देउवा सरकारका मन्त्रीमाथि थाल्यो अख्तियारले छानविन

काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई मात्र जग्गा कित्ताकाट र किनबेच गर्न दिएको अनुमति बद्नियतपूर्ण भएको भन्दै भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितविरुद्ध छानबिन थालेको छ । मन्त्री दहितले २७ कात्तिकमा घरघडेरी डटकमसहित ११ फर्म र व्यक्तिलाई जग्गा खण्डीकरण गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय कानुनविपरीत र बद्नियतपूर्ण रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-मन्त्री दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने गत २६ साउनको आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याएका थिए । सोही विषयसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला ११ फर्म तथा व्यक्तिलाई मात्र जग्गाको खण्डीकरण गरी किनबेच गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसअघि मन्त्री दहित र सचिव शम्भु कोइरालाको मिलेमतोमा गैरकानुनी निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । मन्त्री र सचिवले मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी र राज्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई २७ कात्तिकमा तोकिएका व्यक्ति र फर्मलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई दबाब दिँदै आएका छन् । अख्तियारले देखेको गल्ती भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न भन्दै जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । मन्त्री दहितकै अग्रसरतामा मन्त्रालयले देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म कित्ताकाट रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश पनि दियो । मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने आफ्नो निर्णय ठीक रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई निस्तेज ‘भ्याकेट’ गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयमा ‘भ्याकेट’ गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय अहिले पनि सक्रिय छ । र, मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । ‘कित्ताकाट र बेचबिखन गर्न फुकुवा गर्नु कानुनसम्मत छैन’ मन्त्री दहितले २७ कात्तिकमा घरघडेरी डटकमसहित ११ वटा फर्म तथा व्यक्तिलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएका थिए । निश्चित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई मात्र जग्गा कित्ताकाट र बेचबिखन गर्न फुकुवा गर्नु कानुनसम्मत नभएको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारले जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न अनुमति दिएकामध्ये घरघडेरी डटकम र ओमबहादुर घर्तीले मन्त्रालयले जग्गा खण्डीकरणमा रोक लगाएपछि मात्र सम्बन्धित निकायबाट जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति दिएको पाइएको बताएको छ । यस्तै, अन्य फर्म तथा व्यक्तिले समेत ५० प्रतिशत जग्गा बिक्री गरिसकेको र बाँकी जग्गामा नियमअनुसार बाटो, सार्वजनिक जग्गा छुट्याएको नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ । मन्त्री दहितले भने उल्लेखित फर्महरूले मन्त्रालयले कित्ताकाटमा रोक लगाउनुपूर्व नै अनुमति दिएको भन्दै निवेदनका आधारमा फुकुवा गरेको दाबी गरेका छन् । क–कसले पाए जग्गा कित्ताकाट गर्ने अनुमति ? मन्त्री दहितले जग्गा कित्ताकाट गर्न फुकुवा गरेका कम्पनी, व्यक्ति र संस्थामा घरघडेरी डटकम, जग्गा व्यवसायी ओमबहादुर घर्ती, सिडी डेभलपर्स, सिई कन्स्ट्रक्सन, शिभम डेभलपर्स, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल इन्टेट, भिमोर पोपर्टी रहेका छन् । उनीहरूलाई जग्गा कित्ताकाट गरेर किनबेच गर्न अनुमति दिइएको छ । यस्तै, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमल्यान्ड हाउजिङ, प्रकाश आचार्य र होमल्यान्ड हाउजिङले पनि जग्गा कित्ताकाट गरी कारोबार गर्न अनुमति पाएका छन् ।