अमेरिकी संरक्षणवादको घेराउमा विश्व अर्थतन्त्र

सोमनाथ लामिछाने । काठमाडौं, २ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनावताका अघि सारेको “अमेरिका प्रथम” को नीतिको कार्यान्वयनले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । व्यापारिक युद्धकै स्वरुपमा विश्व अर्थतन्त्र अग्रसर हुन थालेको भन्दै यस अर्थ राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । खासगरी, अमेरिकाको पछिल्लो करबृद्धि योजनाले अमेरिकाका गठबन्धनमा आबद्ध परम्परागत मुलुकहरु जस्तै युरोपेली मुलुकहरु, जापान, कोरिया तथा चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विदेशी सामान अमेरिका प्रवेश गर्दा चर्को भन्सार मूल्य तिर्नुपर्ने यस करबृद्धिको मुख्य उद्देश्य हो । अमेरिकी व्यापारिक र सामरिक स्वार्थ जोडिएका मुलुकहरुमाथि अमेरिकाले एकपछि अर्को करबृद्धि र प्रतिबन्धका डण्डा चलाएको छ । चीन समेतका अमेरिकासँगका ठूला व्यापारिक साझेदार मुलुकले अनुदान र अन्य सहयोग समेतका सुविधा दिएर संरक्षण गर्दा अमेरिकी व्यापार व्यवसायमा असर परेको ट्रम्पको निष्कर्ष छ । यही कारण वार्ता, संवाद, नाकाबन्दी र व्यापारिक सम्झौताको खारेजीजस्ता अनेक बहुपक्षीय र बहुआयामिक रणनीति ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रोजगारी, प्रविधि र व्यापार सबै विदेशीको हातमा पुगेको आरोप लगाइरहनु भएको छ । उहाँले अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशमा रहेका अमेरिकी कम्पनी स्वदेश फर्काउने तथा ट्रम्पकै शब्दमा अमेरिका विरोधी अहितकारी सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्ने अभियान नै चलाउनुभएको छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पदभार ग्रहण गर्नासाथ अमेरिकी उद्योगमा ठूलो क्षति पु¥याएको र अमेरिकी रोजगार गुमेको भन्दै विश्व अर्थतन्त्रमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसीप सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले उत्तर र मध्य अमेरिकी मुलुकबीचको त्यस्तै सम्झौता उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) खारेज गर्ने धम्की दिइरहनुभएको छ । कतिपय उदारवादी अर्थ व्यवस्थाका पक्षधरहरुले अमेरिकाको यो नीति संरक्षणवादी हो भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । ट्रम्पको यस नीतिले खुला बजार र खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा ओझेलमा पारेको छ । अमेरिकाभित्रै र विदेशमा ट्रम्पको यस कदमप्रति मतान्तर चुलिँदै गएको छ । युरोपसँगको व्यापार असन्तुलन कम गर्न ट्रम्पले कैयौं युरोपेली वस्तुमाथि करवृद्धिको घोषणा गरिसक्नुभएको छ । ट्रम्पको यस कदमपछि युरोपेली युनियनले समेत प्रतिशोध स्वरुप लोकप्रिय हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकल समेतका केही अमेरिकी कम्पनीका सामानमा अत्यधिक करबृद्धि गरेका छन् । अमेरिका र युरोपबीचको तिक्तता मेटाउन युरोपेली आयोग र बैंकले निरन्तर पहल गरिरहेका छन्, तर नयाँ सम्झौता केही भएको छैन । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक चीनसँगको व्यापारिक तनाब भने सबैको टाउको दुःखाइ हुनुका साथै यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरिए विश्वमै व्यापार युद्ध हुने चेतावनी दिन थालिएको छ । मोर्गन स्टान्ले एसियाका पूर्व अध्यक्ष एवं अर्थविज्ञ स्टेफेन एस. रोचका अनुसार हाल चीनमा मात्र ८,००० वटा विदेशी लगानीका संयुक्त उपक्रमका उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा छन्, र यसमा अमेरिकी कम्पनीकै बर्चश्व छ । सन् १९९० यता विश्वभर करिब ११०,००० वटा मात्र यस्तै रणनीतिक साझेदारी र संयुक्त उपक्रमका उद्योग, व्यवसाय छन् । संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटीजरले तयार पारेर मार्च २२ मा सार्वजनिक गरिएको १८२ पृष्ठको एक प्रतिवेदनले प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र नवीन प्रविधिको हस्तान्तरण सम्बन्धमा चीनसँग अनुचित व्यापारिक अभ्यास भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यही प्रतिवेदनले चीनमाथि करबृद्धि र अरु दण्डात्मक व्यापारिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने आधार तयार पारेको विश्वास गरिन्छ । यो प्रतिवेदन सम्भाव्य व्यापार युद्धमा एउटा शक्तिशाली हतियारका रुपमा अघि आएको छ । यी दुई मुलुकबीचका केही तथ्याङ्क हेरौं । चीनले अमेरिकामा सन् २०१७ मा ५०० अर्ब डलर बराबरको सामग्री निर्यात गरेको थियो जुन कूल निर्यातको झण्डै २५ प्रतिशत (एक चौथाई) र कूल राष्ट्रिय आर्थिक उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत हो । चीनले भने अमेरिकाबाट १३० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी सामान आयात गरेको थियो । यही असन्तुलन नै अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि टाउको दुःखाइको विषय भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म ३४ अर्ब डलर बराबरका चिनीया सामानमा २५ प्रतिशत करबृद्धि गरेको छ भने अरु १६ अर्ब डलर बराबरका चिनीयाँ सामानमा २५ प्रतिशत करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, क्यानडाबाट आयात गरिने २६ अर्ब डलरका सामग्री, युरोपेली युनियनबाट आयात हुने ११ अर्ब डलरका सामग्री तथा मेक्सिकोबाट आयात हुने ६ अर्ब डलर बराबरका सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ । अमेरिकाले चीनसँग हाल ६३५ अर्ब डलर, क्यानडासँग ५८२ अर्ब डलर, युरोपेली युनियनसँग ७१८ अर्ब डलर तथा मेक्सिकोसँग ५५८ अर्ब डलर बराबरको कारोबार गर्दछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको असन्तुलित रकम बराबरकै सामानमा करबृद्धि गर्ने र त्यसमा आफू विजयी हुने पनि चेतावनी दिनुभएको छ । चीन–अमेरिकाबीचको यही व्यापार तनाव बढ्दै गएमा त्यसले सबै पक्षलाई नोक्सान मात्र गर्ने अर्थविज्ञहरुले औंल्याएका छन् । चाइना सोसाइटी अफ वल्र्ड इकोनोमिक्सका पूर्व अध्यक्ष यू योङडिङले ट्रम्पले व्यापार कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । चीनसँग अमेरिकाको ५०० अर्ब डलरको व्यापार असन्तुलन छ, त्यो घाटा मात्र हो र यसो हुनुमा विगतको अमेरिकी प्रशासन दोषी छ भन्ने ट्रम्पको बुझाई छ । यू योङडिङको भनाई छ, “यसो हो भने त अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्ध वर्षौंअघि हारिसक्यो । चीनबाट अमेरिकामा हुने निर्यातमा अरु देशमा उत्पादित सामग्री पनि समावेश छन् भन्ने अमेरिकाले बिर्सेको छ ।” न्यूयोर्क टाइम्सले हालै लेखेको छ, “अमेरिकी करबृद्धि लगत्तै त्यसको असर चीनको औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीमा पर्न थालेको छ । चीनको नेतृत्वमाथि पनि परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउन चीनभित्रै दबाब बढेको छ । इलेक्ट्रोनिक्स र अरु किसिमका विद्युतीय सामग्रीको मागमा देशभित्र र बाहिर ह्रास आइसकेको छ । चिनीया अधिकारीहरुले कामदार कटौती गर्न वा निर्यातका अन्य सम्भाव्य मुलुकहरु खोज्न निर्यातकहरुलाई आग्रह गर्न थालेका छन् ।” चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक तनाबले अमेरिकालाई हित नगर्ने भनाई पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् किनभने अमेरिकी ट्रेजरी खरिद गर्नेमा चीन नै प्रमुख राष्ट्र हो । मे २०१८ सम्ममा चीनको अमेरिकामा ११ खर्ब ८० अर्ब डलर ऋण पुगिसकेको छ । यो रकम अमेरिकाको कुनै विदेशी मुलुकसँग रहेको कूल सार्वजनिक ऋणको करिब १९ प्रतिशत हो । यसले अमेरिकासँगको वार्तामा चीनलाई राजनीतिक लाभ पुग्ने धेरैको अनुमान पनि छ । चीनले अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी नगर्दा वा ट्रेजरी बिक्री गरेको अवस्थामा अमेरिकी बैंकको ब्याजदर बढ्ने र त्यसले अन्ततः अमेरिकी अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ । अमेरिका र चीनबीचको विगतदेखिकै द्वन्द्वको एक नयाँ कडीका रुपमा अहिले आएको व्यापार तनाबलाई समयमै सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गरेर वस्तुवादी समाधानमा पुग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । रासस (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको)