/  Thu, December 13, 2018

प्रदेशसभाद्वारा १५ विधेयक पारित

बुटवल। प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १५ विधेयक पारित गरेको छ ।

तीमध्ये आठ विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो र सात विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका १६ विधेयकमध्ये एउटा पारित हुन बाँकी छ । प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ गत असार ३२ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाइएको बताइएको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी र गाउँसभा, नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७४/०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको हो ।

दोस्रो अधिवेशनलले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ९आर्थिक विधेयक २०७५०, प्रदेश सरकारको आव २०७५/०७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । सो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको बैठक २२ र दोस्रो अधिवेशनको बैठक २८ पटक बस्यो ।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबका अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्दै कानून निर्माण र योजनाबद्ध विकासमा केन्द्रित हुने बताए ।

साउन २५ गते, २०७५ - १४:२९ मा प्रकाशित

चुहावट नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता असुलीमा तोकिएको लक्ष्य...   

वडाको सेवा घरघरमै दिन थालेपछि…

रुकुम। मजिल्लाका स्थानीय तहले नागरिकलाई सजिलो होस् भनेर सेवा प्रवाहमा विभिन्न तरिका अपनाइरहेका छन्...   

नेपाल र म्यान्मा प्रेस काउन्सिलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ। प्रेस काउन्सिल नेपाल र म्यान्मा प्रेस काउन्सिलबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा...   
गृहमन्त्री र तिब्बतका सुरक्षा व्युरोका महानिर्देशकबीच भेटवार्ता, के छलफल भयो ?

गृहमन्त्री र तिब्बतका सुरक्षा व्युरोका महानिर्देशकबीच भेटवार्ता, के छलफल भयो ?

काठमाडौँ। । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ र चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका सार्वजनिक सुरक्षा...   

शेयर बजारः सामान्य अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका...   
समाजलाई केन्द्रीकृत गर्न सहकारीको ठूलो योगदान छः मन्त्री मगर

समाजलाई केन्द्रीकृत गर्न सहकारीको ठूलो योगदान छः मन्त्री मगर

कञ्चनपुर । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले विकेन्द्रित भईरहेको समाजलाई केन्द्रीकृत गर्न सहकारी संस्थाहरुले...   

चार महीनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन

दमौली। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को चार महीनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा...   

संविधान कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति

काठमाडौँ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन र मुलुकका...   
किन जादैछन् नेपाल आइडलका चार प्रतिस्पर्धी कोरिया ?

किन जादैछन् नेपाल आइडलका चार प्रतिस्पर्धी कोरिया ?

काठमाडौं । नेपाल आइडलका शीर्ष ४ प्रतिस्पर्धी दक्षिण कोरियाको महत्वपूर्ण चाड सलनालको मुख्यदिन फेब्रुअरी...   

किन रोकियो यी तीन जोडीको विवाह ?

सोलुखुम्बु। यहाँको माहाकुलुङ गाउँपालिकामा हुन लागेको तीन जोडीको विवाह प्रहरीले रोकेको छ । गाउँपालिका–५...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top