सामान्य प्रशासनमन्त्री बस्नेतको ४८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक

$\"\"$ काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलवार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्री बस्नेतले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । भदौ २० गतेभित्र सबै स्थानीय तहमा न्युनतम कर्मचारी पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहको कर्मचारीको अभाव हुन नदिन कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरि दुर्ग)म क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

नेपाल सरकार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको

प्रतिवद्धता-पत्र सामान्य पृष्ठभूमि: नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम राज्यको पुनःसंरचना गरी यथाशीघ्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुलाई क्रियाशील तुल्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।संविधानले तीन तहको राज्य संरचना रहने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सोही अनुसारको प्रशासनिक पुनःसंरचना गरी तीनै तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।यस्ता संगठनको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा कानूनहरुको तर्जुमा समेत गर्न जरुरी छ। यस सन्दर्भमा आवश्यक प्रशासनिक नीति तथा कानून तर्जुमा, प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना तथा कर्मचारीको दरवन्दी निर्धारण र सोही अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु यस मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित पदाधिकारीहरु वहाल भैसकेको परिप्रेक्षमा स्थानीय तहहरुमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल कार्यरत नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कानून बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।संघीयताको मर्म अनुरुप \"सिंहदरवार गाँउ/नगरसम्म पुगेको\" अनुभूति दिलाउदै लोकतन्त्रको लाभलाई नागरिकसम्म पुर्याउन विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा समयसापेक्ष क्षमता विकास, सुधार र रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।राज्यका तीनवटै तहका लागि निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्थामा सामञ्जस्य कायम गर्न निश्चित सिद्धान्त, नीतिहरु र मापदण्डको विकास गर्नु यस मन्त्रालयको युगीन महत्वको जिम्मेवारी हो। यस्तो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न मन्त्रालयले समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई अहोरात्र खटिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढाई जिम्मेवारी पुरा गर्न मन्त्रालयको हालसम्मको कार्यप्रगति समेतको आधारमा आगामी दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरूको प्राथमिकीकरण र कार्ययोजना सहितको यो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ । यो प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापनः

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नहुँदा सम्मको लागि तत्काल स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ । यसका लागि \"स्थानीय तहमा तत्काल प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश २०७४\" जारी भएको छ।यो आदेश कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या र कठिनाईहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै सवै स्थानीय तहमा भदौ २० गते सम्ममा न्यूनतम कर्मचारी पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।कर्मचारीसँगै स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक संरचनाको प्रवन्धका लागि सवै मन्त्रालय र निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरिनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धमा अभिमुखीकरणको लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र विषयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंगको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उच्च मनोवल र उत्प्रेरणाका साथ समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नीतिगत व्यवस्थाः संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय पद्धतिलाई सफल पार्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देहायका नीतिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछः-

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सामञ्जस्य कायम गर्न आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी एक महिनाभित्र जारी गरिनेछ ।
संविधानको धारा ३०२ बमोजिम सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तर्जुमा गरिएको कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको एक महिनाभित्र आवश्यक नियमावली बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
संविधानको धारा २८५ बमोजिम संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई आगामी भाद्र मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई व्यवस्थापिका-संसदमा पेश गरिनेछ ।
हाल प्रारम्भिक खाका तयार भइरहेको प्रदेश निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई व्यवस्थापिका-संसदमा पेश गरिनेछ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्थानीय सेवा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी आगामी कार्तिक मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई व्यवस्थापिका-संसदमा पेश गरिनेछ ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयक, प्रदेश निजामती सेवा विद्येयक र स्थानीय सेवा विधेयक व्वस्थापिका संसदबाट पारित भएको दुई महिनाभित्रमा आवश्यक नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालय, विभाग र निकाय तथा कार्यालयहरुको संख्या, संरचना र कार्यक्षेत्रको सामान्य खाका आगामी दुई महिना भित्रमा तर्जुमा गरिनेछ ।
व्यवस्थापिका-संसदबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएको ६ महिनाभित्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) गरी संगठन संरचना र दरवन्दी विवरण तयार गरिनेछ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले व्यवस्था गरेको आरक्षण र सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीतिको दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए अनुरुप आगामी छ महिनाभित्र उक्त नीतिको प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ।
निजामती सेवाको कार्यवातावरण र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई लैगिक तथा सामावेशी मैत्री बनाउन हाल छलफलका क्रममा रहेको नीतिको मस्यौदालाई आगामी दुई महिनाभित्र अन्तिम रुप दिई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइनेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको सुधारः

नेपाल सरकारका तालिम प्रदायक निकायहरुको पुनःसंरचनाका लागि मन्त्रालयबाट अध्ययन गराई प्राप्त भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ ।
नेपाल सरकारका नवनियुक्त अधिकृतहरुका लागि हाल दिइँदै आएको छ महिने आधारभूत प्रशासनिक तालिमलाई एक वर्षको आवासीय तालिमका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आधुनिकीकरण गरी Centre of Excellence को रुपमा विकास गरिनेछ । प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना विकासका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्तिको पहल गरिनेछ ।
राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश तालिम दिलाएर मात्र कार्यस्थलमा खटाउने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
निजामती कितावखानाको आधुनिकीकरण गरी अनलाइनबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।साथै, निजामती कितावखानाको भवन निर्माणको कार्य तत्काल शुरु गरी आगामी दुई वर्ष भित्रमा सम्पन्न हुने गरी कार्य गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत प्रदान गर्न शुरु गरिएको निजमाती कर्मचारीका लागि मात्र छुट्टयाइएको समयलाई अस्पतालको सवै सेवामा विस्तार गरिनेछ । आम नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज तुल्याउन अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा हुने कर्मचारी अभाव कम गर्न र कर्मचारीलाई अस्पतालमा टिकाई राख्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
निजामती अस्पतालमा उपत्यका बाहिरका कर्मचारीहरुले अनलाईनबाट डाक्टरको समय वुक गर्न सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरिनेछ । यसको लागि अस्पतालबाट एक महिनाभित्र अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
निजामती अस्पतालमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ४ वटा अपरेशन थियटर, १२ वटा आई.सि.यू. सहित ११७ शैयाको नयाँ भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।

कर्मचारी सरुवा तथा काजको व्यवस्थापनः

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी जनतालाई प्रत्यक्ष सेवाप्रदान गर्ने स्थानहरुमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिने उचित प्रवन्ध गरिनेछ ।
ऐन विपरित काज खटाउने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खटाइएको काज बाहेक ऐन विपरित रहेका अन्य सवै काज पूर्ण रुपमा फिर्ता गराइनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस अघि शुरु गरेको अनलाइन सरुवा निवेदन प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाई अनलाइन प्रणालीबाट सरुवा हुने व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गरिनेछ ।
कर्मचारीको सरुवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई अति आवश्यक र दुर्गम स्थानमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने कार्यलाई यही भाद्र महिनाबाट लागू गरिनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त रहेको कार्यालयमा पदस्थापन गरी अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी संख्या न्यून पारिनेछ ।

निजामती कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमः निजामती कर्मचारीको कल्याणका लागि यस अघि शुरु गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी निम्नानुसार थप कार्यक्रमहरु लागू गरिनेछः-

निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र विस्तार गरी योग्य सवै आवेदक सन्ततीलाई छात्रवृति उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारीहरु र तिनका आश्रित परिवारका लागि स्वास्थ्य तथा दुर्घटना वीमा कार्यक्रम लागू गर्न अध्ययन गराई प्रक्रिया थालनी गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारीहरुको लगानीमा एउटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सम्बद्ध सवै सरोकारवालासँग समन्वय गरी अध्ययन गराइनेछ।
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा वित्तीय प्रवन्ध गरिनेछ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस अघि अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा पहिचान गरिएको राजधानी वा आसपासको एक स्थानमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गराई आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण थाल्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारी आवासका लागि दार्चुलामा निर्माण भएको आवास भवन प्रयोगको सम्बन्धमा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गरिनेछ । यस्तो आवास कार्यक्रमलाई राजधानी तथा अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार आवास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
निजामती कर्मचारीहरुलाई वैदेशिक तालिम, अध्ययन तथा अध्ययन भ्रमणमा पठाउदा सवै कर्मचारीलाई अवसर प्राप्त हुने गरी समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाईनेछ ।
करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधाको लागि आवश्यक पहल गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा यस्ता कर्मचारीको विषयमा समेत ध्यान दिइनेछ।

सेवा प्रवाहमा सुधारः

सार्वजनिक प्रशासनको सुधार गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रशासनिक प्रविधिको प्रयोगमा सवै सार्वजनिक निकायलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । कार्यस्थलमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा निरोधात्मक कार्य अगाडी बढाइनेछ।
स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल र समन्वय गरिनेछ । मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र आयोजना प्रमूख तहमा हाल लागू गरीएको कार्यसम्पादन सम्झौताको नीतिलाई कार्यालय तहमा समेत क्रमशः लागू गरिनेछ ।
कामको चाप बढी भएका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी नागरिकको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न निकायहरुमा क्रमशः लागू गरिदै लगिनेछ ।
विभिन्न सरकारी निकाय र विशेष गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्य उद्देश्य अनुरुप गरे नगरेको, व्यवस्थापकीय प्रणाली मजवुत र चुस्त बनाए-नबनाएको जस्ता विषयमा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गरिनेछ । यो कार्य आगामी महिनादेखि शुरु गरी निरन्तर जारी राखिने छ । अनुगमन गर्दा कमी कमजोरी पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।
एकै ठाँउबाट सेवा प्रवाह गर्ने नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास गरिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा नयाँ भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा यसमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
विगतमा केही जिल्लाहरुमा लागू गरिएको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ ।
मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने सवै सेवालाई स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सघीय सरचनामार्फत प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त, सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहहरुमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएका काम कारवाहीको नियमित सञ्चारका लागि मन्त्रालयको वेव साइटलाई नियमित अपडेट गरिनेछ । साथै मन्त्रालयको आफ्नै फेस वुक, ट्वीटर एकाउन्ट खोली आम नागरिकबाट पृष्ठपोषण तथा सुझाव एवं गुनासा लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहलमा विगत वर्षबाट विभिन्न कार्यालयहरुमा शुरु गरिएको विहान र वेलुकाको सेवा प्रवाह कार्यको विद्यमान अवस्थाको मुल्यांकन गरी व्यवहारिकता र औचित्य समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

रणनीतिक सञ्चारः

नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट समेत संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएका काम कारवाहीको नियमित सञ्चार गर्न असोज महिनादेखि नियमित रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रमुख सेवा जस्तै नागरिकता वितरण, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य, सवारी चालक अनुमती पत्र वितरण जस्ता विषयमा आवश्यक जानकारी दिन Interrogative Voice Response (IVR) सेवा आगामी कार्तिक महिनाको पहिलो साताबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस्तो सेवा अन्य निकायहरुमा समेत विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका यससँग सम्बन्धित नीति निर्देशनहरुको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था गरी कर्मचारी व्यवस्थापनका सूचनाहरु एकिकृत रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ ।