बीना मगरको बाचाः मेलम्चीलाई फेरि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन दिन्न

काठमाडाैं ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) की नेतृ तथा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मन्त्रालयले निर्धारण गरेको समयसमयमा नै मेलम्चीको पानी काठमाडाैंवासीले उपयोग गर्न पाउने बताएकी छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुन नदिने स्पष्ट पारेकी छन् । ‘मेलम्ची परियोजनालाई फेरि पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन नदिन हामीले अथक प्रयास गरेका छौँ’, मन्त्री मगरले भनिन् । उनले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै सुरुङको ब्रेकथ्रु गरिएको तर ब्रेकथ्रु गरिएपछि काम तीव्र गति नभएको अवस्थामा आफ्नो ध्यानाकर्षण नभएको भन्दै अब काम ढिला नगर्ने गरी सहमति भएको बताएकी छन् । मन्त्री मगरले काम ढिलाइ भएको सन्दर्भमा इटालियन कम्पनी सिएमसीको मुख्य कार्यालयका प्रतिनिधि , बुहपक्षीय दाता एसियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र मन्त्रालय विस्तृत छलफल भएको बताइन् । बहुपक्षीय छलफलमा तोकिएकै समयमा सक्ने गरी सहमति भएको मन्त्री मगरको दाबी छ । सहमतिअनुसार इटालियन कम्पनीले सिएमसीबाट सञ्‍चालित परियोजनाको सरकारले सोझै भुक्तानी गर्नेछ भने कम्पनीले तोकेको समयभित्र काम गर्नेछ । गत ७ असारमा इटालीबाट आएको टोलिसहित मेलम्ची परियोजना अध्ययन र ८ असारमा बुहपक्षीय सहमति गरिएको हो । असोज मसान्तसम्म मेलम्ची परियोजनाको काम सक्नको लागि असोज १८ गतेसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म ल्याइनुपर्नेछ । अब मन्त्रालयले प्रत्येक दिन मेलम्चीको प्रगति विवरण अध्ययन गर्ने र त्यस आधारमा समन्वय गर्ने मन्त्री मगरले बताइन् । ‘ठेकदारबाट अति भयो’ इटालियन कम्पनी सिएमसीबाट सरकारलाई कमजोर पार्न खोजिएको आरोप मन्त्री मगरले लगाएकी छन् । मन्त्री मगरले मेलम्ची परियोजना कतिलाई आशा कतिलाई तमसा भएको भन्दै अब यस्तो वातावरण बन्न नदिने बताएकी छन् । पछिल्लोपटक ठेकेदार कम्पनीले थप भार परेको र विगतमा अवरोधका कारणले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अतिरक्त भुक्तानी र ५०७ दिनको म्याद मागेको छ । मन्त्री मगरले पटक–पटक म्याद र रकम थपेर ठेकेदार कम्पनीले अति गरेको गुनासो गरिन् । ‘हरेक कुराको सीमा हुन्छ, अब सीमा नाघ्न दिँदैनौँ’ मन्त्री मगरले भनिन् । मगरले विवाद निरूपणको लागि गठन गरिएको डिएबीको निर्णय पनि सरकारलाई चित्त नबुझेको र असन्तुष्टि बुझाइसकेको अवस्थामा पुन ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा निर्णय आए कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने बताएकी छन् । ‘हामी अब उपल्लो निकायमा जान्छौँ, हिजोको बेथिति फेरि पनि हुनुहुँदैन’, मन्त्री मगरले भनिन् । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक दिन मेलम्ची खानेपानीबाट ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । २०७३ असोजमा मेलम्चीको पानी काठमाण्डुमा आएको भए अहिलेसम्म सरकारको आम्दानी तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगिसक्थ्यो । ‘मेलम्ची नआउँदा हामीले प्रत्येक दिन ५१ लाख रुपैयाँ गुमाएका छौँ, अब पनि टाइममा काम नगर्ने हुनुहुँदैन’, मन्त्री मगरले भनिन् । मेलम्ची खानेपानी परियोजना २००९ मा चिनियाँ कम्पनीलाई चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा निर्माण जिम्मा दिएको थियो । त्यो कम्पनीले २०१२ सम्म जम्मा छ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी काममा ढिलासुस्ती गरेपछि इटालियन कम्पनीलाई २०१५ भित्र सक्ने गरी ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट ६९ करोड रुपैयाँ यसअघि भुक्तानी गरिएकोमा इटालियन कम्पनीलाई पनि काम गर्नुपहिले नै सरकारले भुक्तानी दिँदै आएको छ । यसरी हेर्दा सुरुवाती लागतभन्दा मेलम्चीको लागत दोब्बर वृद्धि भएको छ ।