Khabar Dabali Logo
  October 21, Mon

भत्किने भए फेवाताल मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आइतबारआदेश जारी गरेपछि २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा अतिक्रमणले खुम्चँदै गएको फेवाताल संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व मेटिने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले फेवातालको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ९५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिशसमेत गरेको थियो ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमीन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ साल जेठमा सरकारलाई सिफारिश गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन ।

उच्चस्तरीय समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका ५४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिश गरेको थियो । त्यसैगरी फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३६१ रोपनीमध्ये १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अतिक्रमणसँगै संरक्षणको अभावमा बर्षेनी ताल पुरिँदै २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो ।

तालको अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक भएको बताउने पोखराका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई तालको जग्गा दर्ता गराउनका लागि घूस खुवाउने र खाने दुवैलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

ुभूमाफियाहरूले सुनियोजित रुपमा गरिएका तालका जग्गाको दर्ता बदर हुनुपर्छ,ु उनले भने, ुवर्षौंदेखि तिरो तिर्दै भोगचलन गर्दै आइएका जग्गाका हकमा भने राज्यले न्यायोचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।ु

सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गर्दै फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै बनाउन लागिएको पार्क रिसोर्टले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेकाले त्यसलाई रोक्नु भन्ने रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मालपोत, नापी, वातावरण विभागजस्ता सम्बन्धित कार्यालयका प्रतितिनिधि गएर जाँजबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

यसअघि कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ साल असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सवोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न सर्वोच्चले गरेको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताउने पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सोमबहादुर थापा अतिक्रमण रोक्ने नाममा वर्षांैदेखि तिरो तिरेका वास्तविक जग्गाधनी भने मारमा पर्न नहुने बताउँछन् ।

ुफेवाताल हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, यसलाई बचाउनु सबैको कर्तव्य हो,ु उनले भने, ुगैरकानूनी तवरबाट भएको ताल अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक छ, वास्तविक जग्गाधनीका हकमा भने उनीहरूले सही मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ ।ु

फेवातालबारे सरकारलाई एक शक्तिशाली उच्चस्तरीय समिति बनाएर तालका सबै विषयमा अध्ययन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै वसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तुपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार दिगो विकासभन्दा बाहिर पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ भने फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि तयारी थाल्न आदेशमा भनिएको छ ।

फेवाताल पोखराको मात्र नभएर समग्र नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भएका कारण यसको संरक्षण सबैको साझा चासोको विषय बन्नुपर्ने नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले बताउनुभयो ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४।२० वर्गकिलोमिटरमा सीमित बन्नाका साथै तालको गहिराइ पनि घटेको पाइएको छ ।

प्रत्येक वर्ष वर्सातमा आउने बाढीका कारण पुरिँदै गएको फेवाताल मानवीय अतिक्रमण समेतको शिकारमा परेका अवस्थामा अतिक्रमण रोक्दै संरक्षणका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई गरेको आदेशलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । रासस

बैशाख १७ गते, २०७५ - १६:३८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

यी ६ घटनाक्रम : जसले महरालाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको प्रष्ट हुन्छ

यी ६ घटनाक्रम : जसले महरालाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको प्रष्ट हुन्छ

काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्...   

शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै चितवन राइनोज फाइनल प्रवेश

काठमाडौं । मुलुककै पहिलो महिला च्याम्पियन्स लिगमा चितवन राइनोजले शतप्रतिशत खेलमा जित निकाल्दै फाइनल...   

प्रचण्डको गुनासो –अध्यक्ष ओलीले पुर्व सहमति कार्यान्वयन गरेनन् र धोका दिए

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट...   
एनआरएनए सम्मेलनले दिएको सन्देश : अंग्रेजी बोल्न जान्नेहरू सबै सभ्य हुँदैनन् !

एनआरएनए सम्मेलनले दिएको सन्देश : अंग्रेजी बोल्न जान्नेहरू सबै सभ्य हुँदैनन् !

काठमाडौ । यतिबेला नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गैर-आवासीय नेपालीहरूको छाता संगठन (एनआरएनए)को नवौं विश्व...   
एनआरएनएको मतगणना जारी : पन्तले लिए अग्रता

एनआरएनएको मतगणना जारी : पन्तले लिए अग्रता

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को जारी मतगणनामा अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तले अग्रता...   
नेकपाको चियापान : शब्दचित्रमा नेता र परस्पर बाझिने बोली, कसले के भने ?

नेकपाको चियापान : शब्दचित्रमा नेता र परस्पर बाझिने बोली, कसले के भने ?

काठमाडौं । बुधवार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमले...   

चिनियाँ राष्ट्रपति सि लाई प्रचण्डको १३ बुँदे – पूर्ण पाठ !

१. महामहिम र तपाईंको प्रतिनिधिमण्डललाई न्यानो स्वागत गर्न पाउँदा मैले आफूलाई सम्मानित भएको महसुस...   

नेकपा सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा सुरु : यस्ता छन् एजेण्डा

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति...   
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई खानेपानी मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री ओलीको अफर

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई खानेपानी मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री ओलीको अफर

काठमाडौ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको सभामुख पदमा कसलाई ल्याउने...   

महरालाई आज अदालत लगिने, म्याद थप होला कि नहोला

काठमाडौं । यौन दुव्यर्वहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आज काठमाडौं जिल्ला...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top