पूर्वराष्ट्रपति रामवरण र कांग्रेस नेता रामशरण थिए स्वास्थ्यकाे नीजिकरणका मसिहा

काठमाडाैं । शुक्रबार नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा देखिएको घटना उदेकलाग्दो थियो । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेस निकटका संगठनहरु सडकमा उत्रिएका थिए । डा. केसीले उठाएका मागको अन्तरबस्तुबारे उनीहरु कति जानकार थिए या थिएनन, त्यो भन्न सकिन्न तर, इतिहासले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेस नै त्यस्तो शक्ति हो, जसले स्वास्थ्यमा यो बेथितिको शुरुआत गरेको थियो । स्वास्थ्यमा नीजि संस्थाहरुको उपस्थितिलाई प्रश्रय दिएको थियो । र, सत्य के पनि हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यी बेथितीहरुको अन्त्यका लागि गम्भीर प्रयास भएका थिए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिराजमणी पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री थिए भने दोश्रोपटक गगन थापा । नेपाली कांग्रेसले अहिले डा. गोविन्द केसीलाई सरकारविरुद्दको एउटा ‘मोहरा’ बनाएको छ । जबकि गोविन्द केसीले उठाएका मागको शाब्दिक अर्थमा नजाने हो भने त्यसले कांग्रेसकै नीतिको बिरोध गर्दछ ।

२०४८, स्वास्थ्यमन्त्री थिए रामवरण यादव र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत । नेपालको राजनीतिक र आर्थिक इतिहासमा यी दुबै पात्रले एउटा महत्वपूर्ण प्रयोग गरे नीजिकरणको । यही बेला नेपालले पहिलोपटक खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्यो ।

बिक्रम सम्बत २०४८, स्वास्थ्यमन्त्री थिए रामवरण यादव र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत । नेपालको राजनीतिक र आर्थिक इतिहासमा यी दुबै पात्रले एउटा महत्वपूर्ण प्रयोग गरे नीजिकरणको । यही बेला नेपालले पहिलोपटक खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गर्यो । खुला बजार अर्थतन्त्रको अर्थ– सार्वजनिक सेवामा राज्यको पहुँच कमजोर हुनु र नीजि क्षेत्र हावी हुनु । विश्वव्यापीरुपमा सोभियत साम्राज्यको पतनपछि हौसिएको पूँजिवाद र यसका संरक्षक निकायहरुले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी लादिरहेका थिए । यता नेपालमा कम्युनिष्टको भूतले कांग्रेसलाई तर्साएको थियो । बहुमत जनता वामपन्थी थिए । यो सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवा क्रमशः नीजिकरण गर्ने तयारी शुरु भयो । रामवरण यादवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ तयार भयो र लागु गरियो । यो नै त्यो प्रस्थान बिन्दु थियो जहाँबाट नेपालको स्वास्थ्य सेवा व्यापारीहरुको हातमा आयो । कालान्तरमा यो व्यापारमा बिभिन्न रङग र रुपका व्यक्तिहरु भित्रिए । व्यापारी न हुन, लाभका लागि उनीहरुले कुनै अमूक पार्टीको झण्डा बोक्नु नौलो थिएन । र, अहिले आइपुग्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य धर्मराएको अवस्था छ भने नीजि संस्थाहरु मोटाएका छन् । डा. गोविन्द केसी यही लाभको लडाईंमा मुछिएका छन्– लाभ लिईरहेका र लिन नपाएकाहरुको बीचमा । र, यसको शुरुआत गरेको थियो नेपाली कांग्रेसले । के थियो स्वास्थ्य नीतिमा ? नेपाली जनताले पञ्चायती कालरात्रीबाट मुक्ति पाएपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाएको थियो । आम जनतामा अब सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आस पलाएको थियो । तर, सरकारले भने सरकारी उद्योग, कलकारखानादेखि सार्वजनिक सेवाहरुलाई क्रमशः नीजिकरण गर्दै लगिरहेको थियो ।

रामवरण यादवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ तयार भयो र लागु गरियो । यो नै त्यो प्रस्थान बिन्दु थियो जहाँबाट नेपालको स्वास्थ्य सेवा व्यापारीहरुको हातमा आयो । कालान्तरमा यो व्यापारमा बिभिन्न रङग र रुपका व्यक्तिहरु भित्रिए । व्यापारी न हुन, लाभका लागि पार्टीको झण्डा बोक्नु नौलो थिएन ।

यही मिशनमा निर्माण भएको थियो २० वर्षे दीर्घकालिन स्वास्थ्य नीति । स्वास्थ्य नीतिले आम जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने ठोस र रणनीतिका कार्यक्रम अघि सार्न सकेको थिएन । बरु यसले पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवामा नीजि क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रवेशलाई औपचारिकरुपमा स्वागत गरेको थियो । उक्त स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छः निजी, गैरसरकारी तथा अन्तर क्षेत्रीय समन्वय निजी, गैरसरकारी तथा अन्तर क्षेत्रीय समन्वय निजी, गैरसरकारी तथा अन्तर क्षेत्रीय समन्वय (क) निजी क्षेत्रमा कसैले नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अस्पताल, स्वास्थ्य इकाई, नर्सिङ्गहोम मार्फत सेवा सुविधाहरू सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्तरमा नघटाई स्वीकृत लिई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । (ख) गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारको घोषित नीति अन्तर्गत रही स्वास्थ्य सेवामा सरिक गराइनेछ । (ग) स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने कृषि, शिक्षा, खानेपानी र स्थानीय विकासको क्षेत्रहरूसँग हरेक तहमा समन्वय कायम गरिनेछ । यो नीतिलाई नेपाली कांग्रेस मध्यावधि नीतिसम्म अघि बढायो । त्यसपछिका सरकारहरुले समेत यही नीतिमा टेक्दै स्वास्थ्यलाई राज्यको मुख्य सेवा प्रवाहमूलक सिद्दान्तबाट टाढा बनाउँदै लगे । फलस्वरुप नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट औसत ५, ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विनियोजन भयो । जबकि स्वास्थ्य र शिक्षामा न्यूनतम दश प्रतिशत भन्दा बढी बजेट विनियोजन नहुँदासम्म र नेपालको हकमा त २० प्रतिशत बजेट लगानी नगर्दासम्म यो आम जनताको पहुँचसम्म पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । उक्त नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी र सहकारी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरेपछि मुलुकमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान, अस्पताल लगायत निजी र सहकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको तिब्र विस्तार भयो ।

जसरी डा. केसीलाई सरकारविरोधी आन्दोलनको मोहरा बनाइएको छ, त्यसैगरी राज्यले गोविन्द केसीले उठाएका माग भन्दा एक कदम माथि उठेर समग्र स्वास्थ्यसेवालाई सार्वजनिक सेवाका रुपमा व्याख्या गरेर अघि जान सक्यो भने यसले सबै प्रश्न, आशंका र चुनौतीको समाधान गर्ने देखिन्छ ।

आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक राज्यले ‘स्वास्थ्य नागरिकको अधिकार हा‘े भन्ने बारे प्रष्ट अवधारणा ल्यायो र प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निशुल्क पाउने उल्लेख भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० बुदे आधारपत्र मार्फत स्वास्थ्य अधिकारलाई मुर्तता दिने विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्यायो, त्यसै अवधीमा गरिब, असहाय , विपन्नहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित मातृत्व सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा स्वास्थ्य मात्र होइन, अन्य सेवाहरुलाई समेत नीजिकरण गर्ने, विश्व बैंकका शर्तहरु मानेर संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम मार्फत राज्यको साटो नीजि क्षेत्रलाई बलियो बनाउने काम अहिले डा. केसीको समर्थनमा झण्डा लिएर सहभागी हुने राजनीतिक शक्तिहरुले गरेका हुन् । तर, यसका अर्थ अहिलेको सरकारले समेत त्यही गल्ती दोहो¥याउनु पर्छ भने होइन । अहिलेको सरकार यही नीजिकरण र बेथितिविरुद्ध सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउने घोषणाका साथ जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो । यो सरकारका अगाडि विगतको बेथिती अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती छ । जसरी गोविन्द केसीलाई सरकारविरोधी आन्दोलनको मोहरा बनाइएको छ, त्यसैगरी राज्यले गोविन्द केसीले उठाएका माग भन्दा एक कदम माथि उठेर समग्र स्वास्थ्यसेवालाई सार्वजनिक सेवाका रुपमा व्याख्या गरेर अघि जान सक्यो भने यसले सबै प्रश्न, आशंका र चुनौतीको समाधान गर्ने देखिन्छ ।