ओलीको सत्तायात्राः माअोवादीको 'रेड सिग्नल' र पाँच चुनौती

काठमाडाैं ।  १८ महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार सत्तायात्रा त्यति सहज देखिंदैन । गठबन्धनभित्रकै खटपटरुपी पहिलो ठेसले सरकार सञ्चालन र पार्टी एकताको उनको आगामी बाटो चुनौतीले भरिएको प्रतित हुन्छ । चुनावताका लगाएको समृद्धिको नारा पूरा गर्नुपर्ने कठिन दायित्व पनि उनको काँधमा छ र त्यसमा उनी कत्तिको खरो उत्रन्छन् त्यसले नै उनको सफलता मापन गर्नेछ ।

वाम गठबन्धनको समृद्धिका वाचा केवल मत तान्ने अस्त्र थिए वा यथार्थमै परिवर्तन ल्याउने दृढ इच्छाशक्तिको उपज थिए भन्ने कसीमा ओलीको परीक्षण हुनेछ । त्यसमा उनी जति खरो उत्रिए त्यति नै उनको राजनीतिक कद बढ्नेछ र उनको पार्टी वा एकीकृत पार्टी जे भएपनि वर्षौंसम्म उसलाई चुनावी लाभ हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनको सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि डेढवर्षअघि सिंहदबारबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिले उसकै समर्थनमा देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्ने संयोग जुरेको छ । माअोवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यस्ता व्यक्ति हुन् जसले अोलीलार्इ सत्तामा पुर्याउनेदेखि सत्ताबाट अोराल्नेसमेत रोल खेलेका छन् । यसलार्इ अझ यसरी पनि बुझाैं अोलीलार्इ अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने पनि उहि प्रचण्ड हुन् अनि अहिले विश्वासको प्रस्ताव लैजाने पनि उनै प्रचण्ड हुन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर लडेका एमाले र माअोवादीबीच एकताको प्रक्रियाले गति लिइरहेका बेला ओलीलाई उसको समर्थन अपेक्षित नै थियो । तर ओलीको सत्तारोहणको तयारी हुँदै गर्दा एकता प्रक्रियालाई लिएर माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट रहेको छर्लङ्गै देखिएको छ । पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद्‌मा माअोवादीले  नेता नपठाएर त्यस्तो असन्तोषको प्रष्ट सन्देश दिएको हुनसक्छ । माओवादी मन कुन तहमा कुँडिएको हो भन्ने ढिलोचाँडो प्रष्ट होला । तर  प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सुखद संकेत चाहिँ पटक्कै होइनन् समृद्धि र स्थायित्वको पूर्व वाचासहितको उनको सिंहदरबार बसाइका लागि न पार्टी एकताको यात्राका लागि नै । गठबन्धनको व्यवस्थापननै ओलीसामुको पहिलो चुनौती जस्तो प्रतीत हुन्छ । समृद्धिका वाचा केवल मत तान्ने अस्त्र थिए वा यथार्थमै परिवर्तन ल्याउने दृढ इच्छाशक्तिको उपज थिए भन्ने कसीमा ओलीको परीक्षण हुनेछ । त्यसमा उनी जति खरो उत्रिए त्यति नै उनको राजनीतिक कद बढ्नेछ र उनको पार्टी वा एकीकृत पार्टी जे भएपनि वर्षौंसम्म उसलाई चुनावी लाभ हुनेछ । नाकाबन्दी ताका ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिएको अडानले उनलाई धेरैको नजरमा राष्ट्रवादी नेताको कित्तामा पुर्यायो जुन छविले एमालेलाई हालैका चुनावमा लाभ दिएको कैयौंको बुझाइ पाइन्छ । एकातिर विगतमा रुष्ट भएपनि अहिले नरम देखिएको भारतले चीनतिर उनी नढल्किऊन् भन्ने आशय दर्साएको छ भने अर्कोतिर दिल्लीको त्यस्तो सन्देशका कारण नाकाबन्दी ताका उत्तरी छिमेकीसँग भएका पारवहन तथा इन्धन लगायतका सम्झौता कार्यान्वयनमा ओलीको गति सुस्त होलान् कि भन्ने चिन्ता नेपालमा पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्दै दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने चुनावी वाचामा उनी कति खरो उत्रन्छन्, त्यसलाई पनि धेरैले नजिकबाट नियाल्नेछन् । ओलीले सामना गर्नुपर्ने पाँचवटा चुनौतीहरू माओवादीसँगको सम्बन्ध मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक स्वरूप हेर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तै देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौतीमध्येको एउटा चुनावी सहयात्री माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई कसरी सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । पहिलो दिन नै उनीहरूबीच सैद्धान्तिक विमति छ भन्ने देखियो । माओवादीले आफ्नो जनयुद्धलाई उपलब्धिमूलक राजनीतिक अभ्यासको रूपमा हेर्छ । त्यस्तै समावेशी, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उसले ठान्दछ । पार्टी एकीकरणमा देखिएका गाँठाहरूको प्रभाव सरकार गठनमा परेको हो । माओवादीले के ठान्छ भने एमालेले हतार गरेर सरकार गठनका लागि उसको सहयोग लिन चाहन्छ । तर विगतदेखि रहेका सैद्धान्तिक मतभेदहरू निर्क्यौल नगरी हतार गरेर सरकारमा गइयो भने पछि गएर विसङ्गति आउँछ र अहिलेको गठबन्धन अघि जाँदैन भन्ने माओवादीलाई लागेको छ । सन्तुलित विदेश नीति राजनीतिमा कुनै नेतालाई कुनै एक समयमा राष्ट्रिय मूलधारलाई डोर्याउन एउटा अडान लिनैपर्छ । त्यसरी हेर्दा ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएकै हुन् । भारतले खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि नाकाबन्दीको समयमा कठोर नीति लियो। पुनर्निर्माण कार्य रोकियो, इन्धन आपूर्ति भएन । त्यसपछि ओलीले चीनमा गएर जुन व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे त्यसबाट तेल ल्याउन सम्भव भयो । नेपाल सिद्धान्तत: चीनसँगका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्ने भयो । त्यसले ओलीलाई भारतका अगाडि झुक्नुको सट्टा एउटा जुझारू, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेताका रूपमा देशमा स्थापित गरायो । तर ओलीको नयाँ दिल्लीसँग विगतमा राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो । यस पटक पनि उनी प्रधानमन्त्री नबन्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाललाई आइन् । ओलीले भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत चिट्ठी लेखे। यी सबै राम्रा दिनका संकेत हुन् । उनले दुवै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रुपमा बढाउँछन् जस्तो लाग्छ । तर नेपालका कुनै पनि शासकले या त धेरै भारतपरस्त या त चीनपरस्त भएर स्वाभिमान गुमाएको स्थित पनि छ । भारत र चीनसँग कसरी समान हिसाबले सम्बन्ध स्थापित गर्ने र तीव्र रूपमा विकास गरिरहेका दुवै देशबाट लाभ लिने भन्ने विषय ओली सरकारको विदेश नीति सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती । संक्रमणकालीन न्याय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिपन आयोगको विषय राजनीतिक रूपमा ओझेलमा परेको छ । तीन वर्षमा ती आयोगले खासै काम गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र क्षेत्राधिकार हुने गर्छ र कतिपय अवस्थामा विदेशमा समेत पक्राउ पुर्जीहरू जारी गरिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसहित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सबैले यी आयोगहरूले आगामी एक वर्षमा विश्वसनीय रुपमा काम अघि बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्बोडियामा सन् १९७० को दशकमा भएका हिंसाबारे अझै छलफल चलिरहेको छ । त्यही भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिक्ता दिनुपर्छ । पार्टीभित्रको सन्तुलन आफ्नो पार्टीभित्रको सन्तुलन ओलीले कसरी मिलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर नेपाली कांग्रेसमा जस्तो एमालेमा समस्या छैन । ओलीले कुनै अडान लिए भने पार्टीभित्र त्यसलाई स्वीकार गराउन सक्छन् ।चुनावअघि र चुनावपछि दुवै समयमा उनको त्यो क्षमता देखिएको छ । उनी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालसहितको खेमालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्ने देखेको छु । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनावका बेला एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले मतदातालाई \'तपाईँहरू हामीलाई स्थिर सरकार बनाउन दिनुस् हामी समृद्धि दिन्छौँ भनेका थिए।\' भन्नलाई जे भन्दा पनि सजिलो हुन्छ । तर देशमा खर्च बढ्दो छ, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिने क्रममा छ, अम्दानी कसरी गर्ने त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्‍यो । र, यो पनि

• अोलीको चाहनाः नयाँ पार्टी होइन, माओवादी एमालेमा विलय होस्