पत्रकार महाधिवेशनमा यस्ता छन् मेरा एजेण्डा

नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन यही भाद्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुँदैछ । पत्रकार महासंघको महाधिवेशनसँगै आम पत्रकारहरुबीच महासंघका सन्दर्भमा विविध कोणवाट बहस र टिका टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । हालसम्म भइरहेका बहस र टिप्पणीलाई हेर्दा महासंघका नीति, कार्यक्रम र एजेण्डाहरुका विषयमा भन्दा बढी नेतृत्वका विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । महासंघ जस्तो साझा चरित्रको संस्थामा जहिल्यै नीतिगत विषय मुख्य हो र त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम, जुझारु र अनुभवि नेतृत्वको खाँचो पनि त्यतिकै जरुरी विषय हो । साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले महासंघका केही प्रमुख नीतिगत विषयमा गहन छलफल चलाउनु जरुरी हुन्छ ।

महासंघको सुद्धीकरण र सुदृढीकरणको उद्देश्य संगठनलाई अझ बढी सुद्ध र बलियो बनाउनु हो । त्यसैगरी सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई पेशागत मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिताप्रति अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पनि हो । हाम्रो संगठन र हामी आफैमा कही र कतै विकृति र विसंगति रहेछन् भने तिनलाई हटाउनु हो । यसको अर्को उद्देश्य हाल पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील नरहेका सदस्यहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतावाट हटाउने तथा क्रियाशील भएर पनि महासंघको सदस्य नरहेका पत्रकारहरुलाई महासंघको सदस्य बनाउनु हो । महासंघका सम्पूर्ण निकाय र सदस्यहरुको एकतावद्ध पहलविना सुद्धिकरणमा सफलता हासिन हुन सक्दैन । संगठन सुद्ध भएपछि यो स्वतः सुदृढ बन्दै जानेछ । संगठन सुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि महासंघको सिङ्गो पङ्तिले पहलकदमी लिनु पनि अर्को कार्यभार हो ।

श्रमजीवी पत्रकारको हित महासंघको प्रमुख एजेण्डा पत्रकार महासंघ मूलतः नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा सस्था हो । नेपाली पत्रकारहरुलाई संगठित गरी उनीहरुको हक र अधिकारको पक्षमा क्रियाशील रहनु पत्रकार महासंघको मूल दायित्व हो । यसका साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिक हित र भौतिक सुरक्षा एवम् राष्ट्र र जनताका पक्षमा क्रियाशील रहनु पत्रकार महासंघको उद्देश्य हो । पत्रकार महासंघको संशोधित विधान २०७३ ले श्रमजीवी पत्रकारहरुको ट्रेड यूनियन अधिकारको नेतृत्व गर्ने दायित्व पत्रकार महासंघको रहने स्पष्ट गरेको छ । यसरी पत्रकार महासंघले पत्रकार हक, हित र अधिकारको पक्षमा सामूहिक सौदाबाजी र ट्रेड यूनियन आन्दोलनको नेतृत्वसम्म गर्दछ । महासंघको विधानमा ट्रेड यूनियन अधिकारको विषयलाई संस्थागत गरिए पनि यसलाई ट्रेड यूनियनकै रुपमा दर्ता गर्ने कार्य बाँकी छ । महासंघलाई विधिवत्रुपमा श्रमिक पत्रकारहरुको ट्रेड यूनियनका रुपमा दर्ता गर्नु महासंघको यतिवेलाको प्रमुख कार्यभार हो । यो दायित्व पूरा नगर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुले आफ्नो हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैनन । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नभएको, अदालतको पटक पटकको आदेशका बावजूद पनि पत्रकारले नयूनतम पारिश्रमिकसम्म पाउन नसकेको, ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम पत्रकारका लागि विमा, विदा, तालिम, उपचारलगायतका सुविधा हासिल हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालका श्रमजीवी पत्रकारको एक बलियो र साझा ट्रेड यूनियनको आवश्यकता छ । महासंघलाई ट्रेड यूनियनमा दर्ता गर्नासाथ त्यो आवश्यकता पूरा हुनेछ र महासंघ नै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितका लागि सदैव खडा हुनेछ । कहिलेकाही पत्रकार महासंघको बृहद भुमिकाका कारण यो कस्को र कस्तो संगठन हो भन्ने बहस हुने गर्दछ । नागरिक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दा नागरिकको संस्था जस्तो देखिने, राष्ट्रको पक्षमा अडान राख्दा राष्ट्रवादी मोर्चा जस्तो देखिने, आम संचार माध्यमको हितमा काम गर्दा मिडिया संचालकको जस्तो देखिने र श्रमजीवीको पक्षमा आन्दोलन गर्दा श्रमिकको संस्था जस्तो देखिने अवस्था छ । यसैगरी अन्तराष्ट्रिय आइएनजिओहरुसँग सहकार्य गर्दा कुनै एनजिओको जस्तो भुमिका देखिने गर्दछ । तर, पत्रकार महासंघ मूलतः नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरुको संस्था हो । यसको प्रमुख कार्यभार भनेकै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक, हित र अधिकारका पक्षमा अनबरत संघर्ष गर्नु भएकाले यसलाई ट्रेड यूनियनका रुपमा दर्ता गर्नासाथ यसवारे उठ्ने कैयौ प्रश्नहरु स्वतः समाप्त हुनेछन् । श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि पेशागत सुरक्षा, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, उचित पारिश्रमिकको ब्यवस्था, विमा, तालिम, बिदेश भ्रमण, स्वास्थ्य उपचार, संचार साधनमा छुटलगायत विविध अधिकारका पक्षमा जुट्नु महासंघको मूल उद्देश्य हो । यसैगरी नागरिकको सूचनाको हक र हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पनि महासंघको क्रियाशीलता अझै बढाउन जरुरी छ । यसवाहेक महासंघका अन्य कार्यभार र दायित्व पनि छन् । ती भनेका नागरिक हित र राष्ट्रको पक्षमा खडा हुनु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुसार शाषन सत्ता संचालन भए नभएको अनुगमन गर्ने भुमिका पनि महासंघको काधमा छ । यसरी हुनसक्छ पत्रकार महासंघको पुर्नसंरचना देशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको गतिसँगै पत्रकार महासंघको भूमिका र दायित्व समेत बदलिएको छ । संविधानसभामार्फत् जारी नयाँ संविधानमा देश केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका स्वायत्त संघीय इकाइहरुमा विभाजन गरिएको छ । देशको पूर्नसंरचनाको क्रमसँगै नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो संगठनात्मक संरचनालाई संघीय संरचनामा ढाल्न विधान संशोधन गरी केन्द्र, संघ र स्थानीय तहको संरचनालाई स्विकार गरिसकेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लान बाँकी नै छ । अब महासंघको आधार संगठनका रुपमा स्थानीय तह, कार्यकारी निकायका रुपमा प्रदेश र नीति निर्माण, प्रशिक्षण, नियमन, समन्वयलगायतका काम गर्ने गरी केन्दीय तहलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ । अधिकार, अवसर र भौतिक सुविधा माथि होइन, तल्ला निकायमा केन्द्रित गर्ने गरी महासंघको पुर्नसंरचना अहिलेको आवश्यकता हो । महासंघमा संरचनागत पूर्नसंरचनासँगै संगठनात्मक समावेशिताको विषयमा पनि नयाँ ढंगले सोचिनु जरुरी छ । अहिले महासंघको नेतृत्वमा महिला, दलित, मधेश, जनजाति लगायतका लागि पदाधिकारीमासमेत कोटा छुट्टाएर महासंघलाई समावेशी त बनायौ तर यसले महासंघलाई पूर्ण समावेशीकरण गर्न सक्दैन । कुनै अधिकार विना सहायक पदहरुमा भौतिक उपस्थिति गराउनुले मात्रै सार्थक समावेशिता हुँदैन । यो हामी समावेशी छौं भनेर देखाउनका लागि त होला तर बास्तविकतामा समावेशिताको मूल मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको हुँदैन । यसलाई नयाँढंगले परिभाषित गर्दै सार्थक र पूर्ण समावेशिताको अभ्यास महासंघमा हुनुपर्दछ । यसैगरी पत्रकार महासंघभित्र निर्वाचन प्रणालीवारे पनि विगतदेखि नै व्यापक छलफल हुने गरेको छ । अहिले विधमान १० जना सदस्य वरावर एक पार्षद चुनेर पठाउने र तिनैले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाको साटो देशभरका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरुवाटै प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमवाट कार्य समितिको चयन हुनुपर्ने तथा पार्षदहरुले महासंघको नीति र योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको महासंघ जस्तो गरिमामय संस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइनु पर्ने आवाज उठ्नुलाई स्वागत गर्नैपर्छ । यसमा आवश्यक निर्णय लिइनु पर्दछ । अझ महासंघलाई साझा संस्थाका रुपमा जोगाउन पूर्ण समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गरिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । महासंघमा गैरपत्रकारहरुले सदस्यता लिनै नसक्ने तथा क्रियाशील नभएका सदस्यहरुलाई विदा गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । निरन्तर सुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आवश्यकता  नेपाल पत्रकार महासंघको सुद्धीकरण र सुदृढीकरणको उद्देश्य संगठनलाई अझ बढी सुद्ध र बलियो बनाउनु हो । त्यसैगरी सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई पेशागत मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिताप्रति अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पनि हो । हाम्रो संगठन र हामी आफैमा कही र कतै विकृति र विसंगति रहेछन् भने तिनलाई हटाउनु हो । यसको अर्को उद्देश्य हाल पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील नरहेका सदस्यहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यतावाट हटाउने तथा क्रियाशील भएर पनि महासंघको सदस्य नरहेका पत्रकारहरुलाई महासंघको सदस्य बनाउनु हो । महासंघका सम्पूर्ण निकाय र सदस्यहरुको एकतावद्ध पहलविना सुद्धिकरणमा सफलता हासिन हुन सक्दैन । संगठन सुद्ध भएपछि यो स्वतः सुदृढ बन्दै जानेछ । संगठन सुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि महासंघको सिङ्गो पङ्तिले पहलकदमी लिनु पनि अर्को कार्यभार हो । राज्यको चौथो अंगको भूमिकामा महासंघ समाजलाई मार्ग निर्देशन गर्ने र जनमत सिर्जना गर्ने सशक्त माध्यम भएकाले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरणमा प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका अन्य अंगहरुको देश र जनताप्रति जसरी दायित्व हुन्छ, त्यस्तै प्रेसको पनि समाजप्रति दायित्व हुने भएकाले यसलाई चौथो अंग भनेर सम्मान गर्ने गरिएको छ । फेरि पे्रसले राज्यका सबै अंगप्रति वाच डगको भूमिका खेलिरहेकाले पनि यसलाई फरक अंग भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको हो । [caption id=\"attachment_149018\" align=\"alignleft\" width=\"400\"] लेखक[/caption] पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संभव छ भन्ने पत्रकार महासंघको मान्यता रहँदै आएको छ । विगतमा नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा पत्रकार महासंघको भुमिकाले यसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्थाका रुपमा स्थापित गरेको छ । अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास र विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरामा महासंघ दृढ देखिएको छ । अतः पत्रकार महासंघको स्पष्ट मान्यता भनेको पूर्ण लोकतन्त्र, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हो र हुनुपर्दछ । राज्यको चौथो अंगको जुन सम्मान प्रेसलाई प्राप्त भएको छ, यसलाई जोगाउन पत्रकार महासंले आफ्नो भुमिका र दायरालाई खुल्ला, पारदर्शी, जिम्मेवार र मर्यादित बनाईराख्नु पर्दछ । यसवाहेक पत्रकार महासंघले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, साना लगानी, विभिन्न राष्ट भाषाका एवम् मोफसल र महिला, दलितले संचालन गरेका संचार माध्यमको प्रवद्र्धन, महासंघका स्थानीय र प्रदेश तहमा भवन निर्माण एवम् तालिम केन्द्र स्थापना, सञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, नयाँ संचार नीतिको कार्यान्वयन, राज्यका संचार सम्वन्धी संरचनाहरुको पुर्नसंरचना, स्थानीय तहमै संचार माध्यम दर्ता, वर्गीकरण, प्रेस पास र विज्ञापन वितरणको व्यवस्थालगायतका लागि पनि पत्रकार महासंघको निरन्तर दवाब र खबरदारी आवश्यक छ ।

लेखकः पत्रकार महासंघका अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् ।