदारबाट कुल १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगेका मेडिकल व्यवसायीमाथि सरकारले भने करिब १ अर्ब रुपैयाँ न्यून बिगो मात्रै दाबी पेस गरेको थियो । पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नपाएका कारण न्यून रकमको प्रमाण मात्रै जुटाउन सकिएको प्रहरीको भनाइ छ । ठगीमा संलग्न ३९ मेडिकल व्यवसायीमध्ये २७ वटा मेडिकल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइएको थियो । बाँकी मेडिकल व्यवसायीविरुद्ध भने प्रहरीले कारबाही नै गरेन । माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला वेलकेयर अस्पताल सञ्चालकहरूलाई न्यून धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामै छ । सामान्यतया अदालती अभ्यासअनुसार माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा तल्ला अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउन मिल्दैन । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले भने सिन्डिकेट खडा गरी कामदार ठगी गर्दै आएको मेडिकलका सञ्चालकहरूलाई सजिलै उन्मुक्ति दिएको छ । न्यायाधीशलाई कारबाही होला ? मलेसिया जाने कामदार ठगी मुद्दामै ललितपुर जिल्ला अदालतले उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको एकल इजलासले सरकारको दाबी नपुग्ने भन्दै गत मंसिरमा भिएलएनका राम श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । न्यायसम्पादनमा अनियमितता गरेको आरोपमा केही दिनअघि मात्र न्यायाधीश आत्रेय न्यायपरिषद्को कारबाहीमा परेका छन् । ३३ किलो सुन काण्डलगायतका मुद्दामा विवादास्पद आदेश एवं फैसला गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्मका दर्जनौँ न्यायाधीशलाई कारबाही गरिसकेका छन् । मलेसिया जाने कामदार ठगी मुद्दामा सरकारी कारबाही प्रभावित पार्ने गरी अदालती अभ्यासविपरीत फैसला सुनाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यसमेत कारबाहीमा पर्न सक्ने न्यायपरिषद्निकट स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई गत जेठमै १० लाख रुपैयाँ धरौटीमै रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले घुस खाएर आरोपी छुटाएको भन्दै न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सदस्यद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला रहेको दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, परिषद्ले उक्त विषयमा हालसम्म निर्णय गरेको छैन ।