/  Fri, December 15, 2017

जनयुद्धको कमाण्डरदेखि गृहमन्त्रालयको कमाण्डरसम्म

काठमाडौं, २४ जेठ । माओवादीले गरेको १० बर्षे जनयुद्धका एउटा कुशल कमाण्डर हुन् गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा । शर्माले नेतृत्वको थुप्रै मोर्चाहरु सफल छन् चाहे जनयुद्ध काल होस् या शान्ति काल नै । जनयुद्ध ताका शर्माले सम्हालेको मोर्चा असफल भएको सायदै मात्र छ । उनी जहाँ नेतृत्व गरेर लडाइँमा जान्थे त्यहाँ नै सफलता मिलाइ हाल्थे । त्यसोत १० बर्षे सशस्त्र युद्धको एउटा कमाण्डर अहिले जनयुद्धको दुश्मिनी गृहमन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जा मन्त्रालय सम्हालेर राम्रो छवि बनाएका शर्मा बुधबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको गृहमन्त्री बनेका छन् । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भोगिरहेका काठमाडौंबासीलाई शर्मा ठूलो राहत दिएका, लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ।
शर्मा आम नेपालीले रुचाएका र सरकारमा नै चाहिरहेका नेता हुन् । यसका पछाडि जलविद्युतका क्षेत्रमा उनले खेलेको विशिष्ट भूमिका मुख्य रहेको छ ।

शर्मा उर्जा मन्त्री भएपछि उनले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि सारे । खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रको सुशासन उनको मुख्य प्राथमिकतामा थियो । यो सुशासनसँगै जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण जोडिएको थियो । यो सँगै नेपालको आर्थिक समृद्धि जोडिएको थियो । उनले जनताको लगानीमा नै जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको नयाँ मार्गचित्र समेत कोरे । यिनै कारणले लोडसेडिङ त अन्त्य भयो नै, मुलुक जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने र यसबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र मा नै उज्यालो देखिने आधार समेत तयार भयो ।

यो अर्थमा जनार्दनको कार्यकाल पूर्ण सफल भयो । कैयन् बाधा विरोधका वावजूद पनि उनले आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भए ।

त्यसैले प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि माओवादीभित्र र गैर माओवादी तप्कामा समेत जनार्दन शर्मालाई फेरी उर्जा मन्त्रीमा नै निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज देखियो । यो मतभित्र कता कता जनार्दन नहुँदा फेरी लोडसेडिङ खेप्नु पर्ने त होइन ? भन्ने भय पनि नभएको होइन । मुख्यतः उनको उर्जाशील कार्यकाल र केही गरौं भन्ने भावना, समन्वय र संयोजन गर्न सक्ने क्षमता मुख्यरुपमा जनताले रुचाएका थिए ।

उर्जा मन्त्रालय कार्यगत हिसाबले गृहभन्दा सानो मन्त्रालय हो । गृह जति व्यापक, बिस्तृत र बहुआयामिक छ, त्यसको तुलनामा उर्जामा काम गर्न सहज हुन्छ । अहिले गृहमा उनी आइसकेपछि उनका अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । यी चुनौतीहरुलाई कुशलतापूर्वक हल गर्न सके मात्रै उनले उर्जामा बनाएको छविलाई झन निखार्न सक्छन् ।

गृहमन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती शान्ति व्यवस्था सुदृढ पार्नु र सुशासनको नै हो । नेपालमा कानुन र जनताको सम्बन्ध त्यति सुमुधुर छैन । न त प्रहरी र प्रशासन जनताका हुन सकेका छन् । अदालत इतर प्रहरी प्रशासन नै एक अर्थमा न्याय प्रशासन बनेको यथार्थता हाम्रा सामु छ । तर सामाजिक विविधता र वर्गभेदी समाजमा प्रहरी प्रशासनले आम जनतालाई न्याय पुर्याएको अवस्थ छैन । समाजको पीँधमा रहेका दलित, गरिब, मजदूर किसान, उपेक्षित उत्पीडित माथि यही प्रहरी प्रशासनको आडमा हुनेखानेहरुले अत्याचार मच्चाएको कुरा जनार्दनहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो अर्थमा उनले आम नेपाली जनताले प्रहरी प्रशासनलाई भयका रुपमा नहेरी आफ्नो सुरक्षित कवचका रुपमा हेर्न सक्ने बनाउनु उनको मुख्य चुनौती हुने छ ।

यो दीर्घकालको चुनौती हो । कम्तीमा यसका लागि केही नीतिगत आधार मात्रै उनले तय गर्न सके पर्याप्त हुने छ ।

यो सँगै अर्को नीतिगत चुनौती भनेको प्रहरी प्रशासनभित्रको सुशासनको हो । आइजिपी प्रकरणले कित्ताकित्तामा बाँडिएको प्रहरी प्रशासनलाई राष्ट्रिय हित र स्वार्थका आधारमा अघि बढाउनु सामान्य कुरा होइन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउबा स्वयम् प्रहरी प्रशासनसँग राम्रोसँग परिचित र व्यक्तिगत प्रभाव समेत राख्ने सक्ने व्यक्ति हुन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग समेत समन्वय गरेर प्रहरी प्रशासनभित्रको सुशासन कायम राख्नु, भ्रष्टाचार रोक्नु, सरुवा बढुवामा हुने राजनीतिक चलखेल अन्त्य गर्नु, राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्नु उनका लागि ठूलो चुनौती हुने छ । यो कामका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा नै उनले जोड दिनु पर्ने छ । चानचुने प्रयासले यो सम्भव हुँदैन । संघको निर्माण भएको अवस्थामा केन्द्रीय प्रहरी र प्रशासन तथा स्थानीय प्रहरी र प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि लैजाने, प्रहरी प्रशासनलाई आम जनताका पक्षमा कसरी रुपान्तरित गर्ने, प्रहरी प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र विसंगति अन्त कसरी गर्ने जस्ता विषयमा उनले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

तत्कालका लागि भने उनका अगाडि सुरक्षित तवरमा निर्वाचन गर्न शान्ति व्यवस्थालाई चुस्त पार्नु नै मुख्य चुनौती रहेको छ । मन्त्री भएको केही दिनपछि नै स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । त्यो पनि अति संवेदनशील क्षेत्रमा । कतिपय अवस्थमा उनलाई बदनाम गर्न र असफल पार्ने कोशिसस्वरुप समेत शान्ति व्यवस्था खल्बल्याउने केही षडयन्त्र हुन सक्छन् । यसतर्फ उनले विशेष चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि संघ र केन्द्रको चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु गारो काम हो ।

कर्मचारीतन्त्रले जडतामा विश्वास राख्छ, उसले परिवर्तन गर्न खोज्दैन । त्यसैले गृह प्रशासनको यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्नु उनका अगाडि चुनौती हुने छ । एउटा विश्वासिलो टीमको गठन गर्न सके, गृह प्रशासनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने किसिमले पार्टीबाट सल्लाहकारको राम्रो दस्ता तयार गर्न सके उनको कार्यकाल सफल हुने छ । यसले उर्जाले प्राप्त गरेको खुडकिलोमाथि अर्को खुड्किला थपिने छ ।

जेठ २४ गते, २०७४ - १८:३३ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

चुनावबारे बोल्यो भारत: यस्तो छ भारतको धारणा

चुनावबारे बोल्यो भारत: यस्तो छ भारतको धारणा

काठमाडाैं । विगतका चुनावी नतिजा पूर्ण रुपमा सार्वजनिक हुन नपाउँदै निर्वाचनको स्वागत गर्ने भारतले...   
कर नतिर्ने घरधनिको नामावली सार्वजनिक, किन तिर्दैनन् ठुला घरधनी कर ?

कर नतिर्ने घरधनिको नामावली सार्वजनिक, किन तिर्दैनन् ठुला घरधनी कर ?

काठमाडाैं । ललितपुर हानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा कर नतिर्ने २४ जना ठुला घरधनीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको...   
जोखिममा एटीएम

जोखिममा एटीएम

काठमाडाैं । निर्धारित समयमा एटीएम मेसिन स्तरोन्नती नगर्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम...   
नयाँ सरकारसँग भारतले राख्यो यस्तो अाशा

नयाँ सरकारसँग भारतले राख्यो यस्तो अाशा

काठमाडाैं । भारतले नेपालमा हालै सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको स्वागत गर्दै ‘नयाँ...   
प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार

काठमाडाैं । वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष...   
कसरी गुम्यो सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साढे २५ करोड

कसरी गुम्यो सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साढे २५ करोड

काठमाडाैं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले साढे २५ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको...   
सरकार पहिले कि संसद् भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद

सरकार पहिले कि संसद् भन्नेमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद

राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्न सक्ने कांग्रेसको तर्क, पहिले सरकार बन्नुपर्ने एमाले–माओवादीको...   
राष्ट्रपति अलमलमा: राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?

राष्ट्रपति अलमलमा: राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?

फाइल फोटो काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी...   
समानुपातिक मतगणना अपडेटः कुन दलले ल्याए कति भोट ?

समानुपातिक मतगणना अपडेटः कुन दलले ल्याए कति भोट ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपतिकतर्फ नेकपा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ। समानुपातिक...   
कुन दलबाट को–को बने सांसद ?(सूचीसहित)

कुन दलबाट को–को बने सांसद ?(सूचीसहित)

काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भईसकेको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य सामाचारहरु :
Top