घरेलु मदिराः नेवार र तामाङ समुदायको पहिचान, राज्यद्धारा प्रतिबन्ध

सरकारले जतिसुकै कडाई गरेपनि घरेलु मदिरा (रक्सी)माथि लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावहीन बनेको छ । नेपालमा सरकारी अनुमतिमा उत्पादित ‘सीलप्याक’ रक्सीको भन्दा घरेलु मदिराको उत्पादन तथा विक्री वितरण दशगुणा बढी छ । नेपालको कानूनले घरेलु मदिरालाई प्रतिवन्ध लगाएपनि यसको प्रयोग अधिक छ । गाउँघर, शहरबजार सर्वत्र रक्सीको बजार अत्यन्तै मजबूद छ । सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । बेला बेलामा स्थानीय प्रशासनले घरेलु मदिरा जफत गर्ने गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारण र संचारकर्मीहरुलाई साछी राखी नष्ट पनि गर्छन् । सर्वसाधारण ताली पड्काउछन् । त्यही रक्सी विनाको दैनिकी गाह्रो छ, सबैलाई । प्रहरी प्रशासनले जतिसुकै जफत गरिएपनि साँझ पर्नसाथ सुरक्षा वेशक्याम्पमै पुग्छ, रक्सी ।

विवाह, व्रतवन्ध र सामाजिक कृयाकलापहरुमा रक्सीको प्रयोग अधिक छ । रक्सी विनाको सामाजिक कृयाकलापनै खल्लो मान्न थालेका छन् । फरक यति छ, सम्पन्न परिवारकाहरुले \'ब्राण्डेड\' रक्सी प्रयोग गर्छन् अनि निम्न वर्गले घरेलु मदिरा । निम्न वर्गीय परिवारको जिविकोपार्जनको माध्यम बनेको यो व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याई किन बैधानिकता नदिलाउने ? शक्ति र सम्पति भएकालाई डिस्टिलरी संचालनको अनुमति दिने अनिनिम्न वर्गीय परिवारहरुको पेशा व्यवसायमा किन प्रतिवन्ध लगाउने ?सर्वसाधारण जनताकाप्रति जवाफदेहिता छ भने घरेलु मदिरा व्यवसायीहरुको पेशा व्यवसायलाईसरकारले वैधानिकता दिलाउनै पर्छ । उनीहरुको पेशा व्यवसाय करको दायरामा नभएको बहाना रच्दै सरकारले गिद्धेदृष्टि लगाई रहनु भनेको ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन होइन र ?

रक्सी अधिकांशको अत्यावश्यक पेय पदार्थमा पर्दछ । मजबुत बजार भएका यस्ता उत्पादनलाई अवैध मान्ने अनि बजारिकरणकै समस्या भएका वस्तुहरुको उत्पादन र विक्री वितरण गरेर मुलुकको समृद्धि सम्भव होला ? हामीले कलकारखाना तथा उद्योग स्थापना गछौं । उत्पादित बस्तुको खपत क्षेत्र, उपभोक्ता र उपभोक्ताहरुको क्रयशक्तिको विश्लेषण गर्दैनौ । यस्तो तालमा मुलुकको विकास र उन्नति कसरी सम्भव होला ? अब त्यसो होइन, घरेलु रक्सीलाई पनि करको दायरामा ल्याई वैधानिकता दिलाउन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको एक हिस्सा घरेलु मदिरालाई पनि बोकाऔं । रक्सी उत्पादनको मापदण्ड निर्धारण गरौं । चिलिङ सेन्टरमा गाई–भैंसीको दूधको फ्याट मापन गरेझैं रक्सीको परीक्षण, वर्गीकरण, गुणस्तर निर्धारण गरी मूल्य तोकौं । घरेलु मदिरामा पाईने स्वाद र सन्तुष्टि अन्य मदिराबाट सम्भव छैन । त्यसैले यसको शुद्धता कायम गरौं । घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीयता र शुद्ध बनाउँदै नेवारी अइला वा अन्य कुनै पहिचानबाट नेपालमा मात्र होइन विदेशमा नै निर्यात गरौं । घरेलु रक्सीलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको गतिलो माध्यम बनाऔं । विश्वकै सर्वोत्कृष्ट पेयपदार्थमा पर्ने नेवारी अइलाको ब्राण्ड नै निर्माण गरौं । नेवारी समुदायको यो उत्पादन र पहिचानलाई हामीले मुलुकको समृद्धिको अवसरका रुपमा किन प्रयोग नगर्ने ? संसारका हरेक देश, समुदाय, र व्यक्तिमा निहित सीप, दक्षता र विज्ञताकै कारण समृद्धिको शिखरमा पुगेका हुन्छन् । खाडीमुलुकलाई तेल उत्पादनमा अनि अफगानिस्तानलाई अफिम खेतीमा रोक लगाए उसको हालत के होला ?नेवारलाई व्यापारमा, सेर्पालाई हिमाल आरोहणमा, राजनीतिक क्षेत्रमा रहेकालाई राजनीतिमा प्रतिवन्ध लगायो भने उसको हालत कस्तो होला ?यस्तै पीडा नेपालका जनजातिहरुले भोगिरहेका छन् । जनजातिहरु घरेलु मदिरा रक्सी उत्पादनका पीएचडी होल्डरहरु हुन् । उनीहरुमा निहित सीप, दक्षता र विज्ञतामा राज्यले अंकुश लगाएपछि त्यो समुदायको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको कुरा कहाँबाट सम्भव होला ? गम्भीर चिन्ताको विषय छ । राज्यको थिचोमितो र भेदभावका कारण कमजोर अवस्थाका जनजातिहरु लुकीछिपी यहि व्यवसायगर्छन् । यसैबाट खर्च जुटाएर नूत–तेल, लत्ताकपडा र छोराछोरीलाई सकिनसकी पढाइरहेका छन् । सयौं वर्षदेखि राज्यको भेदभावपूर्ण व्यवहार र थिचोमिचोमा परेका समुदायको पीडा अब सबैको पीडा बन्नु पर्छ । राज्यले सबैखाले समुदायको मन जित्न सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउनु पर्छ । आ–आफ्नो सीप, दक्षता र विज्ञताको आधारमा काम गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । राजा र महाराजाहरुको व्यवहार गणतान्त्रिक व्यवस्थाका सत्तासीन वर्गले देखाउनु हुन्न । यसका लागि राज्यका कानूनी व्यवधानहरु तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ । कुरा रह्यो, घरेलु मदिराकै । विवाह, व्रतवन्ध र सामाजिक कृयाकलापहरुमा रक्सीको प्रयोग अधिक छ । रक्सी विनाको सामाजिक कृयाकलापनै खल्लो मान्न थालेका छन् । फरक यति छ, सम्पन्न परिवारकाहरुले \'ब्राण्डेड\' रक्सी प्रयोग गर्छन् अनि निम्न वर्गले घरेलु मदिरा । निम्न वर्गीय परिवारको जिविकोपार्जनको माध्यम बनेको यो व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याई किन बैधानिकता नदिलाउने ? शक्ति र सम्पति भएकालाई डिस्टिलरी संचालनको अनुमति दिने अनिनिम्न वर्गीय परिवारहरुको पेशा व्यवसायमा किन प्रतिवन्ध लगाउने ? सर्वसाधारण जनताकाप्रति जवाफदेहिता छ भने घरेलु मदिरा व्यवसायीहरुको पेशा व्यवसायलाईसरकारले वैधानिकता दिलाउनै पर्छ । उनीहरुको पेशा व्यवसाय करको दायरामा नभएको बहाना रच्दै सरकारले गिद्धेदृष्टि लगाई रहनु भनेको ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन होइन र ? [caption id=\"attachment_148540\" align=\"alignleft\" width=\"350\"] लेखक[/caption] यसको मतलब पंतिकार रक्सीको पक्षपाति पनि होइन । रक्सी चलाउनै पर्छ भन्ने होइन । रक्सीको संगतभन्दा टाढा रहनु नै वेश । सरकारले यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने अनि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नपनि नछाडेको अवस्थामा यसलाई करको दायरामा ल्याई मुलुकको विकासमा समाहित गराउनु पर्छ भन्ने हो । राजश्वको जिम्मेवारी ठूलठूला डिस्टिलरी उद्योगले मात्र होइन घरेलु उत्पादनले पनि बहन गर्न सक्छ । मुलुकको सवल अर्थतन्त्रमा उनीहरुले पनि गर्व गर्न पाऊन् भन्ने हो । घरेलु मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । करको दायरमा ल्याउन नसकेकै कारण अवैधानिक भन्न मिल्छ ? रोजगारीको अवसर पनि नदिने अनि उनीहरुको जिविकोपार्जनको माध्यमको रुपमा देखिएको परम्परागत पुख्र्याैली पेशा व्यवसाय माथि धावा बोलिरहनु कतिको न्यायोचित कदम हो ? त्यसैले यसअघि भए गरेका कमजोरीलाई सच्याउँदै सवल अर्थतन्त्रको माध्यमबाट नयाँ नेपाल निर्माणका अभियानमा जुटौं । यसैमा सवल, सक्षम र सम्मुन्नत नयाँ नेपाल सम्भव छ ।