कानुन मन्त्रीले नै तोके देउवा सरकार ढल्ने 'डेट', अब नयाँ सरकार कहिले ?

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आगामी फागुण ७ गतेभित्रै वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेगरि आफूहरुले राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री थापाले भने,‘मैले यसअघि पनि यही क्लबको मञ्चबाट बोलेको थिएँ, हामी फागुण ७ गतेभित्रै नयाँ सरकार गठनको लागि वातावरण बनाउँछौं, वाम गठबन्धनले फागुण ७ गते नै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुहुन्छ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं।’ उनले आफूहरुलाई सत्तालिप्सा देखाएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउँदै आईएकोले जतिसक्दो चाँडो सरकार छोड्न आँतुर रहेको र सोही अनुसार तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘प्रदेश प्रमुखहरु बस्ने ठाउँ, अधिवेशन गराउने हलको बन्दोबस्दो लगायत आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं, उहाँहरुलाई चाहिने कुनैपनि कुराको कमी हुँदैन्, हुन दिँदैनौं ।’ उनले वाम गठबन्धनको बहुमत भएकोले नयाँ सरकार गठनको लागि वातावरण बनाईदिएकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने बेलामा सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गरेन भनेर आरोप लगाउनु दुःखदायी कुरा भएको समेत बताए । उनले चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ सरकार बन्नेमा कुनै शंका नभएको समेत स्पष्ट पारे । सरकारले हालै तोकेको प्रदेश कार्य सञ्चालन स्थानलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री थापाले भने,‘यहाँ कुरा बुझिएन्, आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर भन्नु स्वभाविक हो, अस्थायी राजधानी तोक्ने हामी को हौैं ? राजधानी तोक्ने अधिकार छैन्, राजधानी वा मुकाम होईन, यो त प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नको लागि स्थान तोकिने हो, संविधानको धारा २८८ को २ अनुसार प्रदेश सभाका दुई तिहाई सदस्यहरुले राजधानी तोक्ने हो।’ उनले अहिले नबुझीकन अस्थायी राजधानीको नाममा आन्दोलन मत्थर भएन भने दुई तिहाईले पनि तोक्न सक्ने अवस्था नआउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘आन्दोलन चर्कदै गयो भने कट्टरतामा परिणत हुन्छ।’ उनले अहिले तोकिएको प्रदेश सभा सञ्चालन स्थान परिवर्तन नहुने पनि जिकिर गरे । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको बारेमा कान्तिपुर मिडियाले सरकारमाथि लगाएको आरोपबारे पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा मन्त्री थापाले भने,‘गलत भएको छ भने छानबिन हुन्छ, अहिले सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको छ, सम्बन्धित निकायले यसबारेमा हेरिरहेको छ।’ उनले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न र शुन्य सहनशिलताको लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाए ।