प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभामुखको पत्रः संसद् बुझेका कर्मचारी पठाइदिनुस

काठमाडौं । सातै प्रदेशका सभामुखले संसद् र संसदीय अभ्यास बुझेका कर्मचारी नहँुदा समस्या परेको भन्दै अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सिलसिलामा काठमाडौं आएका उनीहरूले ‘संसदीय अभ्यास बुझेका कम्तीमा दुई कर्मचारी पठाइदिन’ प्रधानमन्त्री, संघीय संसदका सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसमक्ष माग गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– मौखिक आग्रह सुनुवाइ नहुने संकेत पाएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै बुझाएका हुन् । सरकारले प्रदेशसभाका लागि २७ कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रदेशसभा सरकारले विधेयक पेस गर्ने चरणमा पुगेकाले सभामुखहरूले आत्तिएर केन्द्रीय सरकार गुहारेका हुन् । संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारी सेवा परिवर्तन नगरेसम्म पठाउन नसक्ने सभामुखहरूलाई जानकारी गराएको छ । संसद्बाट प्रशासनमा सेवा परिवर्तन गरेर भए पनि कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित आग्रह गरेको प्रदेश ३ का सभामुख सानु श्रेष्ठले बताए । ‘सेवा परिवर्तन नगरी संसद् सचिवालयका कर्मचारी नआउने भएपछि परिवर्तन गरेरै भए पनि पठाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । संसदको प्राविधिक ज्ञान प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीलाई नहुने उनले बताए । ‘सरकारले दुई कर्मचारी पठाउन नसक्दा संघीयता फेल नहोस् भनेर लिखित पत्र लेखेका हौं,’ उनले भने । प्रदेश संसद्मा २०४८ देखिकै संसदीय अभ्यास बुझेका सांसद पनि छन् । सभामुखले समेत बैठक सञ्चालन गर्दा रोस्ट्रममै बसेका कर्मचारीले दिएको लिखित विवरण पढ्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले के विवरण तयार गर्ने भन्नेसमेत थाहा पाएनन् र गलत विवरण दिए भने सभामुखको समेत बेइज्जत हुने भएकाले उनीहरू सचेत देखिएका हुन् । ‘सामान्य त्रुटि नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारीको खाँचो परेको हो,’ प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने । बैठकमा सांसदले कुन विषयमा नियमापत्ति जनाउन मिल्छ रु कुनमा मिल्दैन भन्ने सभामुखलाई समेत थाहा नहुने हुँदा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीले गलत पढ्यो भने मिडियाले लेखिहाल्छ,’ उनले भने । संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशको सुरु बैठक सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वको ४ जना कर्मचारी खटाएको थियो । सहसचिवहरू १५ दिन र अन्य कर्मचारी एक महिना बसेर फिर्ता भए । फागुन दोस्रो साता सातै प्रदेशबाट संसदीय सचिवालयका कर्मचारी फिर्ता भएपछि प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । बैठक सञ्चालन गर्न उनीहरूमा अनुभव नरहेकाले सभामुखहरूले अभ्यस्त कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीमा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र लिखित दस्तावेज तयार गर्न समस्या देखिएको सभामुखहरूको भनाइ छ । ‘संघीय संसद्मा काम गरेका कर्मचारीलाई व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ, संसदका गतिविधि, नियम र पद्धतिबारे थाहा हुन्छ,’ सभामुख थापाले भने । कतिपय प्रदेशले संसद्मा खटिएका प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराए पनि प्रभावकारी नभएको सभामुखहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रशासनतर्फकाले पनि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् तर अब अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारी खोजेका हौं,’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने । प्रशासनिक कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने तरिका र अन्य अभ्यास संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सिकाएर फर्किए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न कठिन देखिएको सभामुखहरूको अनुभव छ । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले अभ्यस्त कर्मचारी नहुँदा संसदीय प्रक्रियामा गलत काम हुन सक्ने भएकाले अनुभवी कर्मचारी माग गरिएको बताए । सरकारले विधेयक दर्ता, टेबल गर्नेजस्ता कामबारे थाहा नपाएका कर्मचारी हुँदा समस्या आउने देखिएको उनले सुनाए । ‘नियममा नमिल्ने काम पनि हुन सक्छ, कम्तीमा दुई अनुभवी कर्मचारी माग गरेका हांै,’ उनले भने । सभामुख, उपसभामुखदेखि कर्मचारीसमेतमा अनुभव कमी भए प्रदेशसभा सञ्चालन प्रभावकारी नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले प्रदेश संसद्मा दुई कर्मचारी पठाएर सहयोग गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘प्रदेश संसदका सभामुखहरूको आग्रहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसदको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा सुरु भइसकेकाले सचिवालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सम्भव नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुईरदुइ कर्मचारी पठाइदिन पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पठाउन संसद् सेवाको दरबन्दी छैन । जसलाई पठाउने हो भविष्य निश्चित नभएसम्म जाऊ भन्न पनि सकिँदैन ।’ संसद् सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनिक सेवा परिवर्तन गराएर मात्र पठाउन सकिने सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका एक उपसचिवले सेवा परिवर्तन गराएर आफू जान तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई खुसी बनाएर लैजान्छन् भने जान तयार छौं,’ उनले भने । सचिवालयका कर्मचारीको माग सुनुवाइ नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रको कुनै अर्थ नभएको कर्मचारी बताउँछन् । सचिवालयमा ४३ जना उपसचिवको दरबन्दीमा ३५ जना कार्यरत छन् । संसदीय समितिको शाखा प्रमुख उपसचिवले सम्हाल्छन् । ६० जना शाखा अधिकृत कार्यरतमध्ये ४० जना नयाँ छन् ।