भ्रष्टाचारीले तीन वर्षमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने सांसदहरूकाे माग

काठमाडाैं । सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसदहरूले सो व्यवस्था घटाई तीन वर्षमा झार्न माग गरेका हुन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले महिला प्रतिनिधिका लागि चक्रीय निर्वाचन प्रणालीअनुसारको निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नाम उल्लेख गर्नेदेखि सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्म दल र मतदातामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा ३१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती संशोधन प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचारीबारे कस्तो छ व्यवस्था ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधलगायत नैतिक पतन, फौजदारी कसुरको सजाय भोगेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैन । सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानियाँ, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आलेलगायत एक दर्जन कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको ६ वर्षलाई घटाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थालाई घटाई तीन वर्षमा झार्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । चक्रीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरू पेम्बा लामा, नरदेवी पुन, शान्ता मानवी, शिवकुमारी गोतामे, तारादेवी राई, रत्नदेवी गुरुङ, गंगा डाँगीले महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी चक्रीय प्रणालीबाट निर्वाचन क्षेत्र तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । महिलाको आरक्षण कोटा पूरा गर्न एकतिहाइ महिला निर्वाचित गर्न यस्तो निर्वाचन क्षेत्र तोक्न प्रस्ताव गरेका हुन् । अहिले संविधानमा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सांसद हुने व्यवस्था छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छैन । ८२ सिट महिलालाई दिनुपर्ने सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको दफा ४ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावअुनसार ८२ सिटमा महिलालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, सांसद आरजु राणा, श्रीमाया थकाली, सीता नेपाली, डिम्पल झा, कुन्तीकुमारी शाहीलगायत महिला सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये महिलाका लागि ५५ वटा सिट सुरक्षित गर्न भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सांसदहरूले ३३ प्रतिशतका दरले हुन आउने ५५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । एउटै मतपत्रमा दुई निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा दुईवटा निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतपत्र व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । अग्नि खरेल, भानुभक्त ढकाल, राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, कृष्णभक्त पोखरेललगायतका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३५ को उफदफा १ मा संशोधन गरी सो व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम र फोटो प्रत्यक्ष निर्वाचनका मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम, फोटो र निर्वाचन चिह्न राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसद गिरिराजमणि पोखरेल र हितराज पाण्डेको संशोधन प्रस्तावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न मात्रै राख्नुपर्ने उल्लेख छ। गोलाप्रथा हटाउनुपर्ने विधेयकमा मत बराबर भएमा गोलाप्रथा गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी बराबर मत भई निर्वाचित उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने भएमा बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बराबर कार्यकाल प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । दफा ५९ मा संशोधनमा धनीराम पौडेल, शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा, रामनारायण बिडारीलगायत दुई दर्जन सांसदले समयावधिको निर्धारण भने नामको वर्णानुक्रमअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई समानुपातिक कार्यकाल व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ । दललाई सरकारी अनुदान संशोधन विधेयकको दफा ७२ संशोधन गर्न सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको प्रत्येक मत संख्याका आधारमा राज्यले निर्वाचन खर्च र पार्टी सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराउन प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयकमा दफा ७२ संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थापछि दलहरूले चन्दा र सहयोग लिन पाउनेछैनन् । सांसद फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्ने विधेयकको दफा ७६ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराई सांसद धनीराम पौडेलले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ मतले उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिन सक्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । साथै, निर्वाचित सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रका २० प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षर गरी परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आयोगमा फिर्ता बोलाउन आवेदन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्तावमा उल्लेख छ । सोही दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सांसद जनकराज जोशीले मतदाताले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार हटाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्न पाउने अधिकार मतपत्रमा उल्लेख गर्न सांसदहरूको माग छ । राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा केही सांसदले आयोगले मतपत्रमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने मतदाताको अधिकार हटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । चैतमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संशोधनमाथिको प्रस्तावमा सांसद मीना पुनले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेकी छिन् । दफा ४ माथि संशोधन दर्ता गराउँदै सांसदहरूले चैतमा निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सांसद रामेश्वर फुँयालले ४ मंसिरका लागि नियमित मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् ।