/  Tue, September 25, 2018

प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता-‘कन्फ्युजन’ नहुनुस दस्तावेजमा गणतन्त्र ल्याउन जनयुद्धको मूख्य भूमिका लेखिएको छ

काठमाडाैं । अलिकति आक्रामक, अलिकति रोमाञ्चकारी, अलिकति भावनात्मक र अलिकति स्वीकारोक्तिमय-आममस्तिष्कमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विम्ब यस्तै बन्न जान्छ । यसपल्ट कुराकानीका लागि बस्दै गर्दा उनले माथिका कुनै पनि भाव प्रकट गरेनन् । आठ महिना लामो ‘नेकपा एकता अभियान’ टुंगोपछिको थकानले हो वा झन्डै तीन दशक लामो एकछत्र ‘अथोरिटी’ को साझेदारी पहिलोपल्ट अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गर्नुपरेकाले- थकित देखिए प्रचण्ड । यिनै नेताको संयोजनमा एक दशक लामो हिंसात्मक माओवादी संघर्ष चल्यो । अनि, अढाई शताब्दी लामो शाह राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका कारण खोतल्दै जाँदा उनी केन्द्रबिन्दुमा भेटिन्छन् । प्रचण्ड र उनको भूमिगत नेकपा माओवादीले त्यसबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडाइँ थालेको थिएन । माओवादीको अभीष्ट यसलाई केवल रणनीतिक मुद्दाका रुपमा उपयोग गरेर त्यसबाट जनवादी गणतन्त्रको अधिनायकी चलाउनु थियो । यसपल्ट  प्रचण्डले यो खुलमखुला स्वीकारे । अब आफ्ना लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मूल्य–मान्यता भएको दाबी दोहोर्‍याए । साथै, यसै पद्धतिमार्फत समाजवादतिर लाग्ने पनि बताए । प्रचण्डसँग नेपाल साप्ताहिकका लागि बसन्त बस्नेत र माधव बस्नेतले गरेको कुराकानी ।

गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो ?

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको हो । गणतन्त्रको १० वर्षे अवधिमा सबैभन्दा सकारात्मक र खुसीको कुरा– धेरै अप्ठेरा र चुनौती सामना गरेर संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो ।

अहिले १०औँ वर्षसम्म आइपुग्दा त्यो संविधान अन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भई केन्द्र र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार गठन भएको छ । अब नेपाली जनतामा स्थिरता, सुशासन र विकासले गति लेला भन्ने विश्वास जगाएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा गणतन्त्रका यी उपलब्धि ऐतिहासिक हुन् ।

कतिपय भन्छन्, राजा हट्नेबाहेक सबथोक उस्तै छ… !

गएको १० वर्ष संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमै बित्यो । र, निर्वाचनमार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नमै बित्यो ।

यसबीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको दैनिक जीवनमा धेरै उत्साह जगाउने काम गरेको देखिएन ।

अबचाहिँ देशमा स्थिरता र सुशासनले गति लिने स्थिति छ । हामीलाई जनताका आकांक्षा परिपूर्ति गर्नुको विकल्प छैन ।

बजेटमार्फत पनि जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरिनेछन् । यो संविधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ताबाहेक अपरिवर्तनीय भन्ने कुरा केही पनि राखिएको छैन ।

सोही अनुरूप यसभन्दा अगाडि नै हामीले एकपटक संविधान संशोधन गरिसकेका छौँ । मधेसकेन्द्रित दलसँग कुरा भइरहेको छ ।

संविधानलाई जीवित, गतिशील र सबैको भरोसाको दस्तावेज बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने भनेका छौँ । यसकारण संविधानमा कोही असन्तुष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

तपाईंहरू युद्धकालमा जनवादी गणतन्त्र ल्याउने भन्नुहुन्थ्यो । अहिले कसरी बदलिनुभयो ?

जतिबेला हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दै थियौँ त्यतिबेला नेपालमा सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्रकै कुरा अगाडि सारिएको हो ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएका परिवर्तनलाई मूल्यांकन गर्दै जाँदा हामी राजनीतिक दलहरूसँग कहीँ न कहीँ समझदारी गर्नुपर्ने, सहमति बनाउनुपर्ने र एउटा राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थापित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका हौँ ।

र, त्यही धरातलमा टेकेर राजाको निरंकुशताविरुद्ध सहमत हुने सबै दलसँग मिलेर गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको वातावरण बनाउन लाग्यौँ ।

सबै दलहरू लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी जे–जे भने पनि निरंकुशतन्त्रमा दबिएको स्थिति थियो त्यतिबेला ।

ऐतिहासिक चुनवाङ बैठकमा एकमतले पारित भएको मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजकै जगमा रहेर १२ बुँदे समझदारी भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सकियो ।

त्यतिबेला हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पक्कै पनि एउटा राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमै लिएका थियौँ ।

तर, यस्तो कार्यनीति एक–दुई वर्षमा हेरफेर हुने कुरा होइन । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवादतिरको यात्राका निम्ति एउटा अपरिहार्य बाटो हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

के–कति कारणले जनवादी गणतन्त्रमा पुग्न सकिएन ?

मुख्य कारण भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा मजदुर वर्गले पूरै सत्ता जित्न सक्ने परिस्थिति तयार भएन ।

किनकि, हामीलेजुन–जुन आन्दोलनलाई नजिकबाट सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेका थियौँ, ती आन्दोलन नराम्रोसँग पराजित भए ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना पनि हो । हामी युद्धमै छँदा पेरुको आन्दोलन करिब–करिब सिद्धियो ।

श्रीलंकाको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि नराम्रोसित पराजित भयो भने अन्यत्र पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले बाटो समाउन नसक्ने स्थिति रह्यो ।

नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनु भनेको मूलभूत रूपमा सेनाको राज्यसत्ताको अन्त्य हुनु हो । सामन्तवादमाथि नेपाली जनताको मूलभूत विजय भइसकेको छ । भलै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलिराखेको छ, अहिले पनि । अबको हाम्रो गन्तव्य नयाँ जनवाद होइन, अबको जनवाद होइन, समाजवाद नै हो ।

हाम्रो आन्दोलनका बेला देशभित्र र बाहिर सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर दमनको तयारी हुन थालेको स्थिति पनि देखापर्‍यो ।

एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो भने अर्कोतिर संसद्वादी राजनीतिक दलसँग मिलेर ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने भूमिका खेल्न सक्नु सकारात्मक पाटो पनि देखियो ।

सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग–संघर्ष भन्नुस्, राजनीतिक संघर्ष भन्नुस्, युद्धबाट पूर्ण विजय हासिल गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि आत्मघाती हुन सक्ने खतराको संकेत देखियो ।

संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई लिइहालौँ र त्यहाँबाट टेकेर अगाडि जान उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सीधै समाजवादमा जान सकिन्छ वा त्यसबीचमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको छुट्टै अवस्था आउँछ ?

आउँदैन, आउनुपर्दैन भन्ने हो । किनभने, नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनु भनेको मूलभूत रूपमा सेनाको राज्यसत्ताको अन्त्य हुनु हो ।

सामन्तवादमाथि नेपाली जनताको मूलभूत विजय भइसकेको छ ।

भलै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलिराखेको छ, अहिले पनि । अबको हाम्रो गन्तव्य नयाँ जनवाद होइन, अबको जनवाद होइन, समाजवाद नै हो ।

जनवादलाई बलियो बनाउने अथवा सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य गर्ने कुरा बाँकी नै छ । अबको हाम्रो यात्रा समाजवाद हो भन्नेमा चाहिँ कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन ।

विश्वको राजनीतिक परिस्थिति र विकासको नियम अनुसार पनि अबको हाम्रो यात्रा समाजवादतिरकै हो । यसको पहिलो चरणमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास हुनु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्न हामीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत समाजवादउन्मुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचनाको कुरा गरेका छौँ । यसमा विकास निर्माण र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।

अहिलेको २१औँ शताब्दीको संसारमा समाजवादतिर जाने एउटा नयाँ र मौलिक बाटाको विकास नेपालबाट हुँदैछ । र, हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ ।

भर्खरै नेकपा गठन गरी तपाईंहरूले जनताको जनवाद ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ नि ?

त्यस्तो होइन अहिले । पहिला तत्कालीन नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आएको र हामीले २१ औँ शताब्दीमा जनवादको कुरा भन्दै आएको परिस्थिति अब फेरिएको छ ।

दुवै पूर्वपार्टीमा हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, जनवादचाहिँ होइन भन्नेमा एकरूपता आयो ।

जनवादलाई बलियो बनाउने अथवा सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य गर्ने कुरा बाँकी नै छ । अबको हाम्रो यात्रा समाजवाद हो भन्नेमा चाहिँ कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन ।

००७ को क्रान्तिपछि मोहनशमशेरलाई राखेर प्रजातान्त्रिक संक्रमण गरेजस्तै तपाईंले ज्ञानेन्द्र वा राजपरिवारको कुनै अर्को सदस्यलाई राखेर अघि जान सकिने सम्भावना औँल्याउनुभएको थियो नि ?

त्यस्तो केही कुरा भएको थिएन । हामीले युद्धका बेला पनि राजाहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा गरेका थियौँ ।

उनीहरूसँग वार्ता गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने भनिएको हो । तर, राजतन्त्र रहने गरी होइन । उनीहरू गणतन्त्र स्वीकार्ने ठाउँमा आए भने स–सम्मान नेपालमा बसेर आफ्नो काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन दिइने भन्ने हो ।

तर, कुनै पनि रूपको राजतन्त्र राख्ने भनिएको होइन ।

तपाईंहरू आफ्ना कारणले गणतन्त्र आएको भन्नुहुन्छ । तर, कतिपय जोरजबर्जस्तीले नभई जनताको चेतना विकास हुँदै गएर गणतन्त्रमा आफैँ पुगिन्थ्यो भन्ठान्छन् नि ?

यी तर्क तथ्यमा आधारित छैनन् । सबैका आ–आफ्ना कल्पना–परिकल्पना भए पनि यसले केही अर्थ राख्दैन । कतिपय पुँजीको विकास भएका देशहरू अहिले पनि गणतन्त्रमा पुगेका छैनन्, राजतन्त्रमै छन् ।

गणतन्त्र आफैँ आउँथ्यो र ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले आएको भन्ने तर्क काल्पनिक र नकारात्मक मात्रै हुन् । जनयुद्धले देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक माहोल बनाइदियो ।

राजनीतिक जागरण र चेतना सिर्जना गर्‍यो । त्यही परिस्थितिले ज्ञानेन्द्रलाई मूर्खतातिर धकेलिदियो भने जनयुद्धले अरू दललाई माओवादीसँग मिल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो ।

माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक पहलकदमीले संविधानसभातिर सिंगै राष्ट्रलाई लैजान सक्ने ठाउँमा पुर्‍यायो ।

माओवादी जनयुद्धको सचेत प्रयत्न नभएको भए नेपालको जनसमुदायमा उत्पीडित वर्ग भन्नुस्, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैमा यत्ति ठूलो राजनीतिक जागरण आउने थिएन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सम्भव थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्य हो ।

धेरैले केपी ओलीसँग तपाईंको स्वभाव र शैली मिल्दैन, कसरी अगाडि बढ्ला यो पार्टी भनि आशंका गर्छन् नि ?

हो, हिजो ओलीजी र मबीच एकआपसमा विवाद हुन्थ्यो । एकले अर्कालाई एक्सपोज गर्ने पनि हुन्थ्यो ।

त्यो राजनीतिक घटना क्रम थियो । तर, इतिहास पल्टाउने हो भने माओवादी जहाँबाट आयो त्यसभन्दा पहिला हतियार उठाउने र हिंसाबाटै जानुपर्छ भन्ने केपीजीको नेतृत्व हो । अथवा, अहिलेको एमालेको नेतृत्वमै हो ।

०२८ देखि ०३८ सम्म हिंसात्मक संघर्षकै कुरा गरेको हो, एक दशकसम्म । हामीले त्यतिबेलाका डकुमेन्ट अहिले केपीजीसँग मागेका छौँ ।

उहाँहरूले हामीलाई लगाउने आरोपचाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भन्ने हुन्थ्यो । हामीले उहाँलाई लगाउने आरोपचाहिँ उग्रवादी, निम्नपुँजीवादी, आतंककारी क्रियाकलाप भन्ने हुन्थ्यो त्यतिबेला ।

पछि १० वर्षसम्म वैचारिक संघर्ष गर्दागर्दै एकतामा रुपान्तरित भइयो ।

उहाँहरू दक्षिणपन्थतिर लाग्नुभयो, हामीचाहिँ लेफ्ट र्‍याडिकल, उग्रपन्थी त कसरी भनौँ ? अर्को १० वर्षसम्म चलेको बहसको क्लाइमेक्सका रूपमा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नेमा गयो ।

अब समाजवादतिरको यात्रा हो भनेपछि विगतका घटनामा पूर्वाग्रह राखिराख्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन । म कुनै लकिरको फकिर होइन, बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाइराख्नुपर्छ भन्ने ।

यतापट्टिको क्लाइमेक्सका रूपमा मेरो नेतृत्वमा जनयुद्ध भन्नेमा गयो ।

र, फेरि १० वर्ष हामी भिड्यौँ । यहाँ आइपुग्दासम्म नयाँ संरचनामा पुग्यौँ हामी ।

गणतन्त्रमा पुग्यौँ, संघीयतामा पुग्यौँ, धर्मनिरपेक्षतामा पुग्यौँ, समावेशिता, समानुपातिक राज्य बनाउनेमा पुग्यौँ ।

अब समाजवादतिरको यात्रा हो भनेपछि विगतका घटनामा पूर्वाग्रह राखिराख्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन । म कुनै लकिरको फकिर होइन, बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाइराख्नुपर्छ भन्ने ।

मेरो दिमागमा कुनै जडता छैन । परिवर्तनसँगै के गर्दा जनता र राष्ट्रको हित हुन्छ, त्यही कदम चाल्न कहिल्यै पनि डराएको छैन ।

राष्ट्र र जनतालाई यसो गर्दा कति फाइदा होला भन्ने मलाई लाग्यो भने त्यसलाई ठीक भन्ने बुझ्छु ।

माओवादीको ठूलो योगदान रहेछ । तर, नेकपाका दस्तावेज पढ्दा किन त्यो झल्किएन त ?

अहिलेका डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने तपार्इंले प्रस्ट देख्नुहुन्छ, जहाँ इतिहासको मूल्यांकन गरेका छौँ ।

त्यो डकुमेन्टमा प्रस्टैसँग माओवादी जनयुद्धले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग समुदायमा चेतना ल्याउने ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्ने काममा जनयुद्धको मुख्य भूमिका रह्यो भन्ने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

दस्तावेजमा जे लेखिए पनि नेतृत्व निर्माण गर्दा समानुपातिक समावेशी मान्यताको व्यापक उल्लंघन आफैँ गर्नुभयो नि, यसपालि ?

यो कुरा पनि अलि बढी आएको छ । हामीले महिला सहभागिताका लागि अहिलेसम्म राजनीतिमा रहेका पार्टीमध्ये सबैको अनुपात हेर्दा उत्साहपूर्ण अनुपातमा नेतृत्वमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ ।

मधेसी, आदिवासी, जनजातिको दृष्टिले हेरिए पनि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मका प्रतिनिधित्वको अवस्थाभन्दा हामी धेरै समावेशी र समानुपातिक बनाउने दिशामा अगाडि बढेका छौँ ।

तर, भनेजत्तिकै अझै पूरा भएको छैन । त्यसका लागि राजनीतिक प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कसैले भन्न सक्छ, नेकपाले अपनाएको समावेशी प्रक्रिया पहिला अरूले गरेका थिए ?

गणतन्त्र आए पनि जनताको जीवनमा त अहिले पनि खासै परिवर्तन नआएको आमगुनासो छ नि ?

अब बल्ल परिवर्तनका निम्ति आधार तयार भएको छ ।

संविधान बनाउन, निर्वाचन गराउन र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काममा राजनीतिक नेतृत्वको बढी ध्यान गएको हो । त्यसो नभएको भए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा थियो ।

अब सबै काम सकिएका छन्, जनताको हितमा लाग्ने हो । जसको सेल्टरमा बसेर हामीले हिजो रुखो–सुखो खान्थ्यौँ, दु:ख–सुख बाँड्थ्यौँ ।

उनीहरू अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूको लाइनमा पर्ने होइनन् ।

उनीहरूको नालीबेली हेर्दा हुन्छ, डोको बोक्ने, हलो जोत्ने, प्राविका शिक्षक हुने हैसियतका थिए । यो परिवर्तनले उनीहरू देशको सर्वोच्च पदमा आइपुगेका हुन् ।

१२ बुँदे समझदारी विदेशी भूमिमा भएकाले शृंखलाबद्ध वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल झनै बढ्यो भन्छन् कतिपय । तपाईंहरूलाई संसदीय पद्धतिमा ल्याउन यसो गरिएको भन्ने पनि छन् नि ?

यसमा पनि विभिन्न मत छन् । पहिलो कुरा, परिवर्तन नरुचाउने । मैले अघि भनेजस्तो हलो जोत्ने र गोबर बोक्ने मान्छे आएर मन्त्री बनेको पचेको छैन कतिपयलाई ।

यिनीहरूलाई लडाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि त्यसो भन्ने गरिएको छ ।

अर्कोचाहिँ, हामीमा रहेका केही कमी–कमजोरी देखेर पनि केही मानिसका वास्तविक टिप्पणी आउने गर्छन् ।

तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढ भएर उभिने कोही छ भने त्यो वामपन्थी शक्ति हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो ।

नाकाबन्दीका बेला पनि हामी सरकारमै थियौँ । त्यतिबेला पनि राष्ट्र हितका लागि अडिग रह्यौँ ।

 अहिले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएको पहलले भारत पनि एउटा नयाँ विश्वासतिर जाँदैछ । चीन पनि विश्वास र समझदारीतिर अगाडि बढ्दैछ ।

अहिलेको एकता र जनताको अनुमोदन प्राप्त गरिसकेपछि राष्ट्रको स्वाधीनताका पक्षमा रहेको दृष्टान्त अस्ति मात्रै भारतको वक्तव्य हेरे पुग्छ ।

विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने ठाउँमा आयौँ । यहाँसम्म आइपुगेपछि विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा बेकार हो । अब नेपाल वामपन्थीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो । नयाँ इतिहास सुरु भयो ।

तर, वाम सरकार गठनपछि फेरि चिनियाँको प्रभुत्व बढ्दै गएको र वामपन्थी शक्तिलाई हरियो बत्ती बालेको भन्ने टिप्पणी पनि व्यापक सुनिन्छन् !

यो कुराचाहिँ आग्रह–पूर्वाग्रहबाट हेर्नेहरूकै विश्लेषण हो ।

म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न हाम्रो भू–राजनीतिका कारण त्रिदेशीय साझेदारीमा जाँदा नेपालको हितमा हुन्छ भनेको थिएँ ।

वातावरण विस्तारै त्यो दिशातिर जाँदै थियो ।

अहिले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएको पहलले भारत पनि एउटा नयाँ विश्वासतिर जाँदैछ । चीन पनि विश्वास र समझदारीतिर अगाडि बढ्दैछ ।

वाम सरकारको नीति न भारतपरस्त हुन सक्छ, न त चीनपरस्त ।

त्यो भनेको एक मात्र नेपालपरस्त हो ।

जेठ १७ गते, २०७५ - १०:५३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सांसदहरूकाे प्रश्न- कालोसूचीमा राख्नुपर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई किन पुरस्कृत गरियो ?

काठमाडाैं। धेरै पुल र सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समयमा काम गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारवाही...   

तोडियो भनेको एकाधिकारले फेरि मन्टो उठायो

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले तोडियो भनेको एकाधिकारले...   

पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोशी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्ग...   

‘पान अफ्रिकन सम्मेलन’मा भाग लिएर नेता नेपाल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वदेश फर्केका छन् । घानामा...   

प्रदेश सातको राजधानी गोदावरी, नाम के रह्यो ?

धनगढी। प्रदेश नम्बर ७ को स्थायी राजधानी र नामाङ्कनका लागि गठित विशेष सुझाव समितिको प्रतिवेदन प्रदेश...   
अर्थ समितिमा सांसदकाे प्रश्न- ठेक्काजति पप्पुलाई नै किन ?

अर्थ समितिमा सांसदकाे प्रश्न- ठेक्काजति पप्पुलाई नै किन ?

काठमाडौँ ।  सभापति चुनिएपछि पहिलोपटक व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा...   
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः प्रतिवेदनले भन्यो- प्रहरीको अनुसन्धान त्रुटीपूर्ण छ

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः प्रतिवेदनले भन्यो- प्रहरीको अनुसन्धान त्रुटीपूर्ण छ

काठमाडौं। निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनले प्रहरी अनुसन्धानमा गल्ती...   

कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो वैठकको तयारी तिव्र

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदको वैठकको तयारी तिव्र वनाईएको...   

३ किलो सुनसहित टोखाबाट लामा र घले पक्राउ

काठमाडौं। काठमाडौंको टोखाबाट ३ किलो सुनसहित २ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका...   

केरूङबाट अाएको ३ किलो सुनसहित २ जना पक्राउ

काठमाडाैं । प्रहरीले रसुवाको केरुङ नाकाबाट तस्करी भएर काठमाडाैं भित्रिएको ३ किलो सुनसहित दुई जना...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top