भारतद्वारा नेपाललाई 'लचिलो' बिप्पाको प्रस्ताव

काठमाडाैं । द्विपक्षीय लगानी संरक्षणसम्बन्धी अघिल्लो विवादास्पद बिप्पा सम्झौता निष्क्रिय भएपछि भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ सन्धिलाई आगामी असोजसम्ममा टुङ्गो लगाइने बताएका छन् । विगतको तुलनामा नयाँ प्रस्तावमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा भारत लचिलो बनेको बताइएको छ । लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)मा भारतसँग सहमति भए पनि चर्को विवाद निम्तिएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपाललाई लगानी चाहिएको अवस्थामा भारतबाहेक चीन, बंगलादेश, कतार, मलेसियालगायतका मुलुकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतले नयाँ सन्धिका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि नेपाल सरकारले लगानीका लागि इच्छुक मुलुकहरूसँग एकै ढाँचामा सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदा तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिररहेको बताइएको छ । केही वर्षअघि भारतसँग बिप्पा सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता नेपाल अनुकूल नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । यसपटक भारतले पठाएको मस्यौदा तुलानात्मक रूपमा लचिलो रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले बताए । उनले भने, \"भारतले बिप्पाको सट्टामा \'द्विपक्षीय लगानी सन्धि\' भन्ने नयाँ नाम दिएर मस्यौदा पठाएको छ। के नाम दिने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ । बिप्पामा लगानी सुरक्षा, क्षतिपूर्ति एवं समयसीमा लगायतका कुरा थिए । अहिले त्यसका विधिलाई सरल बनाएर दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी मस्यौदा आएको छ ।\" भारत लगायतका मुलुकसँग उक्त सम्झौतापछि हाल नेपालले बेहोर्दै आएको ठूलो व्यापार घाटा कम पार्न सकिने आशा पनि व्यक्त भएका छन् । भारतसँगको मस्यौदा प्रस्तावबारे असारसम्म टुङ्गो लगाइने र त्यसलाई असोजसम्ममा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने गरी अन्तिम रूप दिइने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदाका प्राथमिकताबारे उद्योग मन्त्रालयका एकजना उपसचिव विमल बरालले भने, \"लगानी गर्दा घरेलु कानूनले जति सुविधा दिएको छ त्यो भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई नदिने, सबैभन्दा प्राथमिकता दिइएको मुलुकलाई प्रदान गरिने सुविधा कसैलाई नदिने लगायत उनीहरूको धारणा छ ।\" भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा लामो समययता सुल्झिन नसकेका मुद्दा आगामी असोज महिनासम्ममा हल गर्ने सहमति भएपछि सरकारले द्विपक्षीय लगानी सन्धिबारेको गृहकार्यलाई पनि तीव्रता दिए जस्तो देखिन्छ ।