नेकपाको विधान : केन्द्रीय सदस्य गाँउ पालिकाको इन्चार्ज
आषाढ़ ३२ गते, २०७५ सोमवार 16th July, 2018 Mon०८:५३:४० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या ह्वात्तै बढेपछि नेकपाले उनीहरूलाई दुई गाउँपालिकाको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने भएको छ । ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएको विधानमा केन्द्रीय सदस्यलाई गाउँपालिका/नगरपालिकाको इन्चार्ज बनाउने तयारी गरेको हो । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बसेर ‘सहमति’ जनाउनासाथ विधान छाप्न पठाइने सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ–विगतमा एमालेका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको इन्चार्ज बनाउने व्यवस्था विधानमा गरिएको उच्च स्रोतले बतायो ।
‘केन्द्रीय सदस्यलाई २ वटा स्थानीय तहको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो । केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ सय ४१ बनाइएपछि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई भूगोलको जिम्मा दिन स्थानीय तहको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
पूर्ववत् एमालेका केन्द्रीय सदस्यले भने यसलाई ‘घटुवा’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले सचिवालयका नेतासामु यस्तो व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।
‘विगतमा जिल्लास्तरीय नेताले पाउने गरेको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यलाई दिनु उपयुक्त होइन’, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो व्यवस्थाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ठूलो कि केन्द्रीय सदस्य भन्नेमा विवाद हुन्छ र काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।’
केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी ‘घटुवा’ नगर्न सचिवालयका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा कसैले पनि फोन नउठाएको पूर्ववत् एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन् । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको प्रस्तावअनुसार विधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
विधानमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सिद्धान्तअनुसार केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीको दोहोरो जिम्मेवारी नदिने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश कमिटीमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पनि बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रदेश कमिटीको प्रमुख वा उपप्रमुख कोही पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाउने स्पष्ट भएको छ । यसअघि पूर्ववत् एमाले जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन्थे भने प्रदेश कमिटीको सचिवालयमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहन्थे ।
‘प्रदेश कमिटीमा नयाँ व्यक्तिले स्थान पाउने र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, सचिवालयका एक नेताले भने । नेकपाले प्रदेश कमिटी सदस्यको संख्या भने फरक फरक बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिएपछि पोलिटब्युरो सदस्यले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। माओवादी र एमाले विभा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ।
...
काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...
दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: