नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनु भनेको मूलभूत रूपमा सेनाको राज्यसत्ताको अन्त्य हुनु हो । सामन्तवादमाथि नेपाली जनताको मूलभूत विजय भइसकेको छ । भलै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलिराखेको छ, अहिले पनि । अबको हाम्रो गन्तव्य नयाँ जनवाद होइन, अबको जनवाद होइन, समाजवाद नै हो ।हाम्रो आन्दोलनका बेला देशभित्र र बाहिर सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर दमनको तयारी हुन थालेको स्थिति पनि देखापर्यो । एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो भने अर्कोतिर संसद्वादी राजनीतिक दलसँग मिलेर ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने भूमिका खेल्न सक्नु सकारात्मक पाटो पनि देखियो । सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग–संघर्ष भन्नुस्, राजनीतिक संघर्ष भन्नुस्, युद्धबाट पूर्ण विजय हासिल गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि आत्मघाती हुन सक्ने खतराको संकेत देखियो । संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई लिइहालौँ र त्यहाँबाट टेकेर अगाडि जान उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सीधै समाजवादमा जान सकिन्छ वा त्यसबीचमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको छुट्टै अवस्था आउँछ ? आउँदैन, आउनुपर्दैन भन्ने हो । किनभने, नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनु भनेको मूलभूत रूपमा सेनाको राज्यसत्ताको अन्त्य हुनु हो । सामन्तवादमाथि नेपाली जनताको मूलभूत विजय भइसकेको छ । भलै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलिराखेको छ, अहिले पनि । अबको हाम्रो गन्तव्य नयाँ जनवाद होइन, अबको जनवाद होइन, समाजवाद नै हो ।
जनवादलाई बलियो बनाउने अथवा सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य गर्ने कुरा बाँकी नै छ । अबको हाम्रो यात्रा समाजवाद हो भन्नेमा चाहिँ कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन ।विश्वको राजनीतिक परिस्थिति र विकासको नियम अनुसार पनि अबको हाम्रो यात्रा समाजवादतिरकै हो । यसको पहिलो चरणमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्न हामीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत समाजवादउन्मुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचनाको कुरा गरेका छौँ । यसमा विकास निर्माण र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । अहिलेको २१औँ शताब्दीको संसारमा समाजवादतिर जाने एउटा नयाँ र मौलिक बाटाको विकास नेपालबाट हुँदैछ । र, हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ । भर्खरै नेकपा गठन गरी तपाईंहरूले जनताको जनवाद ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ नि ? त्यस्तो होइन अहिले । पहिला तत्कालीन नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आएको र हामीले २१ औँ शताब्दीमा जनवादको कुरा भन्दै आएको परिस्थिति अब फेरिएको छ । दुवै पूर्वपार्टीमा हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, जनवादचाहिँ होइन भन्नेमा एकरूपता आयो । जनवादलाई बलियो बनाउने अथवा सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य गर्ने कुरा बाँकी नै छ । अबको हाम्रो यात्रा समाजवाद हो भन्नेमा चाहिँ कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन । ००७ को क्रान्तिपछि मोहनशमशेरलाई राखेर प्रजातान्त्रिक संक्रमण गरेजस्तै तपाईंले ज्ञानेन्द्र वा राजपरिवारको कुनै अर्को सदस्यलाई राखेर अघि जान सकिने सम्भावना औँल्याउनुभएको थियो नि ? त्यस्तो केही कुरा भएको थिएन । हामीले युद्धका बेला पनि राजाहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा गरेका थियौँ । उनीहरूसँग वार्ता गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने भनिएको हो । तर, राजतन्त्र रहने गरी होइन । उनीहरू गणतन्त्र स्वीकार्ने ठाउँमा आए भने स–सम्मान नेपालमा बसेर आफ्नो काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन दिइने भन्ने हो । तर, कुनै पनि रूपको राजतन्त्र राख्ने भनिएको होइन । तपाईंहरू आफ्ना कारणले गणतन्त्र आएको भन्नुहुन्छ । तर, कतिपय जोरजबर्जस्तीले नभई जनताको चेतना विकास हुँदै गएर गणतन्त्रमा आफैँ पुगिन्थ्यो भन्ठान्छन् नि ? यी तर्क तथ्यमा आधारित छैनन् । सबैका आ–आफ्ना कल्पना–परिकल्पना भए पनि यसले केही अर्थ राख्दैन । कतिपय पुँजीको विकास भएका देशहरू अहिले पनि गणतन्त्रमा पुगेका छैनन्, राजतन्त्रमै छन् । गणतन्त्र आफैँ आउँथ्यो र ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले आएको भन्ने तर्क काल्पनिक र नकारात्मक मात्रै हुन् । जनयुद्धले देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक माहोल बनाइदियो । राजनीतिक जागरण र चेतना सिर्जना गर्यो । त्यही परिस्थितिले ज्ञानेन्द्रलाई मूर्खतातिर धकेलिदियो भने जनयुद्धले अरू दललाई माओवादीसँग मिल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो । माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक पहलकदमीले संविधानसभातिर सिंगै राष्ट्रलाई लैजान सक्ने ठाउँमा पुर्यायो । माओवादी जनयुद्धको सचेत प्रयत्न नभएको भए नेपालको जनसमुदायमा उत्पीडित वर्ग भन्नुस्, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैमा यत्ति ठूलो राजनीतिक जागरण आउने थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सम्भव थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । धेरैले केपी ओलीसँग तपाईंको स्वभाव र शैली मिल्दैन, कसरी अगाडि बढ्ला यो पार्टी भनि आशंका गर्छन् नि ? हो, हिजो ओलीजी र मबीच एकआपसमा विवाद हुन्थ्यो । एकले अर्कालाई एक्सपोज गर्ने पनि हुन्थ्यो । त्यो राजनीतिक घटना क्रम थियो । तर, इतिहास पल्टाउने हो भने माओवादी जहाँबाट आयो त्यसभन्दा पहिला हतियार उठाउने र हिंसाबाटै जानुपर्छ भन्ने केपीजीको नेतृत्व हो । अथवा, अहिलेको एमालेको नेतृत्वमै हो । ०२८ देखि ०३८ सम्म हिंसात्मक संघर्षकै कुरा गरेको हो, एक दशकसम्म । हामीले त्यतिबेलाका डकुमेन्ट अहिले केपीजीसँग मागेका छौँ । उहाँहरूले हामीलाई लगाउने आरोपचाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भन्ने हुन्थ्यो । हामीले उहाँलाई लगाउने आरोपचाहिँ उग्रवादी, निम्नपुँजीवादी, आतंककारी क्रियाकलाप भन्ने हुन्थ्यो त्यतिबेला । पछि १० वर्षसम्म वैचारिक संघर्ष गर्दागर्दै एकतामा रुपान्तरित भइयो । उहाँहरू दक्षिणपन्थतिर लाग्नुभयो, हामीचाहिँ लेफ्ट र्याडिकल, उग्रपन्थी त कसरी भनौँ ? अर्को १० वर्षसम्म चलेको बहसको क्लाइमेक्सका रूपमा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नेमा गयो ।
अब समाजवादतिरको यात्रा हो भनेपछि विगतका घटनामा पूर्वाग्रह राखिराख्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन । म कुनै लकिरको फकिर होइन, बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाइराख्नुपर्छ भन्ने ।यतापट्टिको क्लाइमेक्सका रूपमा मेरो नेतृत्वमा जनयुद्ध भन्नेमा गयो । र, फेरि १० वर्ष हामी भिड्यौँ । यहाँ आइपुग्दासम्म नयाँ संरचनामा पुग्यौँ हामी । गणतन्त्रमा पुग्यौँ, संघीयतामा पुग्यौँ, धर्मनिरपेक्षतामा पुग्यौँ, समावेशिता, समानुपातिक राज्य बनाउनेमा पुग्यौँ । अब समाजवादतिरको यात्रा हो भनेपछि विगतका घटनामा पूर्वाग्रह राखिराख्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन । म कुनै लकिरको फकिर होइन, बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाइराख्नुपर्छ भन्ने । मेरो दिमागमा कुनै जडता छैन । परिवर्तनसँगै के गर्दा जनता र राष्ट्रको हित हुन्छ, त्यही कदम चाल्न कहिल्यै पनि डराएको छैन । राष्ट्र र जनतालाई यसो गर्दा कति फाइदा होला भन्ने मलाई लाग्यो भने त्यसलाई ठीक भन्ने बुझ्छु । माओवादीको ठूलो योगदान रहेछ । तर, नेकपाका दस्तावेज पढ्दा किन त्यो झल्किएन त ? अहिलेका डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने तपार्इंले प्रस्ट देख्नुहुन्छ, जहाँ इतिहासको मूल्यांकन गरेका छौँ । त्यो डकुमेन्टमा प्रस्टैसँग माओवादी जनयुद्धले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग समुदायमा चेतना ल्याउने ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्ने काममा जनयुद्धको मुख्य भूमिका रह्यो भन्ने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको छ । दस्तावेजमा जे लेखिए पनि नेतृत्व निर्माण गर्दा समानुपातिक समावेशी मान्यताको व्यापक उल्लंघन आफैँ गर्नुभयो नि, यसपालि ? यो कुरा पनि अलि बढी आएको छ । हामीले महिला सहभागिताका लागि अहिलेसम्म राजनीतिमा रहेका पार्टीमध्ये सबैको अनुपात हेर्दा उत्साहपूर्ण अनुपातमा नेतृत्वमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । मधेसी, आदिवासी, जनजातिको दृष्टिले हेरिए पनि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मका प्रतिनिधित्वको अवस्थाभन्दा हामी धेरै समावेशी र समानुपातिक बनाउने दिशामा अगाडि बढेका छौँ । तर, भनेजत्तिकै अझै पूरा भएको छैन । त्यसका लागि राजनीतिक प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कसैले भन्न सक्छ, नेकपाले अपनाएको समावेशी प्रक्रिया पहिला अरूले गरेका थिए ? गणतन्त्र आए पनि जनताको जीवनमा त अहिले पनि खासै परिवर्तन नआएको आमगुनासो छ नि ? अब बल्ल परिवर्तनका निम्ति आधार तयार भएको छ । संविधान बनाउन, निर्वाचन गराउन र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काममा राजनीतिक नेतृत्वको बढी ध्यान गएको हो । त्यसो नभएको भए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा थियो । अब सबै काम सकिएका छन्, जनताको हितमा लाग्ने हो । जसको सेल्टरमा बसेर हामीले हिजो रुखो–सुखो खान्थ्यौँ, दु:ख–सुख बाँड्थ्यौँ । उनीहरू अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूको लाइनमा पर्ने होइनन् । उनीहरूको नालीबेली हेर्दा हुन्छ, डोको बोक्ने, हलो जोत्ने, प्राविका शिक्षक हुने हैसियतका थिए । यो परिवर्तनले उनीहरू देशको सर्वोच्च पदमा आइपुगेका हुन् । १२ बुँदे समझदारी विदेशी भूमिमा भएकाले शृंखलाबद्ध वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल झनै बढ्यो भन्छन् कतिपय । तपाईंहरूलाई संसदीय पद्धतिमा ल्याउन यसो गरिएको भन्ने पनि छन् नि ? यसमा पनि विभिन्न मत छन् । पहिलो कुरा, परिवर्तन नरुचाउने । मैले अघि भनेजस्तो हलो जोत्ने र गोबर बोक्ने मान्छे आएर मन्त्री बनेको पचेको छैन कतिपयलाई । यिनीहरूलाई लडाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि त्यसो भन्ने गरिएको छ । अर्कोचाहिँ, हामीमा रहेका केही कमी–कमजोरी देखेर पनि केही मानिसका वास्तविक टिप्पणी आउने गर्छन् । तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढ भएर उभिने कोही छ भने त्यो वामपन्थी शक्ति हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो । नाकाबन्दीका बेला पनि हामी सरकारमै थियौँ । त्यतिबेला पनि राष्ट्र हितका लागि अडिग रह्यौँ ।
अहिले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएको पहलले भारत पनि एउटा नयाँ विश्वासतिर जाँदैछ । चीन पनि विश्वास र समझदारीतिर अगाडि बढ्दैछ ।अहिलेको एकता र जनताको अनुमोदन प्राप्त गरिसकेपछि राष्ट्रको स्वाधीनताका पक्षमा रहेको दृष्टान्त अस्ति मात्रै भारतको वक्तव्य हेरे पुग्छ । विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने ठाउँमा आयौँ । यहाँसम्म आइपुगेपछि विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा बेकार हो । अब नेपाल वामपन्थीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो । नयाँ इतिहास सुरु भयो । तर, वाम सरकार गठनपछि फेरि चिनियाँको प्रभुत्व बढ्दै गएको र वामपन्थी शक्तिलाई हरियो बत्ती बालेको भन्ने टिप्पणी पनि व्यापक सुनिन्छन् ! यो कुराचाहिँ आग्रह–पूर्वाग्रहबाट हेर्नेहरूकै विश्लेषण हो । म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न हाम्रो भू–राजनीतिका कारण त्रिदेशीय साझेदारीमा जाँदा नेपालको हितमा हुन्छ भनेको थिएँ । वातावरण विस्तारै त्यो दिशातिर जाँदै थियो । अहिले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएको पहलले भारत पनि एउटा नयाँ विश्वासतिर जाँदैछ । चीन पनि विश्वास र समझदारीतिर अगाडि बढ्दैछ । वाम सरकारको नीति न भारतपरस्त हुन सक्छ, न त चीनपरस्त । त्यो भनेको एक मात्र नेपालपरस्त हो ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: