एमाले र मधेसी दलः दुबै अतिवादको केन्द्र भारत

काठमाडौं, १३ जेठ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेला सहमतीय सरकारका लागि माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग औपचारिक प्रस्ताव राख्यो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सहमतीय सरकार बनाउन अनुरोध गरे । तर आफूसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेको भन्दै रिसाएका अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । सहमतीय सरकार बनेन । नेपाली कांग्रेस–माओवादीलगायतका दलहरुको गठबन्धन सरकारले १० महिनामा संविधान कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई अघि बढायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि प्रतिपक्षले चौतर्फी हमला गर्यो । हरेक पाइला पाइलामा आलोचना गरियो । चुनाव गर्न नसक्ने, चुनाव गर्न नचाहने भनेर प्रतिपक्षका नेताहरुले चर्को कुरा गरे । वैशाखको २५ गतेसम्म पनि यस्ता आलोचना र आरोपहरु लागेकै थिए । एमालेका शीर्ष नेताहरुले पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक साता अघि मात्रै पनि निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै थिए । तर पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उल्लेख्य सहभागितामा सम्पन्न भयो । यो सँगै प्रचण्डले राजिनामा दिएर विगतमा नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजे । तर हिजोका दिनसम्म प्रचण्ड सरकारलाई नरुचाउने एमालेले एकाएक आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्यो । उसले राजिनामा दिन पाइन्न भन्दै संसद अवरुद्ध गर्यो । तर अचम्म त त्यतिखेर भयो, जब नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बिल्कुलै फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । त्यो थियो जसको सरकार भएपनि एमाले सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा सहमतीको सरकार बनाऔं भनेर व्यापक आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गरेका ओलीले अहिले दोश्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा गठन हुन लागेको नयाँ सरकारमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजे । ओलीको यो भूमिकाले केही गम्भीर संकेत गरेका छन् । ओलीले त्यत्तिकै सरकारमा जान मात्रै सहमतीय सरकारको कुरा उठाएका होइनन् । राजनीतिक मनोविज्ञानले राजनीतिमा देखिने कतिपय घटनाहरु नेपथ्यमा पाकेर मात्रै पर्दामा देखिन्छन् भन्छ । यही आधारमा हेर्ने हो भने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउने मनशाय नै हो भन्ने देखिन्छ । नेकपा एमाले मात्रै होइन, भारतभित्रको एउटा शक्ति केन्द्रले समेत अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन खोजेको छैन । खासगरी भारतीय जासुसी संस्था र ले त बाबुराम भट्टाई र उपेन्द्र यादवको बोली प्रयोग गर्दै सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव यसअघि नै राखिसकेको थियो । सर्वदलीय सरकारको अर्थ सबै दल सरकारमा सहभागी हुने । नेतृत्व जसले लिएपनि । तर यसको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ ? चुनावको मुखमा सर्वपक्षीय सरकार ? संविधान कार्यान्वयनमा फरक ध्रुवमा उभिएको एमाले, मधेसी मोर्चा एउटै सरकारमा ? हजार पटक बढी वार्ता र छलफल हुँदा आफ्ना एजेण्डामा टस न मस भएकाहरुको एउटै सरकार ? अनि त्यो सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने, एउटा जोडिने, अर्को हट्ने क्रमको निरन्तरता, चुनाव नहुने अवस्था, द्वन्द्वकालिन मुद्दादेखि संक्रमणकालका बाँकी कार्यभार लथालिङ्ग, विवादका बीच संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कसी केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचन भताभुङ हुने । र, यसले नेपाल एउटा असफल देशका रुपमा चित्रित हुने । कम्तीमा अहिले जुन किसिमले सहमतीय सरकारको कुरा उठेको छ, त्यसको अन्तर्यमा यही कुरा देखिन्छ । नत्र सरकारमा जान सहमति हुने तर एजेण्डामा नहुने भन्ने हुन्छ ? अहिले एमालेकै प्रस्ताव अनुसार राज्यको पुनःसंरचनाको विधेयक सरकारले सदनमा लैजाँदा, संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा लैजाँदा सदन नै अवरुद्ध हुने अवस्थामा भोली त्यही एमाले सम्मिलित सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसी दलहरुलाई समेत मनाएर सदनमा लैजान्छ भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्छ ? यदि त्यो भएन भने मधेसी दलहरुले के खान सरकारमा बसिरहन्छन् ? यसले राजनीतिक अराजकता मात्रै निम्तिने र केही शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूर्ति हुने काम मात्रै हुन्छ । दोश्रो कुरा, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उत्तरार्धमा आएर भारतको भूमिका चिसो हुँदै गएको थियो । भारतले प्रचण्डलाई राजिनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने संकेत दिएको थियो । नत्र भारतले प्रचण्डलाई रुचाएको भए देउबालाई मनाउन नसक्ने अवस्था थिएन । तर शुरुआती चरणमा प्रचण्डले भारतको स्वार्थका लागि मात्रै काम गर्ला भन्ने भारतीय नेतृत्वको आशय प्रचण्डले पुरा गरेनन् । उनले नेपालको स्वार्थमा दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजे । र, उत्तरार्धमा आएर वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर भयो । यो रोडको अवधारणामा भारतले असहमति जाहेर गरेको छ । यो अवस्थामा प्रचण्डलाई यसरी नै छोडिदिने हो भने भविष्यमा पुरानै प्रचण्ड ब्यूँतिने डर भारतलाई देखियो । र, उसले नेपालको राजनीतिलाई अराजकतातर्फ लैजाने भूमिका निर्वाह गर्यो । यता ओलीहरुले सदन अवरुद्ध गर्ने, उता मधेस केन्द्रीत दलहरु आफ्ना मागमा टस न मस हुने । “जे सुकै गर, अदालतले जे सुकै भनोस्, बहुमत पुगोस या नपुगोस्, हाम्रा माग पुरा हुनुपर्छ” भन्ने माग मधेसी दलहरुले अघि सारे । जबकि उनीहरुलाई स्पष्टसँग सरकारले उनीहरुकै मागका आधारमा हुबुहु प्रस्ताव लगेपनि त्यो पारित हुँदैन भन्ने स्पष्ट थाहा छ । यो अवस्थामा सरकारलाई चेपुवामा पार्ने स्पष्ट रणनीति उनीहरुले लिए । नत्रभने उनीहरुले त एमालेसँग संवाद जारी गरेर आफ्ना मागमा एमालेको समर्थन खोज्नतर्फ लाग्नुपर्ने होइन ? तर उनीहरुको प्रहार सरकारमा भयो । यो गबठन्धन तोड्नमा भयो । र, यो चाहेको छ भारतीय शक्ति केन्द्रले । त्यहीकारण एमाले अध्यक्ष ओली एकाएक सहमतीय सरकार भन्न थालेका छन् र चुनाव लड्ने अवस्थामा पुगेका मधेस दलहरु चुनाव बहिस्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको चेपुवामा सरकार पर्छ । स्पष्ट छ, दुबै अतिवादले सरकार अर्थात् गठबन्धनलाई नै भत्काउन चाहन्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा को कुन शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा नदेखिएपनि नेपथ्यमा एमाले र मधेस केन्द्रीत दलहरु दुबैको भूमिकाले नेपालमा अराजकता चाहने र अहिलेको गठबन्धनलाई भत्काउन खोज्ने शक्ति केन्द्रलाई नै मद्दत पुगेको छ । यसबाट नेपाल र नेपाली जनतालाई लाभ पुग्दैन । गठबन्धन रहला या नरहला, तर इतिहासका पानामा यही गठबन्धनले संविधान कार्यान्वयनको जग बसालेको कुरा लिपिबद्ध भएको यथार्थ कसैले मेट्न सक्दैन ।