एक–एक अर्बको बजेट पढ्दै प्रदेश अर्थमन्त्री, कहाँ कति निकासा ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७४–७५ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउन सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा प्रदेशहरूले संघीय बजेटबाट छुट्याइएको समानीकरण अनुदानलाई मात्र समेटेर बजेट बनाउँदै छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्म संसद्मा पेस गर्ने योजनासहित सबै प्रदेशमा चालू आवको बजेट बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–चालू आवको संघीय बजेट आइसकेपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले बजेट नबनाएसम्म सञ्चित कोषमा गएको रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । प्रदेश बजेट बनाउन केन्द्रको सहजीकरण प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसमा अभिमुखीकरण तालिम तथा विभिन्न नमुना कानुन र दिग्दर्शन बनाएरसमेत केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रदेशमा कसरी सञ्चालन हुन्छ आर्थिक प्रशासन  प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाअघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्छ । यस संरचनामा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्छ । स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक स्रोत अनुमान समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । बजेट सीमा र मार्गदर्शन प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसलाई फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी पठाइसक्नुपर्छ । तर, यो प्रक्रियाले प्रदेशहरूले अहिले बनाइरहेको चालू आवको बजेटलाई भने प्रभावित गर्नेछैन । विनियोजन विधेयक तयार गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम वा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विनियोजन विधेयक तयार पार्ने काम प्रदेश मन्त्रालयको हुन्छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीले १ असारमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निकासा विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा विनियोजन ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख भएको रकम खर्च गर्न सक्छन् । रकम कहाँ कति निकासा ? प्रदेश सभाः ७० करोड (प्रतिप्रदेश १० करोड) प्रदेश मन्त्रालयः ३५ करोड (प्रतिप्रदेश ५ करोड) प्रदेश सचिवः १४ करोड (प्रतिप्रदेश २ करोड)