/  Fri, December 15, 2017

संसद् गठनको एक महिनाभित्रै नयाँ राष्ट्रपति, यस्तो हुन्छ छनोट प्रक्रिया

काठमाडौं । संसद्ले आइतबार राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै संविधान कार्यान्वयन पछिको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था गरेपछि संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने भएको छ ।

अन्तरिम संविधानअनुसार निर्वाचित गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिलाई संविधान जारीलगत्तै संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिदा गरिएको थियो । संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले निर्वाचित गरेको गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानको धारा २९७ को उपधारा ५ अनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरबाट निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले कार्यभार नसम्हालेसम्म रहनेछ ।

‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचन भने संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै हुनेछ,’ आइतबार पारित विधेयकमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्ले चयन गरेको (संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार) राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने छ । विधेयकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । विधेयकअनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी चुनावको मिति तोकी त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र ७ प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरू गरी ८ सय ८४ मतदाता हुन्छन् । विधेयकले संघीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा० का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले दिने मतको भार ४८ हुने निश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको मतको भार संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनसंख्या र सिट संख्याको अनुपातमा यस्तो मतभार तय गरिएको छ ।

मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) सांसदहरू मात्रै हुने भए पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार संसद् बाहिरबाट हुन सक्छन् । संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि धरौटी रकम आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनका लागि ५ सांसद प्रस्तावक र ५ सांसद समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिन २५ प्रस्तावक र २५ समर्थक गरी पहिले नै ५० सांसदको समर्थन हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

विधेयकमा उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछिमात्रै उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

 

अशोज २३ गते, २०७४ - १४:५९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

चुनावबारे बोल्यो भारत: यस्तो छ भारतको धारणा

चुनावबारे बोल्यो भारत: यस्तो छ भारतको धारणा

काठमाडाैं । विगतका चुनावी नतिजा पूर्ण रुपमा सार्वजनिक हुन नपाउँदै निर्वाचनको स्वागत गर्ने भारतले...   
कर नतिर्ने घरधनिको नामावली सार्वजनिक, किन तिर्दैनन् ठुला घरधनी कर ?

कर नतिर्ने घरधनिको नामावली सार्वजनिक, किन तिर्दैनन् ठुला घरधनी कर ?

काठमाडाैं । ललितपुर हानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा कर नतिर्ने २४ जना ठुला घरधनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको...   
जोखिममा एटीएम

जोखिममा एटीएम

काठमाडाैं । निर्धारित समयमा एटीएम मेसिन स्तरोन्नती नगर्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम...   
नयाँ सरकारसँग भारतले राख्यो यस्तो अाशा

नयाँ सरकारसँग भारतले राख्यो यस्तो अाशा

काठमाडाैं । भारतले नेपालमा हालै सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको स्वागत गर्दै ‘नयाँ...   
प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार

काठमाडाैं । वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष...   
कसरी गुम्यो सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साढे २५ करोड

कसरी गुम्यो सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साढे २५ करोड

काठमाडाैं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले साढे २५ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको...   
सरकार पहिले कि संसद् भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद

सरकार पहिले कि संसद् भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद

राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्ने कांग्रेसको तर्क, पहिले सरकार बन्नुपर्ने एमाले–माओवादीको...   
राष्ट्रपति अलमलमा: राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?

राष्ट्रपति अलमलमा: राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?

फाइल फोटो काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी...   
समानुपातिक मतगणना अपडेटः कुन दलले ल्याए कति भोट ?

समानुपातिक मतगणना अपडेटः कुन दलले ल्याए कति भोट ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपतिकतर्फ नेकपा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ। समानुपातिक...   
कुन दलबाट को–को बने सांसद ?(सूचीसहित)

कुन दलबाट को–को बने सांसद ?(सूचीसहित)

काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भईसकेको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य सामाचारहरु :
Top