साझा पार्टीको समस्या

नेपाली राजनीतीमा पछिल्लो चरण वैकल्पिक शक्तिको निकै चर्चा छ । आमजनता पुराना पार्टीहरुको चिन्तन–व्यवहारले आक्रान्तमात्रै छैनन, उनीहरुबाट देश नबन्ने सङ्केतसमेत पाईसकेका छन । तसर्थ, विकल्प खोज्न थालिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु मात्रै नभएर गैह्र–राजनितिक पृष्ठभूमि भएकाहरुसमेत विकल्पको पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ कम्मर कसिरहेका छन् । देश विषम परिस्थितीमा गुज्रिरहेको छ । विधि–पद्धति, पारदर्शीता र इमानको खडेरी परेको छ । यस्तो बेला परिस्थितिले विकल्प खोज्दछ । तर, विकल्प नहुदासम्म पुरानाभित्रको धेरै खराबहरु मध्ये कम खराबलाई विश्वास गर्नुपर्ने आमजनताको बाध्यता रहेको छ । यसको पुष्टि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको रोचक मत परिणामले दिईसकेको छ । विकल्प खोजिए पनि विकल्प दिनको लागि त्यत्ति सजिलो छैन । विधिवत रुपमा मेहनत गरे असंभव पनि छैन । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको महत्वकाङ्क्षा बोकेर केही दलहरु जन्मिसकेका छन्, कोहि जन्मदै छन् । यसक्रममा साझा पार्टीको नाम पनि त्यो लाईनमा आईसकेको छ ।

हरेक देशको ढुङ्गा–माटोको स्वरुप उस्तै देखिन्छन । तर, फरक–फरक हावापानी र वातावरणले सिञ्चित भएको कुरा भुल्नु हुदैन् । नेपाली माटोको मनसुनी हावापानीलाई यूरोप, अमेरिका र अन्य कुनै पनि मूलुकसँग दाँजेर कपी, पेष्टको सजिलो सुत्र अपनाउन सोचिएको हो भने समयमै सेफल्याण्ड खोज्नु पर्दछ । समयले अनियन्त्रित उचाई लिएपछि अवतरण त परैको कुरा होला ! थोरै ओर्लन पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्दछ । डेनमार्क लगायत नर्डिक मूलुकहरुले अपनाएका लोककल्याणकारी राष्ट्रिय पेन्सन, विरामी वीमा, दुर्घटना वीमा, वृद्ध भत्ता, वालवालिका, अपाङ्गता भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लागु गरेका बखत औद्योगीकरणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण आर्थिक रुपमा गरीब भए पनि उनीहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्थिति हाल नेपालको अवस्था, समय र मौलिक माटोसँग दाँज्न वैज्ञानिक हुन्छ कि हुदैन भन्ने सवाल नै मूख्यात अगाडी आउँछ ।

पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेका साझा पार्टीले जनताको मन कतिसम्म जित्न सक्छ ! त्यो भविष्यले बत्ताउनेछ । उनले तत्काल अवलम्वन गरेका नीति अन्तरगत चार खम्बाको चर्चा थोरबहुत भएपनि सारमा स्पष्ट हुन अझै बाँकी नै देखिन्छ । पंतिकारको समेत सदभाव रहेका कारण समूहमा रहेर वैचारिक, साङ्गठनिक मनोदशा बुझ्न धेरै समय कुर्न परेन । सुरुआतमा भनिएको परोपकारी लोकतन्त्र सहभागीतामूलक लोकतन्त्रसम्म आईपुग्दा थोरै फरक स्वाद र आशा भरिए पनि दुनियामा भए–रहेका वाद र विचार प्रत्येक भूगोलको विविधतानुसार तात्कालिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि गलत हुदै, हुदैनन् भन्ने हो । त्यसथर्, नेपालमा सहभागीतामूलक लोकतन्त्रले अब उप्रान्त प्रायः सबै राजनीतिक दलको दस्तावेजमा दर्ज हुनु नौलो कुरा मानिदैन् । उदारवादी खुल्ला अर्थतन्त्रबारे हाल जारी संविधानले नै नेपाली माटोलाई सुम्पेको नयाँ कार्यभारको एक पहिलो अङ्श हो । कल्याणकारी अर्थनीतिको उद्धेश्यभित्र संस्थागत सामाजिक दायित्व पुरा गर्न व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व वहनको निम्ति नागरिकमा अनुभूति जगाउन प्रोत्साहनको प्रस्ताव अघि सार्नु अस्वभाविक होइन् । विशेषगरी राज्यलाई करको दायरा र दायित्वको वोध गराउने कुरा नौलो नभएपनि नवीनतम विधि उल्लेख नहुनु स्वभाविकै हो । कुरा जति चर्का गरे पनि आफूले भोगेको अनुभव, अध्यायनको परिधिभन्दा पर कोही पुग्न सक्दैनन् । सुधारवादी वैचारिक धरातललाई सुसंसकृत बनाउन ढिलाई हुनगए त्यसको रुप पुर्नउत्थान जस्तो देखिन पुग्दछ । त्यो सारमा जतिसुकै राम्रो, गुणी भएपनि समाजले निरुत्साहित गर्दै लगिदिन्छन् । जसले गर्दा असफलताको श्रृङ्खलाहरु सामना गर्न तयार हुनु पर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति आईदिन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध निजी क्षेत्रको सृजनशीलतासँग मात्रै जोडेर हेरिनु कत्तिको उचित होला । सामाजिक सुरक्षा, न्ययोचित वित्तरण र शास्त्रीय पूँजीवादका अवधारणाहरु विश्वका महारथी मूलुकहरुमा कुन सन्दर्भ र परिस्थितिमा लागु भए गरेका थिए । कल्याणकारी कार्यक्रमको अप्लाई संभव हुनको कारण वस्तुनिष्ठ भएर गहिराईमा पुग्न नसकेसम्म विषयलाई जवर्जस्ती बहसमा ल्याउनु वुद्धिमताभित्र पर्छ जस्तो लाग्दैन । हरेक देशको ढुङ्गा–माटोको स्वरुप उस्तै देखिन्छन । [caption id=\"attachment_128421\" align=\"alignleft\" width=\"400\"] लेखक[/caption] तर, फरक–फरक हावापानी र वातावरणले सिञ्चित भएको कुरा भुल्नु हुदैन् । नेपाली माटोको मनसुनी हावापानीलाई यूरोप, अमेरिका र अन्य कुनै पनि मूलुकसँग दाँजेर कपी, पेष्टको सजिलो सुत्र अपनाउन सोचिएको हो भने समयमै सेफल्याण्ड खोज्नु पर्दछ । समयले अनियन्त्रित उचाई लिएपछि अवतरण त परैको कुरा होला ! थोरै ओर्लन पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्दछ । डेनमार्क लगायत नर्डिक मूलुकहरुले अपनाएका लोककल्याणकारी राष्ट्रिय पेन्सन, विरामी वीमा, दुर्घटना वीमा, वृद्ध भत्ता, वालवालिका, अपाङ्गता भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु लागु गरेका बखत औद्योगीकरणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका कारण आर्थिक रुपमा गरीब भए पनि उनीहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्थिति हाल नेपालको अवस्था, समय र मौलिक माटोसँग दाँज्न वैज्ञानिक हुन्छ कि हुदैन भन्ने सवाल नै मूख्यात अगाडी आउँछ । ‘आर्थिक समृद्धि र समताको एजेण्डालाई सँगसँगै अघि बढाउँदा नीतिगत लक्ष्य र नतिजाको समानतालाई मध्यनजर गर्दै अवसरको समानतालाई जोडदिने हुनु पर्दछ । तर, अवसरको समानतालाई जोड दिदा सीमान्तकृत र अति पिछडिएकाहरुका लागी कल्याणकारी उपायहरु अवलम्बन गरिएन भने समाज समतामूलक र न्यायपूर्ण बन्नै सक्तैन ।’ यसरी संश्लेषण गरिरहदा के भुल्न हुदैनभने नेपाली मात्रै नभएर विश्व मानव समुदाय फगत पेट पाल्नको लागि मात्रै बाँचेको हुदैन । आर्थिक सम्पन्नताले जुन तहसम्म उसको स्तर उठाईदिन्छ । त्योभन्दा कैयौं गुणा माथिको स्तर उसले आफ्नो अस्तित्व, ईच्छा–चाहना र आकाङ्क्षाको हो भन्ने बुझेको हुन्छ । एउटा कुशल उत्पादक उही हुन पुग्दछ, जो उपभोक्ताको ईच्छा–चाहना वमोजिमको वस्तु उत्पादनपूर्व यही हो भन्ने दृढ किटान गर्दछ । साना–साना सुधारको पाटोलाई मध्यनजर गरेर चालिएका अभियानलाई तात्कालिन कार्यदिशा मान्ने हो भने यसको दीर्घकालिन वैज्ञानिक कार्यदिशा के हुने ? विचारका डिम्वाशयलाई रौँ चिरा गरेर हेर्ने हो भने उदारवादी, नव–उदारवादीहरु एकाएक पूँजीवादी र समाजवादी धारमै गएर अन्ततः मिल्नु परेको दृष्टान्त छन । यसलाई उपभोक्तावादी समाजले सिर्जना गरेको बाध्यत्मक परिस्थिति भनेर औल्याउन सकिन्छ । बाटोहरु जति घुमाउरो, बाङ्गाटिङ्गा र लामा भए पनि गन्तव्यको टुङ्गो हुनु पर्दछ । यसो नभएसम्म यात्रीहरुमा उर्जा भरिदैन । सुधारका कार्य सकारेपछि अरु के गर्ने भन्ने निक्र्यौल अहिले गर्न नसक्नु त्यो भन्दा अगाडी बढ्ने क्षमताको विकास गर्न नसक्नु हो । समयलाई सँगसँँगै डो¥याउने हो भने धेरै समस्याहरु समयले नै हल गर्दछ । थोरै मात्र हामीले प्रयास गर्ने हो । विचारलाई सघन रुपमा बहशमा ल्याएर ठोस निष्कर्ष निकाल्दै ग्रासरुटमा डेलिभरी गर्ने बेलासम्म बहश नै सुरुआत भएको पाइदैन् । साङ्गठिक संरचनाको वैज्ञानिक पद्धति नै अवलम्बन भएको छैन । भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न धेरै सजिलो मान्ने हो भने त्यो पनि राम्रोसँग वृहत्तर हुन सकेको छैन । प्रथमतः सङ्गठन कि संरचना बन्छ ? यस्ता विषयहरुको उल्झनहरु गोलचक्करमा फस्ने सङ्केतहरु हुन । यसो हँुदा पार्टी नबनेर पाटी बन्न पुग्दछ । पार्टीको विधि, पद्धति र तहगत नियन्त्रण भएर विचारले सुशोभित भई जुनसुकै बेला सङ्गठनमा आईपरेको समस्या समाधान गर्न र नेतृत्वको कार्यक्रम कार्यन्वायन गर्न सहज हुन्छ । सफल हुन्छ । तर, पाटीको विशेषता भनेको धर्मशाला पाटी–चौतारीमा चोर, दलाल, बदमास, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी मजदूर, भरिया बटुवाहरु सबै बस्न आईपुग्छन । आ–आफ्नै कुरा सुनाउँछन । कसैले कसैलाई सुन्दैनन् । पत्याउदैनन् । एक–अर्कामा शिष्टाचारसमेत हुदैन । र, अन्तमा आ–आफ्नै बाटो लाग्छन । उनीहरुको जमात निकै ठूलो देखिए पनि अन्तर्यमा कुनै उद्धेश्य नै नभएका कारण सङ्गठित भएको मानिदैन । ति भिन्न–भिन्न प्रकृतिका विचारहीनहरुको हूल क्षणिकमात्रै देख्न सकिन्छ । जीवनमा कति पटक आँखा झिम्क्याईयो । सायद कसैले पनि यसको तथ्याङ्क राखेको हुदैन । एउटा पार्टीको जीवन पनि त्यस्तै प्रकृतिबाट निर्वाचनसँग जोडिएर गुज्रिन्छ । आन्तरिक, बाह्य, स्थानीय, क्षेत्रीय, केन्द्रीय विभिन्न किसिमका निर्वाचनहरु भाग लिनु अनगिन्ती आँखा झिम्क्याईए जस्तै हो । यसको खास हिसाब हुदैन । तसर्थ, आँखा झिम्क्याउने बहानामा काम नै गर्न छाड्नु वुद्धिमताभित्र पर्दैन । कहिलेकाही खीर पकाउदा खोले हुनु स्वभाविक हुन्छ । तर, संसार बदल्ने कुरा मात्रै गर्ने र आफु कहिल्यै नबद्लिने हो भने परिवर्तनको सुगा रटान व्यर्थ हुन्छ । सुगा कराउँदैमा मूलुक बन्ने भए थुप्रैको थुप्रैखाले स्वर जनताले सुनि सके । आश्वासनका कुराले अघाई सके । कुनै पनि समस्याको हल विधिबाट हुन्छ । सुत्रबद्ध हुन्छ । सबैलाई मौका एकपटक आउँछ । साझालाई पनि मौका एकपटक नै हो । पद्धति, पारदर्शीताको परिभाषा आफ्नो अनुकुल व्यख्या गर्ने हो भने परिस्थितिले कुनैबेला लोप्पा ख्वाईदिन्छ । बेलैमा सचेत हुने कि ?