नेपाल-भारत सीमा: के अब नेपालीहरू नलुटिएलान् त ? यस्तो भयो सम्झौता

दुई देशका नागरिकहरूले आवतजावत गर्न प्रयोग गर्ने मुख्य नाकाहरूमा चाडपर्वका बेला सहायताकक्ष राख्न नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू सहमत भएका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न सुरक्षा सहयोगसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहायताकक्ष राख्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच यस्तो सहमति पहिलो पटक भएको हो। सहमतिअनुसार चाँडै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बलले नाकाहरूमा दुवैतर्फ सहायताकक्ष स्थापना गर्ने बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले बताए। चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा दुवैतिरका नागरिकहरूले दुस्ख पाएको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसलाई समाधान गर्न सहायताकक्ष राख्न लागिएको हो नेपाल र भारतबीच झन्डै १८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा छ। सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपाल र भारतका नागरिकहरू अर्को देशमा निर्वाध जान, बस्न र काम गर्न पाउँछन्। महानिरीक्षक खनालले भन्छन्, \'चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रमा दुवैतिरका नागरिकहरूले दुस्ख पाएको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसलाई समाधान गर्न सहायताकक्ष राख्न लागिएको हो।\' विशेषगरी दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला भारतमा काम गर्ने नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदा सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको छ। कैयौँ नेपालीहरू भारतीय क्षेत्रमा लुटिएका समाचार पनि बारम्बार आउने गरेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सहायताकक्षको अवधारणा ल्याइएको खरेलले बताए। उनले चाडपर्वका बेला भारतबाट नेपालतर्फ मात्र नभई नेपालबाट भारततर्फ जानेहरूलाई समेत समस्या हुने गरेकाले दुवैतिर सहायताकक्ष राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार शुक्रवारको बैठकमा सीमामा खटिएका प्रहरीहरूलाई जनमैत्री व्यवहार गर्न प्रशिक्षण दिनेबारे सहमति भएको छ। आपराधिक गतिविधि रोक्न नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले नियमित गस्ती गर्ने र स्थानीय तहमा समेत दुई पक्षबीच सहकार्य गर्ने निर्णय समेत भएको बताइएको छ। यसैगरी बैठकमा दुई पक्षबीच अपराध र तस्करी रोक्न नियमित सूचना आदानप्रदान गर्ने र समयसमयमा यस्तै छलफल गर्ने सहमति भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हरेक वर्ष यस्तो बैठक गर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरू सहमत भएका छन्। अर्को बैठक एक वर्षभित्र नेपालमा हुनेछ। बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व सीमा सुरक्षा बलका महानिर्देशक रजनीकान्त मिश्रले गरेका थिए। बीबीसी