Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी कटौती, महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री मातहत

\"\"काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री सचिवालयको कर्मचारी संख्या कटौतीको निर्णय गरेको हो। अब प्रधानमन्त्री सचिवालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी रहने निर्णय भएको जानकारी सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। आजको नागरि दैनिकमा खबर छ– सचिवालयमा अहिले ४७ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। उनले भने, ‘थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको सोचअनुसार दबरन्दी कटौती गरिएको हो।’ बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार सचिवालय र विज्ञ सचिवालय राख्ने निर्णय गरेको छ। सल्लाहकार सचिवालयमा सल्लाहकारको समूह र विज्ञ सचिवालयमा विज्ञहरुको समूह रहनेछ। यसअघि सल्लाहकार सचिवालय र विज्ञ सचिवालयको प्रावधान थिएन। यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्त गर्थे। मन्त्रिपरिषद्ले सचिवालयको दबरन्दी कटौती कार्यविधि पारित गरेको छ। कार्यवधिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नयाँ संचरनामा लगिएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए। प्रधानमन्त्रीले अब प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने भएका छन्। यसैगरी मन्त्रिपरषद् बैठकले पाँचवटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति, प्रशासनिक समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विधेयक समिति रहनेछन्। ती समितिमा सरकारमा मन्त्रीहरू रहनेछन्। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री मातहत यसैबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने भएको छ। सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेको हो। यसअघि उक्त कार्यालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहत थियो। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्। महान्याधिवक्ता कार्यालयसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, तथ्यांक विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद् सचिवालय, गरिबी निवारण कोष पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहनेछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न पटकपटक माग राख्दै आएको थियो। ‘हाम्रो यसअघि नै माग थियो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत हामीले उल्लेख गरिसकेका थियौं।’ प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएकाले अझै जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा हुनुपर्ने प्रवक्ता रेग्मीको दाबी छ। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काममा छिटोछरितो र सुधार हुने आशा व्यक्त गरे। कुनै पनि कार्यक्रम माग गर्दा होस् या काम गर्दा कानुन मन्त्रालय पुगेर फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने घुमाउरो बाटो जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। ‘हामीलाई कामको सिलसिलामा घुमिरहनु परेन। सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्पर्क हुनेछ,’ उनले भने। संविधानको धारा १५७ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुन योग्य रहने व्यवस्था छ। सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर मुद्दामा सरकारका तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दामामिलाका रोहमा सर्वोच्चले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने जिम्मा महान्याधिवक्ताको रहन्छ। सरकारका तर्फबाट दायर मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन महान्यायाधिवक्ताले दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
Khabardabali

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बाँकेमा थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु 

काठमाडौं । बाँकेमा पछिल्लो एक रात र विहान गरी ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।  भेरी अस्पताल नेपालगंजमा ४ र नेपालगंज कलेज कोहलपुरमा २ जना  ग...

पञ्जाबविरुद्ध दिल्लीको शानदार जित, उक्लियो शीर्ष स्थानमा

काठमाडौं । भारतमा जारी १४औँ सिजनको आईपीएलअन्तर्गत पञ्जाब किंग्सविरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्स सात विकेटले विजयी भएको छ । पञ्जाबले दिएको १ सय ६७ रनको लक्...

ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि राष्ट्रपतिले बोलाइन् प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...

पोखरेललाई अर्को झड्का : एमाले लुम्बिनिका सांसद दृगनारायणको पदबाट राजीनामा

काठमाडाैं ।  नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...

शंखर पोखरेललाई झड्का : बिमला वली माओवादी प्रवेश गरेपछि एमालेकाे बहुमत गुम्यो

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ।  माओवादी र एमाले विभा...

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुको रहस्य !

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ। ...

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजिनामा स्विकृत : एकल सरकारको दावी 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजिनामा स्विकृत भएको छ ।  पोखरेलले दिएको राजिनामा प्रदेश प्रमुख धर्म...

लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अकस्मात राजिनामा 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...

भरतपुरमा दुई स्थानमा आइसोलेसन केन्द्र बनाइने

चितवन । भरतपुरस्थित वागीश्वरी र शारदानगरमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन जिल्लाको उच्चस्तरीय टोलीले  स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरेको छ ।  चितवनबाट प्रतिनिधित...

कारमा मृत भेटिएका तीनैजना बालकको पहिचान खुल्यो

दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies