कांग्रेसले सोध्योः कुन कुन मन्त्रालय लिनुहुन्छ ?

काठमाडौं, १४ जेठ । अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ‘राजपा’ सहितको संघिय गठबन्धनलाई नै सरकारका सहभागी गराउने कसरतमा लागेको छ । शनिबार दिउँसो सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा कांग्रेस नेतृत्वले राजपालाई दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने आश्वासनमात्रै दिएन सरकारमा सहभागी हुँदा कुन मन्त्रालय माग्ने हो भनेर समेत सोधेको छ । श्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वले छलफलको अन्त्यतिर दिर्घकालिन रुपमै सहकार्य गर्नेगरि अघि बढौँ भनेर राखेको बतायो । तपाईँहरु सरकारमा जान कस्तो सहभागिता खोजीरहनुभएको छ । ‘हामी छलफलमा बस्न तयार छौँ संगै मिलेर समस्या समाधान गर्ने त्यसबारे पनि ठोस प्रस्ताव लिएर आउनुस” ती कांग्रेस नेताले भने– “संगै भएपछि सबै कुरा मिल्छ उपयुक्त विकल्प यहि हो” । राजपाका नेताहरुले भने तत्काल आफुहरु माग सम्बोधन होस् भन्नेमा रहेको जवाफ दिँदै गठबन्धनले केहिदिन अघि औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको जानकारी भएकै होला ! भनेर कटाक्ष गरे । खास सहमति नभएपनि बैठक सकारात्मक भएको स्वमं राजपाका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिए । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महत्तोले भने छलफल धेरै भए निश्कर्ष निस्किएको छैन् । “उनीहरु प्रयास जारी राखेका छौँ भन्नुहुन्छ परिणाम दिनुहुन्न । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ जाँदै जाँदैनौँ त कसले भन्छ तर त्यसका लागि वातावरण हुनु पर्यो नि ।” मोर्चाको माग पूरा गराउने कसरतमा लागेका देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा हिजो एमालेसहितको बैठकले चुनावमा सहभागी हुने भए दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्न तयार हुने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राजपाबीच द्विपक्षीय र सामूहिक वार्तामा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप बाहेकका मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्ने सहमती बनेको स्रोतले खबरडबलीलाई जानकारी दिएको छ । तत्काल केही नभए कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा नयाँ बहुमतिय सरकार बन्नेछ । त्यसलाई अहिलेकै समिकरणको सर्मथन रहनेछ । राप्रपा उसले भनेजस्तो भए सरकारमा जाला तर, मधेस केन्द्रित दलहरु सहभागी होला कि नहोला भन्ने चर्चा गरिरहँदा केहिदिन अघि उसले गरेको औपचारिक निर्णय भुल्नु हुन्न । राजपाका नेताहरू भने स्पष्ट बोलीरहेका छैनन् । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभए चुनावमा सहभागी हुने–नहुने भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । छलफलमा सहभागी एक नेताले भने– ‘राजपाका नेताहरूको धारणा एउटै छैन्’, ती नेताले खबरडबलीसँग भने– ‘कोही चुनाव चिह्न दिए चुनावमा सहभागी हुने कुरा गर्नुहुन्छ, कोहीले संशोधन र स्थानीय तहको संख्या नथपे चुनावमा सहभागी नहुने कुरा गर्नुभएको छ । तैपनि पुनःबैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’ यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने– ‘सत्ताको भागवण्डासंग जोडेका छन । विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भन्छन्– ‘सबै सत्ताको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुन्छन्, यसै भन्न सकिन्न । देउवा नेतृत्वमा बन्ने भनिएको मन्त्रिमण्डलमा राजपा नजानुपर्ने कारण छैन् । सर्मथन गर्ने तर, नजाने भनेको मन्त्रालयको कुरा नमिलेर हो । केसीका शब्दमा– “गच्छदारलाई हेर्नुस, उपेन्द्रको राजनीति बुझ्नुस् ” ।