निर्मला हत्या प्रकरणः प्रमाण मास्नेलाई किन चलाइएन मुद्दा ?

काठमाडौँ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका प्रमाण प्रहरी अधिकारीहरूबाटै नष्ट गरिएको गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । तर, तिनलाई निलम्बनबाहेक अन्य कारबाही गरिएको छैन  । कानुनमा प्रमाण नष्ट गर्नेहरू कसुरदार भएकाले संलग्नलाई फौजदारी सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ– मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार प्रमाण नष्ट गर्ने, निर्दोषलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सत्यतथ्य अनुसन्धान नगरी अपराध ढाकछोप गर्न खोज्नेहरू सजायका भागिदार हुन् । ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसुरसम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन,’ संहिताको दफा ९३ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ सरकारले कानुनी व्यवस्थाअनुसार तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने अधिवक्ता सरोज गिरी बताउँछन् । ‘निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले मानसिक स्थिति कमजोर भएका दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएर कसुर कबुल गर्न लगाएको र प्रमाणहरू नष्ट गरेको सरकारकै प्रतिवेदनमा आइसकेको छ,’ उनले भने । प्रहरीले निर्मलाको सुरुवाल धोएको र शव पखालेको भिडियो सार्वजनिक भएको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा यसलाई प्रमाण नष्ट पारेको उल्लेख गरिएको छ । ‘निर्मलाको बलात्कार र हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तुहरू, भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्तांग र तिघ्रा पखालिएको तथा भित्री वस्त्र नै लोप भएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले प्राप्त अन्य प्रमाणसमेत लुकाएको छानबिन समितिले जनाएको छ । ‘२०७५।४।११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा गरिएको घटनास्थल लासजाँच मुचुल्का र दसी सनाखत मुचुल्कामा मृतक पन्तको जीउमा रहको रातो कलेजी रंगको सुरुवाल, रातो रंगको भेस्ट र खरानी रंगको पेन्टीलगायत साइकल, कापी बरामद गरेर प्रहरीले लगेको उल्लेख रहेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर बरामद गरी लगिएका उल्लिखित वस्तुहरू हाल नभेटिएको ।’ संहिताको दफा ९९ ले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने कामलाई अपराध मानेको छ । ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएका अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ यस्तो कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी भए पीडितले कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । प्रमाण लुकाउने र नष्ट गर्ने प्रहरीको काम दोषीलाई जोगाउने नियतले प्रेरित रहेकाले दफा ९९ अनुसारको समेत कसुर हुन जाने अधिवक्ता गिरीको जिकिर छ । निर्मलाका बाबु यज्ञराज पन्त साउन ७ मा भारत गई साउन १२ गते ९ बजे मात्र नेपाल फर्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा भएको दशी सनाखत मुचुल्कामा साउन ११ गते मृतकका बाबु भनी रोहवरमा ल्याप्चे सहीछाप गराएको’ गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले देखाएको छ । यो काममा संलग्नलाई पनि झूटा प्रमाण बनाएको कसुरमा सजाय दिनुपर्ने कानुनविद् बताउँछन् । संहितामा भएको व्यवस्थाअनुसार अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय प्रहरीले घटनामा पाइने प्रमाणको संरक्षण गरी तदारुकतासाथ अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । तर प्रहरीबाट ‘लास भेटिएको स्थानको वारिपट्टि अम्बा, कापी तथा साइकल भेटिएको स्थलमा तत्काल कुकुर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था भए पनि स्थानीय प्रहरीबाट अनसुन्धानमा कुकुर प्रयोग नगरिएको’ निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ । कानुनअनुसार अनुसन्धानलाई बाधा पार्ने गरी झूटो बयान दिनु पनि कसुर हो । निर्मला काण्डमा जोडिन आइपुगेका बम दिदीबहिनीमध्ये बबिताले घटना भएका दिन आफू ट्युसन पढ्न गएको भने पनि त्यसमा प्रशस्त सन्देह देखिएको सरकारी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ट्युसन केन्द्रमा बबिताका बाबुले गएर ‘त्यस दिन मेरो छोरी ट्युसन आएकी थिई भनिदिनुपर्‍यो’ भनी अनुरोध गरेको र प्रहरीले चाहिँ निर्मलाकी साथी विद्या पन्तको कापीबाट त्यस दिनको ट्युसन नोट फोटोकपी गरी सारेर लगेको छानबिनका क्रममा खुलेको छ । यसलाई आधार मानी त्यस दिन बबिता अन्यत्रै हुन सक्ने देखिएको निष्कर्ष निकाली उनीमाथि सुरुदेखि नै छानबिन गर्न सुझाव दिइएको छ । घटनाका अभियुक्त भनिएका दिलीपसिंह विष्टलाई ‘चरम शारीरिक यातना दिई अभियोग स्वीकार्न बाध्य पारिएको’ तर उनीविरुद्ध गरिएको डीएनए परीक्षण नेगेटिभ आएको तथ्यलाई समेत विचार गरी प्रतिवेदनले ‘निज विष्टलाई केरकार एवं सोधपछु गर्ने टोलीमा संलग्न रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तत्काल छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नू’ भनी सिफारिससमेत गरेको छ । तर, यावत् सिफारिस र तथ्य बाहिर आउँदा पनि सरकारले मुद्दा चलाउन सकेको छैन । ‘यसबारे एआईजी धिरुसिंह बस्नेतको संयोजकत्वमा रहेको समितिले छानबिन गरिरहेको छ । हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बस्नेत समितिको प्रतिवेदनलाई कुरेर बसिरहेका छौं,’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’