लाउडा विमान भाडा प्रकरण: सर्वोच्चमा राय बाझियो, घटना के हो ?

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको प्रमाणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतैक्य हुन नसक्दा नेपालको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस भएको छ । लाउडा विमान भाडामा लिँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबै आरोपितले सफाइ पाउने भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थमान श्रेष्ठ दोषी देखिएकाले उनीहरूलाई कैद र जरिवाना हुनुपर्ने राय दिएका थिए। उनले हरिभक्तलाई दुई वर्षसहित एक वर्ष थप गरी तीन वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा तीर्थमानलाई एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको राय दिएका थिए। श्रेष्ठद्वयबाहेक अन्य सात प्रतिवादीले सफाइ पाउने विषयमा भने दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको देखिन्छ। लाउडा प्रकरणमा मुछिएका सबै आरोपीलाई विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो। दुई आरोपीको हकमा न्यायाधीशहरूको राय फरक पर्नुको कारण भने लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रमाणको व्याख्या नै हो। यो मुद्दा अब ३ सदस्यीय इजलासमा पेस हुनेछ। घटना के हो ? २०५७ असोज १७ गते तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले चौथो जहाज भाडामा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तीनवटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो। उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीहरू एन्ड्रिया मोलिनेरी र ओटमार लेन्जलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। लाउडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको देखिन्छ। उक्त प्रकरणमा भुक्तानी दिने मुद्रा विनिमयका लागि पेस भएको फाइल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। यही प्रकरणमा तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै करिब दुई महिना संसद् अवरुद्ध गर्नुका साथै सडक आन्दोलनसमेत गरेको थियो। उक्त घटनामा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषदको आडमा जथाभावी नीतिगत निर्णय नगर्न’ भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सचेत गराएको थियो। लाउडा विमान भाडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो। आफ्नो नियमित क्रुले विमान सम्हाल्न नसक्दा निगमले लाउडाका एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर तिरेर ल्याउनुपरेको थियो। लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलट आवश्यक पर्ने भएकाले निगमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो। क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले मासिक ७ हजार ५ सय डलर मागदाबी गरेको थियो। त्यस क्रममा जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसमेत गरिएको थिएन। त्यसबाहेक लाउडाले विभिन्न उपकरणमाथि छुट्टै भुक्तानी मागदाबी गरेको थियो। सुरक्षणका रूपमा १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको थियो। २०५७ कात्तिक अघिसम्म लाउडा भाडामा ल्याउनुअघि आफ्ना २ वटा जहाजका कारण मासिक झन्डै ९ करोड रुपैयाँसम्म नाफा गरेको निगम त्यसपछि भने मासिक २ करोड रुपैयाँ घाटामा जान थालेको थियो। लाउडाबाट सुरुमा युरोप सेक्टरमा उडान भर्ने गरेको थियो। तर पछि नोक्सान बढेपछि लाउडालाई छोटो दूरीको उडान क्षेत्रमा पठाइयो। २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले लाउडाका सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा भने आरोपीमध्ये गौरीनाथ शर्माको २०६८ मंसिर २८ गते निधन भएकाले ‘थप विचार गरिरहन नपर्ने’ उल्लेख छ। दुवै न्यायाधीशले अरू प्रतिवादी पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्य सिद्धराज जोशी, निगमका मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय, कर्पोरेट निर्देशक पुष्कर वाग्ले र लाउडाका दुई प्रतिनिधिले ‘हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखेर काम गरेको तथ्य पुष्टि हुन नसकेको’ राय दिएका छन्। भ्रष्टाचार भएको देखिएन : घिमिरे न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा प्रत्यक्षत: भ्रष्टाचार नदेखिएको भन्दै आरोपीले सफाइ पाउने राय दिएका हुन्। फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लिखित घिमिरेको रायअनुसार नेपालको हवाई यातायातलाई विस्तार गर्ने अभिभारा निगमकै पदाधिकारीको थियो। निगमलाई एउटा वाइड बडी विमान आवश्यक थियो भनी विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरिसकेका थिए। ‘२०५५ जेठ ७ को निर्णयअनुसार विमान खरिद गर्न निगमलाई निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा छ, ‘अख्तियारले आरोपीबाट प्रत्यक्ष रूपमा बदनियत प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्न सकेको पनि पाइँदैन। निगमको आर्थिक र व्यापारिक स्तरोन्नतिका लागि लाउडा एयरसँग गरेको सम्झौता आफूहरूको व्यक्तिगत प्रलोभनका लागि गरेका रहेछन् भनी भन्न मिल्दैन।’ रायमा वार्ता निरीक्षण गर्न मात्रै अधिकार पाएका व्यक्तिले सर्तसहित गरेको सम्झौतालाई दुराशय रहेछ भन्न उपयुक्त नदेखिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मुख्यसचिवले समेत सोधपुछका क्रममा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय निगमले पालना गरेको भनी जवाफ दिएको विषयलाई आधार बनाइएको छ। २०५२ सालमा तत्कालीन सञ्चालक सुनील राई र २०५६ मा सञ्चालक शंकरप्रसाद कोइराला संयोजकत्वका दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिले बोइङ ७६७ नै उपयुक्त भनी सिफारिस गरेकाले औचित्यहीन आधारमा विमान भाडामा ल्याएको भन्न नमिल्ने न्यायाधीश घिमिरेको राय थियो। राय लेख्ने क्रममा उनले लाउडा, चाइना साउथवेस्ट र एनसेट वल्र्डवाइड नामक कम्पनीको भाडादर तुलना गर्दै लाउडाको भाडादर सस्तो भएको उल्लेख गरेका छन्। तर अरू विमानको तुलनामा लाउडाको विमान भने १२ वर्ष ८ महिना पुरानो थियो। साथै सम्झौता रकम भने अस्पष्ट नै भनी फैसलामा तालिका बनाई विश्लेषण गरिएको छ। रायमा भनिएको छ– ‘कारोबारको सुरुवाती महिनाको व्यवसायमा विभिन्न परिस्थितिवश यात्रु आवागमनमा कमी आएको स्थितिले पूरै सम्झौता अवधि सञ्चालन गर्दा पनि घाटामै जान्छ भनी अनुमानका आधारमा भ्रष्टाचार अभियोग लगाउनु उचित हुँदैन।’ रोचक त के छ भने आरोपीले सफाइ पाउने आधारका रूपमा अस्ट्रियाको लाउडा एयरको नेपाल प्रतिनिधि दिनेशलाल श्रेष्ठको बयानलाई अघि सारिएको छ। उनले अख्तियारमा बयान दिने क्रममा आफूले पाउने कमिसनबाट कोही कसैलाई रकम नदिएको, लेनदेन पनि नभएको बयान दिएका थिए। छानबिनको दायरामा परेका उनी स्वयं निर्दोष भनी मुद्दा नचलाइएकाले अरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन उचित नहुने भनी न्यायाधीश घिमिरेले राय दिएका छन्। कम अवधि चलेका विमान ल्याउन प्रयास गर्दागर्दै सम्भव नभएकाले प्रत्यक्ष वार्ता गरेर विमान भाडामा लिने सम्झौता भएको देखिएको भन्दै उनले पुरानो विमान भाडामै लिएका कारण निगमलाई घाटा भएको नभई नेपालमा बन्द हडताल, ऋतिक रोशन प्रकरण, माओवादी जनयुद्धका कारण पूर्ण सिट क्षमतामा विदेशबाट नेपाल आउने पाहुना पाउन नसकेको दाबीलाई स्विकारेका छन्। ‘आशातित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा लाउडा एयर ल्याउने काम नै भ्रष्टाचारजन्य कसुर रहेछ भन्न मिलेन,’ रायमा भनिएको छ, ‘चारवटा जहाज चलेको अवस्थामा लाउडाबाट मात्रै नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्न मिलेन। सबै आरोपीले सफाइ पाउने भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने ठहर्छ।’ तमसुक गरेर भ्रष्टाचार हुँदैन : खतिवडा पद, शक्ति र पहुँचको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारजस्तो अपराधलाई अन्य अपराधमा जस्तो दसी र प्रमाण खोज्न नसकिने रायसहित न्यायाधीश खतिवडाले निगमका अध्यक्ष श्रेष्ठ र सञ्चालक समिति सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुनुपर्ने राय दिएका हुन्। लाउडा ल्याउनुभन्दा एक दिनअघि नै चाइना साउथवेस्ट एयरलाइन्सको भाडा सम्झौता अवधि बढाउने निर्णय भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा १८ महिनाका लागि लाउडा विमान भाडामा लिने गरी हरिभक्त श्रेष्ठले सम्झौता गरेका थिए। ‘विमान भाडामा ल्याउन आवश्यक थियो भन्ने विविध बुँदा उल्लेख गरेर विवादको मूल विषयलाई ओझेलमा पार्ने वा दिशान्तर गर्ने प्रयास गरिएको समेत मिसिलबाट देखिएको छ,’ न्यायाधीश खतिवडाको रायमा छ, ‘भाडामा ल्याउन आवश्यक थियो भन्ने व्यापारिक आवरण दिएर भाडामा लिने क्रममा भएको, गरिएको अनियमित कार्यको औचित्य पुष्टि हुने होइन। जहाज आवश्यक हुनु, व्यापार विस्तार गर्नु एउटा कुरा हो भने भाडामा लिँदा गलत अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनु फरक कार्य हो।’ २०५६ असोज १० गते सरकारले निर्णय गरी निगमलाई जहाज खरिदका लागि निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनअनुसार जहाज भाडामा लिँदा ग्लोबल टेन्डरबाट ५ वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिने उल्लेख थियो। तर वार्ताका लागि गएको श्रेष्ठद्वयको टोलीले सर्तविपरीत जहाज भाडामा लिने निर्णय गर्‍यो, जसलाई न्यायाधीश खतिवडाले असल नियतले जहाज भाडामा लिएका रहेछन् भनी विश्वास गर्न नसकिने राय दिए। एकातर्फ अध्यक्ष हरिभक्तलाई निगम सञ्चालक समितिले लाउडा भाडामा लिन अख्तियारी दिएको थिएन भने अर्कोतर्फ कुनै दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेको जस्तो हुने गरी हचुवा र स्वेच्छाचारी तवरबाट विमान भाडामा लिने गरी सम्झौता हुनु बदनियत भएको खतिवडाले ठम्याएका छन्। ‘भ्रष्टाचार ठहर हुनका लागि यो यति अंकको रकम लिने खाने काम भएको छ भनी दसीसहित पेस गर्नु अनिवार्य हुने ठानियो भने भ्रष्टाचारका प्राय: घटना कानुनी दायरामा नआउने र कसुरदारले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ,’ उनको रायमा छ, ‘सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी आरोपीबाट भएका काम कारवाही, कानुनको रीत र प्रक्रियाको अनुशरण भए/नभएको जस्ता पक्षको विचार गरेर यकिन गरिनुपर्छ। भर्पाई गरेर भ्रष्टाचार गरिएको हुन्छ भन्नेजस्तो ठान्नु हुँदैन। गरिएको कार्य र कार्यशैलीबाट नियत वा मनसाय पहिल्याउनुपर्छ।’ ल्याएको लाउडा जहाज कहाँ, कुन सेक्टरमा चलाउने हो भन्ने न्यूनतम योजना र कार्यक्रम पनि तयार थिएन। यसलाई संयुक्त इजलासका एक न्यायाधीश खतिवडाले ‘हतार–हतारमा गरिएको अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी सम्झौता’ भनी व्याख्या गरेका छन्। हरिभक्तको साथमा गएका तीर्थलाल श्रेष्ठ अनियमित खरिद प्रक्रियामा साक्षी बसेको देखिएको भन्दै उनलाई मतियारका रूपमा कसुरदार ठहर गरिएको छ। लाउडाकै कारण निगमलाई हानि–नोक्सानी भएको विषय प्रमाणित भए पनि अख्तियारले आरोपपत्रमा त्यसको यकिन विवरण खुलाउन नसकेको न्यायाधीश खतिवडाको रायमा उल्लेख छ। मन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक सिद्धराज जोशी तथा निगमका कर्मचारीहरू उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, रामराज उपाध्याय र पुष्करप्रसाद वाग्लेको हकमा पनि विशेष अदालतकै फैसला सदर भई सफाइ पाएको उल्लेख छ। प्रतिवादी बनाइएका लाउडाका प्रतिनिधि एन्ड्रिया मोलिनेरा र ओटमार लेञ्जले समेत सफाइ पाए। विशेषको फैसला झन्डै ११ वर्षअघि भने विशेष अदालतले ‘आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको’ ठहर गर्दै भ्रष्टाचार नभएको व्याख्या गरेको थियो। विशेषले सञ्चालक समितिबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिने, गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो। अख्तियारले २०५७ भदौ २३ गते वायुसेवा निगमको निर्णयलाई आधार बनाई विशेष अदालतले आरोपीलाई सफाइ दिनु पनि गलत भएको दाबी गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चालक रामेश्वर खनालले पनि तत्कालका लागि नयाँ विमान आवश्यक नपर्ने भनी दिएको बयानलाई बेवास्ता गरी फैसला भएको दाबी गरेको थियो। वायुसेवा ऐनका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको व्याख्या पनि नमिलेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन दिएको थियो। अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त वासुदेव लामिछाने नै अनुसन्धान अधिकृत भएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए। लाउडा विमान भाडा प्रकरण नेपालको अदालतमा सबभन्दा लामो समयदेखि अल्मलिएको भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक हो। २०५८ देखि अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको लाउडा विमान भाडा प्रकरणले करिब डेढ दशक बितिसक्दा पनि निकास पाउन सकेको छैन। लाउडा प्रकरण तीनवटा अदालतमा १५ वर्ष बढी समय अल्मलिएको थियो। २०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण २०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएसँगै विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा आयो। करिब ५ वर्ष लगाएर २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतले सबै आरोपीलाई सफाइ दियो। फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ माघ १३ गते दर्ता गरेको मुद्दा झन्डै एक दशकपछि राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको हो।