Khabar Dabali Logo
  June 25, Tue

तीन तहका सरकारको वित्तीय प्रगति तयार, स्थानीय तह कमजोर

काठमाडौं । संघीय सरकारको अध्ययनले स्थानीय तहको खर्च र आम्दानीको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत वर्षमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत संघबाट प्राप्त गरेको बजेटको ९६ प्रतिशत र सशर्त अनुदानको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ। संघीय सरकारले तयार पारेको ‘समग्र सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन २०७४’ ले यस्तो तथ्यांक देखाएको होे।

अाजकाे अन्न्पुर्ण पाेष्ट दैनिकमा खबर छ- गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको खर्च अपेक्षित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएको छ। यद्यपि, पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको टे«जरीमा ४१ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। १२ अर्ब सञ्चित कोषबाट होल्ड गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट १७ अर्बको राजस्व संकलन गरेको छ। संघबाट हस्तान्तरण गरिएको स्रोतबाट दुई खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बुझाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा वित्तीय अनुशासनको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको आर्थिक विवरणका आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको खर्च अपेक्षित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक विवरणमा तीनवटै तहका सरकारको आयव्याय, ट्रेजरीको अवस्था, संघले हस्तान्तरण गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको कार्यान्वयन अवस्था खुलाइएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत सर्वेक्षण गरेर विवरण संकलन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र निमित्त महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेस गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारको अर्थतन्त्रको समीक्षा गरिएको उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म संघ र प्रदेशको वित्तीय विवरण हामीसँग उपलब्ध थियो। यो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको पनि वित्तीय विवरण संकलन गरिएको छ।’

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। भट्टराईले भने, ‘गत साल हस्तान्तरण गरिएका अनुदान खर्च कति भयो ? स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी र खर्चको विवरण, कार्यात्मक विवरणसहित सबै उल्लेख गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’ यसअघि स्थानीय तहको वित्तीय विवरण संकलन गर्न सकिएको थिएन। प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रीसमक्ष बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

पुस २७ गते, २०७५ - ०९:०८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कार दुर्घटनामा परी काठमाडौँका एकै परिवारका दुई जनाको मृत्यु

सिन्धुली । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–२ स्थित कमारे फाँटमा एक निजी कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको...   
कोपा अमेरिका फुटबल : चिलीलाई  पराजित गर्दै उरुग्वे क्वाटरफाइनलमा

कोपा अमेरिका फुटबल : चिलीलाई पराजित गर्दै उरुग्वे क्वाटरफाइनलमा

काठमाडौं । उरुग्वे कोपा अमेरिका फुटबलको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ । मंगलबार बिहानको खेलमा चिलीलाई १/०...   

’निर्मला पन्तको हत्यारा खोजी जारी’

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयास...   

हराउने मान्छेको संख्या १५ सय बढी पुग्याे , किन हराउँछन् त मान्छे ?

काठमाडौं । टोखाकी १५ वर्षीया किशोरी विगत १० दिनदेखि हराइरहेकी थिइन् । सुरुमा परिवारले आफन्त र छिमेकमा...   
मेयरको घरमा प्रेसर कुकर बम फेला ,  बन्द सफल पार्ने  विप्लव समुहकाे चाल

मेयरको घरमा प्रेसर कुकर बम फेला , बन्द सफल पार्ने विप्लव समुहकाे चाल

नुवाकोट । नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिकाका मेयरको घरमा बम भेटिएको छ । सोमबार राति मेयर सञ्जु पण्डितको...   

पार्टी एकताको समझदारीबाट पछि हट्न थाले दुर्भाग्यः दाहाल

चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताको समझदारीबाट पछि...   

विदेशका कोमामा रहेका श्रमिकको अब स्वदेशमै उपचार गर्ने

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशका अस्पतालको कोमामा उपचारत २८ जना नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याई यहीँको...   

सरकारले धोका दिन सक्ने भन्दै निकालियो गुठी विधेयकको विरोधमा खबरदारी जुलस

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रतिबद्धतामा धोका हुन सक्ने भन्दै सोमबार...   

६५ वर्ष कटेपछि पार्टी छाडौँ : सिटौला

काठमाडौं । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टी पुनर्जागरणका लागि युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन...   

मलेसियाको गाँठो कहिले फुक्ने हो ?

विज्ञ भन्छन्– चाबी मन्त्रीसँग छ, जहिले चाह्यो तहिले खुल्छ काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीको बाटो रोकिएको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top