भारतबाट माल्दिभ्स निर्यात हुने खाद्यपदार्थ 'कटौती'

भारतले माल्दिभ्स निर्यात हुने खाद्य पदार्थहरूको परिमाणमा कटौती गरेको छ । यसलाई माल्दिभ्समा चीनको बढ्दो प्रभाव एवम् भारत र माल्दिभ्सबीच बिग्रिँदो कूटनीतिक सम्बन्धको सङ्केतका रूपमा भारतीय र माल्दिभ्सका सञ्चारमाध्यमले अर्थ्याएका छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले जुन २० मा एउटा सूचना प्रकाशित गरी द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौतानुसार माल्दिभ्स निर्यात हुने सातथरी खाद्य पदार्थको परिमाणको सीमा गत वर्षको भन्दा घटाएर तोकिदिएको थियो। चामल, दाल, गहुँको पिठो, आलु, चिनी, प्याज र अण्डाको निर्यातमा यसरी तोकिएको कोटा गत एप्रिलदेखि एक वर्षका लागि लागु हुनेछ। नयाँ दिल्लीको यो कदमले हिन्द महासागरमा छरिएर रहेका टापुहरूको उक्त देशमा खाद्यपदार्थको अभाव हुने त्रास उत्पन्न भएको छ। तर माल्दिभ्स सरकारको व्यापार तथा वाणिज्य हेर्ने एउटा निकायका वरिष्ठ अधिकारीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई देशमा खाद्यान्न सङ्कट नहुने बताएका छन्। खाद्य पदार्थको निर्यातमा कोटा काटिएको र दुई देशबीच सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न भएको भन्ने आशयका समाचारसामग्रीलाई भारतको विदेश मन्त्रालयले \'भ्रामक\' भनेर खण्डन गरेको छ। सोमवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले गत हप्ता प्रकाशित सूचनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै \"आवश्यकताको गणना उपभोगका आधारमा गरिएको र त्यो भारत र माल्दिभ्सबीच १९८१ मा भएको व्यापारिक सम्झौता अनुरूप नै रहेको\" दाबी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा \"भारत दुई देशका नागरिकका बीच बलियो सम्बन्ध होओस् भनेर प्रतिबद्ध रहेको र माल्दिभ्सका जनताले कठिनाइ भोग्नु नपरोस् भनेर आश्वस्त बनाउँछ\" भनिएको छ। के छ १९८१ को सम्झौतामा ? सन् १९८१ मा गरिएको सम्झौतामा माल्दिभ्सले आफूलाई एक वर्षका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको सूची भारतलाई दिने र भारतले ती सामग्रीको उपलब्धता एवम् माल्दिभ्सको आवश्यकतालाई विचार गरेर कोटा तोक्ने उल्लेख छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१८-१९ का लागि माल्दिभ्ससँग हुने व्यापारका लागि नयाँ नियमहरू बनाइएका छन् र तिनकै आधारमा निर्यातको सीमा कम भएको हो। खाद्य पदार्थको कोटा घट्नु एकतर्फी निर्णय नभएको दाबी नाम उल्लेख नगरिएका एक जना सरकारी अधिकारीले \'द हिन्दू\' पत्रिकासँग गरेका छन्। करसम्बन्धी ती अधिकारीले \'द हिन्दू\'लाई भनेका छन्, \"सामान्यत: माल्दिभ्सबाट आवश्यक सामग्रीहरूको मागसूची आउँछ र हामी ती सबैजसोको पूर्ति गरिराखेका हुन्छौँ । यो वर्ष हामीसँग कुनै माग आएन र हामी आफैँले पछिल्ला तीन वर्षको औसत गणना गरेर यो वर्षका लागि सीमा तोक्यौँ।\"

लुकेको सन्देश के हो ?

तीन वर्षमा भएको माग र आपूर्तिको गणना गरेर नयाँ कोटा तोकिएको भनिएको छ। झट्ट हेर्दा भारतले गरेको कोटा कटौती नियमसम्मत देखिए पनि हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव एवम् माल्दिभ्ससँग उसको कूटनीतिक र रणनीतिक सामीप्यसँग यसलाई जोडेर हेरिएको छ। गत वर्ष डिसेम्बरमा माल्दिभ्सले चीनसँग १२ बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यसमा हिन्द महासागरमा आर्थिक र रणनीतिक साझेदारी गर्नेगरी विभिन्न सम्झौता र सहमतिहरू भएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले पनि यस कदमसँग \'राजनीतिक सन्देश\' जोडिएको बताएका छन्। कस्तो असर पर्ला ? माल्दिभ्सले आफ्ना नागरिकलाई खाद्य पदार्थमा अनुदान दिँदै आएको छ। भारतले गरेको निर्णयका कारण माल्दिभ्समा मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने ठानिएको छ। माल्दिभ्समा आलु, अण्डा, प्याजजस्ता सामग्रीको आयात तीन वर्षयता घटिरहेका थिए। नयाँ नियमले ती वस्तुको आपूर्तिमा अझ धेरै प्रभावित पर्नेछ। यसपालि चिनीको कोटा ९७ प्रतिशत र गहुँको पिठोको ९८ प्रतिशत भन्दा बढीले कटौती भएको माल्दिभ्स टाइम्सको अन्लाइनमा प्रकाशित एउटा सामग्रीमा उल्लेख छ। अझ माल्दिभ्समा गत वर्षको तुलनामा आधा परिमाणमा मात्र अण्डा पुग्नेछन्। माल्दिभ्स टाइम्सका अनुसार राज्यको व्यापार हेर्ने एउटा संस्थाका महानिर्देशक अहमद शाहीरले माल्दिभ्सलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने भारत एक्लो देश नभएको बताएका छन्। माल्दिभ्सले गत महिना चीनबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् १९ प्रतिशत सामग्री आयात गरेको थियो। त्यसै गरी सिङ्गापुरबाट १७ प्रतिशत र यूएईबाट १४ प्रतिशत सामग्री आयात भएको बताइन्छ। भारतको निर्णयले माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर नपर्ने शाहीरको दाबी छ। माल्दिभ्सको अर्थतन्त्र पर्यटनमा निर्भर छ। बीबीसी