मन्त्री खनालसँगको अन्तरवार्ताः यसरी हुँदैछ कृषि, भूमि र सहकारीमा कायापलट
चैत्र ८ गते, २०७४ बिहिवार 22nd March, 2018 Thu१६:२२:०५ मा प्रकाशित
चक्रपाणि खनाल बलदेव नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य तथा कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ बाट निवार्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । सरल र प्रष्टवक्ता कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री खनालसँग कृषि क्षेत्रको विकास, भूमिको व्यवस्थापन, सहकारीको भूमिका लगायतमा केन्द्रित रहेर गरिएका कुराकानीको सारसंक्षेप ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ, काम कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
– समृद्धि, आर्थिक विकास, सुशासन, सदाचारजस्ता कुरालाई राजनीतिक विषयसँग जोड्न चाहन्छु । यी विषय अहिले राष्ट्रिय नाराजस्ता बन्न पुगेका छन् । यसअघिका चुनावका क्रममा दलका जुन प्रकारका एजेन्डा, नारा हुन्थे, यसपटक भने नितान्त बेग्लै रह्यो । हाल बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा मुख्य दुई वटा कुरा उल्लेख गरेको थियो, पहिलो स्थिर सरकार अर्को समृद्धि र विकास । अहिले वाम गठबन्धनकै सरकार रहेको छ र मधेशवादी दल पनि यस सरकारमा समावेश हुने स्थिति रहेको छ । त्यसअनुरूप समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले नै हिजोका प्रतिबद्धतालाई सबै मन्त्रालयमार्फत कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै प्रमुख हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको एउटा ठोस नीतिमा सबै मन्त्रीले काम गर्ने हो ।
यसलाई विशिष्टीकरण गर्दा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्यभन्दा भिन्न छ । म नेपालमा तीन वटा मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयभन्दा भिन्न देख्छु । जलस्रोत, पर्यटन र कृषि । तीमध्ये पर्यटनको आफ्नै आधार छ, जलस्रोतको आफ्नो अवधारणा छ । कृषि भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । अझ भनौँ घर–घर, आँगन जोडिएको क्षेत्र हो । यस हिसाबले यस मन्त्रालयका बेग्लै खाले चुनौती छन् ।
कृषि प्रधान देश भनिए पनि अहिले देश कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यवसायीकरण छैन, यान्त्रिकीकरणको अभाव छ । यसैगरी चक्लाबन्दी नभएको र उर्वर जमिन खण्डीकरण भइरहेको अवस्था छ । यी सबै नकारात्मक पक्ष र चुनौतीका अतिरिक्त यसलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिएको छु । यहाँ भएका दक्ष जनशतिm र पूर्वाधारको प्रयोगसँगै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अहिले राष्ट्रिय स्थिति पनि सकारात्मक छ । स्थिर सरकार रहेको र नेतृत्व पनि प्रगतिशील शक्तिले गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने अन्य बेलामा काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विगतमा तीन वटा मन्त्रालय रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी एउटा ठूलो क्षेत्र हो । यसलाई केही नयाँ योजनाका साथ अघि बढाइएन भने जनताको विकासप्रतिको आशा खेर जान्छ । त्यसैले नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्नेछौं ।
आत्मनिर्भरताका कुरा गर्नुभयो कसरी सम्भव छ ?
– हामी दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत आयात गर्छौं । त्यो आयातलाई तत्काल घटाउनुपर्छ । आयात घटाउने भनेको उत्पादनमा जोड दिने हो । यसका लागि एउटा सानो तहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसले घर–घरलाई व्यस्त बनाओस् । त्यसका लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशमा नयाँ प्रविधि र प्राविधिक आयो भनिएको छ तर हामीले तिनलाई जनतासमक्ष लैजान सकेका छैनौँ । तिनलाई हामीले घर–घरमा लैजान सक्यौँ भने परनिर्भरता घटाउन सक्छौँ । प्रविधि अँगालियो भने मात्र काठमाडाँैमा पुग्ने तरकारी काठमाडौँका घरका छतमा उत्पादन गर्न सक्छौँ । प्रविधिमा हामी दक्ष छौँ, बीउबिजन पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ । जनतालाई आश्वस्त पारेर यी काम हामीले गर्न सक्छौँ । विगतमा यो कमजोरी रहेको स्वीकार्नुपर्छ । अब यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
खाद्यान्नमा पनि त्यति अप्ठ्यारो स्थिति छैन । अलिकति जोड गर्नासाथ हामीले पाँच वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको लक्ष्य दुई वर्षअघि नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । दश वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिने हो भने त्यसलाई व्यवस्थित योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छन् । त्यसमा बजेटको अभाव हुन दिनुभएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके छदेखि सात वर्षसम्म फलफूलमा रहेको परनिर्भरता अन्त्य गर्न सक्छौँ । यस्तो स्थिति अन्य क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ ।
मुख्य कुरा ती क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन दिनुभएन । कृषिमा अहिले जुन बजेटको प्रतिशत छ, त्यसले कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । त्यसकारण कृषिमा बजेट विनियोजन गरिँदा ठोस योजनाअनुसार हुनुपर्छ । बजेट विनियोजन भएर शतप्रतिशत कार्यान्वनका गर्न सके कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ ।
तरकारी, फलफूललगायतमा विषादीको मात्रा निकै बढेको गुनासो छ ? यसको नियन्त्रण र अग्र्यानिक खेतीको विकासबारे केही योजना छ कि ?
– अहिले विषादीको डरलाग्दो स्थिति छ । विषादीलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि वैज्ञानिक योजना चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ । अग्र्यानिक उत्पादनका बारेमा अहिले कर्णाली प्रदेशले नीतिगत काम थालनी गरिसकेको छ । प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमलाई केन्द्रबाट पर्याप्त सहयोग र प्रोत्साहन दिइनेछ । अहिले अग्र्यानिक उत्पादनको प्रारम्भिक र ठूलो बजार भनेको काठमाडौँ हो । हामीले गुणस्तरीय उत्पादन गर्नसके बाहिर ठूलो बजार छ । त्यसका लागि कृषिलाई ठीक ढङ्गबाट व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । यी लगायतका विषयलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ ।
कृषिप्रधान देश भनिएपनि कृषि क्षेत्र किसानमैत्री र प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन नि ?
अहिले देखिएको समस्या भनेको जमिनको हो । हामीले कि त चक्लाबन्दी गरेर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नुप¥यो । यो रोक्न त्यति सजिलो भने छैन । यद्यपि, अहिले भूमि व्यवस्था पनि यसै मन्त्रालयअन्र्तगत भएकाले अलिकति सजिलो छ । यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसका ऐन कानुन बाधक भए फुकाउन सकिन्छ ।
यसो गर्दा भूमिलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । पहाडको साँघुरो बनोट, पिछडिएको उत्पादन प्रणाली र जमिनको समस्याले गर्दा त्यहाँ रहेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर पहाडलाई मिल्ने यन्त्र निर्माण वा खरिद गरी ती जमिनमा किसानलाई मर्का नपर्ने गरी चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । साथै किसानलाई जमीनको स्वामित्व हुनेगरी एकीकृत उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यसोगर्दा यान्त्रिक रूपमा प्रविधि भित्र्याउन सकिने र किसानमैत्री पनि हुन्छ । साथै बिचौलियाविना फिल्डमै उत्पादन भएका सामग्री पनि लिन सकिन्छ । यसैगरी, किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन, सिँचाइ सरकारले पु¥याउँछ र फिल्डबाटै उत्पादन भएका वस्तु लिन्छ । त्यस्तै आवश्यकताअनुसार कोल्ड स्टोर भण्डारण बनाउनुपर्छ । यसोगरे कृषिमा परिवर्तन ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।
जग्गाको खण्डीकरण हुँदा गाउँका उर्वर जमिन नासिँदै गएका छन्, त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्ने योजना छ कि ?
तत्काल एक्सनमा जानुपूर्व पुराना नियम कानुनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा केही समस्या छन् । तैपनि एक्सनमा जानुपर्ने नै छ । अहिले जमिनको कित्ताकाट मात्र रोकिएको छ तर कित्ताकाट रोक्नु मात्र समाधान होइन । कित्ताकाटले उत्पन्न गर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हेरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसअनुरूपको योजना बनाउनुप¥यो । कित्ताकाट गर्न रोक्ने तर त्यसको भविष्यमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन के हो भन्ने कुरा नहुने हो भने त्यसले समस्या पार्छ । त्यसैले चक्लाबन्दीमा जोड गर्नुपर्छ ।
कृषि र सहकारीका अबका प्राथमिकता के हुन् ?
– आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने जस्ता कृषिका विविध पक्षका बारेमा अघि नै चर्चा गरियो तर छुट्याउन नहुने विषय भनेको सिँचाइ हो । सिँचाइको अभावमा उत्पादन बढ्न सक्दैन । त्यसैले सिँचाइ ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनमा सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।
सहकारी भनेको समूह मिलेर गर्ने काम हो । त्यसबाट उत्पादन भएका र बचत गरेका कुरालाई सही रूपमा वितरण गरिनुपर्छ । समूहबाट उत्पादन भएका वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेर सहकारीलाई समृद्ध गर्ने हो तर त्यो कता–कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । हामीले सहकारीमा जे सोच बनाइरहेका छौँ, त्योभन्दा भिन्न व्यावसायिक र व्यापारिक रूपमा पुँजीकेन्द्रित गर्ने काम भएको छ । सहकारी भन्नासाथ जनताको तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ ।
अहिले सहकारी बैङ्क बनिरहेका छन् । असम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । जमिन र समूहसँग जोडिने, हरेक प्रकारका साना उद्योग सञ्चालन गर्ने र सामूहिक रूपमा नै योजना निर्माण गर्ने सहकारीका प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिले सहकारीको दुरूपयोग गर्ने र संस्थालाई बलियोले मात्र नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको देखिएको छ । यस विषयमा केही सूचना आएका छन्, परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
कृषिलाई शिक्षासँग जोडेर व्यावहारिक बनाउन के गर्नुपर्ला ?
– कृषि शिक्षासँग जोडिनु राम्रो कुरा हो तर विगतलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन पञ्चायतले कर्णाली प्रोजेक्टअन्तर्गत हजारौँै वाटको बिजुली उत्पादनका लागि रुड्की प्लानअन्तर्गत चार÷पाँच सय इन्जिनियर अध्ययनका लागि पठायो । ती अहिले खोजेर कतै पाइँदैनन्, सबै विदेशमै होलान् । शिक्षा र कृषिमा जोड त गर्छौैं, त्योसँगै त्यसलाई साइकल अप्रेशनका रूपमा परिचालन गर्ने योजना नभएपछि एउटामात्र पक्ष जहिले पनि निष्क्रिय हुन्छ । अन्य पक्ष विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छ । त्यस्तै, कृषिमा पनि भएको छ, हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएको होइन तर त्यो जनशक्तिसँगै किसानले समयमा मल पनि पाउने हुनुप¥यो । सिँचाइको व्यवस्था गर्नुप¥यो, जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुप¥यो, उत्पादनमा नयाँ–नयाँ तरिका अवलम्बन गर्नुप¥यो । उत्पादन गरे घाटा हुँदैन, भए सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउनुप¥यो । यसो गरेमात्र त्यो शिक्षा लिएकालाई भ्याइनभ्याई हुन्छ । यसलाई साइकल अप्रेशनमा जोड्न नसक्नु विगतको कमजोरी हो । ती सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमै आकर्षित गर्ने कार्ययोजना के हुन सक्छ ?
– अहिले ठूलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति बाहिर पलायन भइरहेका छन्, त्यसलाई स्वदेशमा आकर्षित गर्ने नारा वा दबाबले होइन । उनीहरूले विदेशमा जति दुःख गर्छन्, त्योभन्दा कम दुःख र बढी पैसा स्वेदशमै हुन सक्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । जुन कृषि पेसाबाट सम्भव छ अहिले । तत्कालै लाखाँै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति छैन । यद्यपि, कृषिमा भने गर्न सकिन्छ ।
प्रायः युवाको जमिन पनि छ, त्यसलाई कृषि उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ । त्यहाँ हामीले लगानी गर्न सक्ने भएकाले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्छौँ । विदेश जाने युवालाई रोकेर कृषि क्षेत्रमा सहभागी गराउन सके नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्छ । यसका लागि योजना आवश्यक छ ।
योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न नसक्नु हाम्रो विगतदेखिकै कमजोरी हो । हिजो कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेका वा भनौँ राम्रो सोच्दासोच्दै गर्न नसकेका कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन चलिरहेको छ । त्यसको ठोस योजना बनाउन बाँकी छ । हामी आगामी बजेटभन्दा अगावै योजना बनाउँछौँ । यही बजेटमा योजना बनाउन सकिन्छ कि भनेर नीति कार्यक्रमको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । त्यसो भयो भने यही वर्ष काम गर्न सकिन्छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। माओवादी र एमाले विभा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ।
...
काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...
दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: