आषाढ़ ११ गते, २०७५ सोमवार 25th June, 2018 Mon०८:५९:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । सरकारले पूर्वपदाधिकारीका रूपमा राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई राज्यबाट नियमित सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन् । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पूर्वपदाधिकारीका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख/संविधानसभा अध्यक्ष/राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भई निवृत्त भएका व्यक्तिलाई सुविधा दिने ऐन ल्याउन लागेको हो ।
अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-केही पूर्वपदाधिकारीहरूले पहुँचका आधारमा सुविधा लिएर आलोचित बन्न थालेपछि सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो । यसअघि पनि पटक–पटक ऐनको मस्यौदा भए पनि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेतो हात्तीका रूपमा पाल्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
नयाँ मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिले मासिक ४० हजार भत्ता पाउने उल्लेख छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई भने मासिक भत्ता नदिने उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यका वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा दिइने व्यवस्था प्रस्ताव छ । ती ठाउँमा घर भएमा भने मासिक एक लाख घर मर्मत खर्च पाउनेछन् ।
यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश/सभामुखले भने घर भाडा शीर्षकमा मासिक ७५ हजार मात्र प्राप्त गर्नेछन् ।
सुविधामासिक भत्ता
राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार
उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार
आवास सुविधा
काठमाडौं उपत्यका वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा दिने ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिरप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशरसभामुखलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा ।
सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधा
हरेक पदाधिकारीलाई एउटा सवारीसाधन र मर्मतका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने ।
इन्धन : हरेक पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक दुई सय लिटर पेट्रोल/डिजेल र प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल ।
निजी सचिवालय र कर्मचारी
पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको कर्मचारी, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी एक–एकजना पाउनेछन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृतस्तरको एकजना र सवारीचालक एकजना पाउनेछन् ।
सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था
पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा
उपलब्ध गराइनेछ ।
सुविधा प्राप्त नहुने अवस्था
सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म ।
महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएमा ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी
अभियोगबाट कसुरदार ठहरिएकोमा ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। माओवादी र एमाले विभा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ।
...
काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...
दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: