तपाईको भोट कसलाई ? लोडसेडिङ हटाउनेलाई कि लोडसेडिङ गराउनेलाई

काठमाडौं ।  गत साल वैशाख महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको आधिकारिक सूचनामा लोडसेडिङ आधिकारिक रुपमा १२ घन्टा थियो । साँझ परेपनि मैनबत्ती किन्न किराना पसलहरुमा भीड लाग्थ्यो । मोबाइल चार्ज गर्न समेत नागरिकलाई समस्या थियो । गृहिणीलाई मानसिक तनाव थियो । घर खर्च कसरी चलाउ भन्ने पिरलो पनि सँगै थियो । उद्योग धन्दा चौपट थिए । मुलुकमा आशा थिएन, केवल निराशा थियो । मान्छेहरु चुप थिए, त्यसको मतलब भित्र भित्रै पिल्सिएपनि बोल्न भने सकेका थिएनन् । प्राधिकरणले निकाल्ने लोडसेडिङको सूचना फोटो कपी गरेर बजारमा बेच्ने व्यापार मौलाएको थियो । स्मार्ट फोनमा डाउनलोड गरिएका लोडसेडिङको तालिका र बत्ती आउने समयको लुकामारी मात्रै हुन्थ्यो । नागरिकको निद्रा परेपछि बत्ती आउँथ्यो र विहान उज्यालो नहुँदै त्यो फेरी जान्थ्यो । विद्यालयबाट फर्केका विद्यार्थी गृहकार्य गर्न पाउँदैनथे । महंगोमा किनिएका डिजल जेनेरेटरमा राखेर कत्ती बाल्नेहरु हुनेखाने मात्रै थिए । हुँदा खाने र मजदुरी गर्नेहरु केवल चुपचाप थिए । उनीहरु मैनबत्तीको मधुरो उज्यालामो चार गाँस टिप्थे र चुपचाप निदाउथे । प्राधिकरणले निकाल्ने सूचना र त्यसको आधारमा बन्ने समाचार समेत उनीहरुले थाहा पाउँदैनथे । कार्यकारी प्रमुखमा खड्ग ओली थिए । उनले हावाबाट बिजुली निकाल्ने भाषण असाध्यै मिठो गरेका थिए । थर्मल प्लान्ट, जिओ थर्मल पनि भनेका थिए । तर ओलीको भाषणलाई धेरैले हावादारी भन्दै उडाएका थिए । जनता पत्याउन तयार थिएनन्, कार्यकारीको भाषण । स्वीच थिच्दा सधै अध्यारो , बत्ती कहिल्यै बल्दैनथ्यो । कार्यकारी हावाबाट बिजुली निकाल्ने भाषण गरिरहँदा त्यो पत्याउनु जरुरी थिएन , जनतालाई । ओलीले घोषणा गरेका हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेर लगानी बोर्डमा दर्ता भएको ब्रिटिश गोर्खा नामक कम्पनीको अधिकृत पूँजी एक अमेरिकी डलर मात्रै रहेको पुष्टि भएपछि त्यो कम्पनी फरार थियो । तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गफ दिने उक्त कम्पनी फरार भएको खबर सुन्दा नागरिकले झनै उडाएका थिए । मानसिक तनाव र नियमित जीवन शैली जसो बनेको लोडसेडिङ हट्छ भन्ने कल्पना समेत सादयै कोही कसैले गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख रहेका मुकेशराज काफ्ले पत्रकारबाट टाढै बस्थे । सम्पर्कमा आएपनि उनीसँग कुनै उत्तर थिएन । मान्छेहरु कोही कसैलाई पत्याउने अवस्थामा नै थिएनन् । लोडसेडिङ हट्छ भन्ने कुरा गर्नु पनि जायज थिएन । असम्भव विषयलाई उचालेको र प्रचार गरेको भन्दै पत्रकारमाथि नै औला ठडिने अवस्था थियो । योजना नबनेका होइनन, सिंहदरबारमा बैठक पनि नबसेको होइन, समाचार पनि नआएका होइनन, तर कोही कसैसँग पनि लोडसेडिङ कसरी हट्छ र हटाउन सकिन्छ भन्ने योजना थिएन, कार्यक्रम पनि थिएन , न त सोच नै थियो । जब प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार बन्यो । ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा आए । प्राधिकरणका उही नेतृत्व थियो । उही कार्यशैली थियो । जुन नेतृत्वबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सपना देख्नु अर्को मुख्र्याई मात्रै थियो । त्यो केवल हाँसोको पात्र मात्रै बन्ने अवस्था थियो । ऊर्जा मन्त्री शर्माको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउन ऊर्जा मन्त्रीले सरकारको साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउन ठूलै पापड पेल्नु परेको थियो । तर गत दशैपछिदेखि हालसम्म मिराकल नै भएको छ । सामान्य प्राविधिक समस्या भन्दा बाहेक विद्युत् कटौती भएको छैन । धेरै मान्छेले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै लोडसेडिङ हटाएको भनेर प्रचार गरे । के त्यही मात्रै सही थियो त , अह थिएन । राजनीतिक नेतृत्वको आँट नहुँदो हो भने घिसिङ एक्लैको केही लाग्नेवाला थिएन । राजनीतिक नेतृत्वले नचाहदो हो त प्राधिकरणको संरचना त्यही हो, कार्यशैली त्यही हो, कर्मचारी त्यही हुन् । विद्युत् उत्पादन पनि खासमा त्यही हो । तर जे सम्भव छैन भनिदैथ्यो, आखिर भयो त्यही । वर्तमान सरकारको सबैभन्दा राम्रो काम लोडसेडिङको अन्त्य । आम मान्छेले पत्याएको विषय यही हो । भारतबाट गत वर्ष भन्दा केवल ४५ मेगावाट मात्रै बढी विद्युत् आयात भएको छ । आन्तरिक उत्पादन पनि त्यस्तो चौपट्टै बढेको छैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र उचित व्यक्तिलाई उचित स्थान दिदा मुलुक आज उज्यालो भएको छ । एकाध स्थानमा बाहेक अन्यत्र साँझमा बत्ती जाँदैन । आज मैनबत्तीको खोजीमा कोही पनि भौतारिनु परेको छैन । उद्योग व्यावसाय चौपट भयो भन्दै कोही विदेश जानु परेको छैन । वर्तमान सरकारले नागरिकमा जगाएको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो, गरे त हुँदो रहेछ नी । गत साल उद्योगले १० घन्टा विजुली पाउँथे । उद्योग एक सिफ्ट मात्रै चल्थ्यो । यस वर्ष उद्योग दुई सिफ्ट चलेको छ । उद्योगको क्षमतामा गत वर्ष भन्दा ४५ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । उद्योगी व्यावसायीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा पनि मिराकल नै भएको छ । होटलहरुमा जेनेरेटर बाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सेवा क्षेत्रमा नयाँ आशा, भरोसा र विश्वास पैदा भएको छ । यस खालको वातावरण बनाउने महत्वपूर्ण आधार र नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व नै हो । मान्छेहरुलाई प्रचण्डले, जनार्दनले लोडसेडिङ हटाएर भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ । किनकी समाज विभाजित छ, समाजमा नकारात्मक प्रवृत्ति हावी छ । राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कारको विकास नै हुन सकेको छैन । कुलमानले हटाए लोडसेडिङ कति निम्सरो तर्क छ यो । राजनीतिक नेतृत्वले चाहदैनथ्यो भने कसरी हट्थ्यो लोडसेडिङ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीले भनेकै थिए , ऊर्जा मन्त्री पनि त्यही भन्दै हिड्थे । तर उनका भनाई र गराईमा तालमेल थिएन । किनकी उनीहरु नै लोडसेडिङ हटाउन तयार थिएनन् । सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै लोडसेडिङ हटाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान्थ्यो, व्यवहारमा होइन । जलविद्युत् आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्दैनथे । मस्र्याङदी, मध्यमस्र्याङदी र कालीगण्डकी जस्ता आयोजना बढी विद्युत् माग हुने सुक्खा समयमा मर्मतका लागि सट डाउन गरिन्थ्यो । आयोजनाहरु असाध्यै न्यून क्षमतामा चल्थे । मानिसहरु प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने लोडसेडिङको तालिका हेरेर आफ्नो दुख आफैसँग राख्थे । उपाय केही थिएन । तर अहिले मुलुकमा लोडसेडिङ छैन, बुझेकाहरु कलुमानले हटायो भनिदिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई उनीहरु बाल दिदैनन् । किनी लोडसेडिङ हटाउने निकायको प्रमुख व्यक्तित्वमा माओवादी छन् । माओवादीका अध्यक्ष छन्, माओवादीका नेता छन् । उनीहरु यो कुरा स्वीकार्न नै तयार छै्रनन् । एमाले नेता गोकर्ण विस्टले सडक विभागको एउटा तार काटेका हुन् । मान्छेहरु यही पत्याउछन् र भन्छन् गोकर्ण विस्ट जस्तो पो मन्त्री । तर उनीहरु पछिल्लो सत्य देख्दैनन् । भन्छन् लोडसेडिङ त केवल कुलमानले मात्रै हटाएका हुन् । उनीहरु जनार्दन भन्दैनन्, उनीहरु अनुपकुमार उपाध्याय पनि सम्झदैनन् । मानिसहरु तथ्य भूलछन्, गोकर्ण विस्टले भन्दा वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सयौ गुणा बढी राम्रो कामको आरम्भ गरेको छ । विज्ञहरुको मत छ रु एकको विद्युत्ले रु एक सय आम्दानी गर्न सकिन्छ । लोडसेडिङको अन्त्य त्यही आम्दानीको सुरुवात हो । गत वर्षहरुमा विद्युत् चोर्नेहरुमाथि कारवाही हुँदैनथ्यो । प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्यो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा उनीहरु छुटिहाल्थे । तर पछिल्लो पटक रु एक अर्ब २० करोड बराबरको आम्दनी त चोरी नियन्त्रणबाट मात्रै भएको छ । यो राजनीतिक नेतृत्व खास गरी सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा भएको कुरा कोही सुन्न तयार छैन । घरमा स्वीच थिच्दा बत्ती बलेको छ । यो कत्ती कसरी बल्यो अह त्यता तिर कोही लाग्ने वाला छैन । टापटिपे तवरले मान्छे भनिदिन्छ, कुलमानले दिए बिजुली । बत्ती आयो कुलमान आयो, बत्ती गयो कुलमान गयो थेगो नै बनेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले कति पापड पेल्यो होला लोडसेडिङ हटाउन अह कोही चासो राख्दैन । प्रचण्डले लोडसेडिङ हटाए, जनार्दनले यस्तो गरे अह कोही भन्दैन । किनकी मानिसहरुमा पूर्वाग्रह बढी छ । मानिसहरु सत्यलाई स्वीकार नै गर्दैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त लोडसेडिङ अन्त्यपछि रु २० अर्ब बराबरको बचत भएको तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनेको छ । उद्योग व्यावसायबाट पलायन भएकाहरु समेत पुनः स्थापित भएका छन् । मानिसहरुमा मानसिक तनावको अवस्था अन्त्य भएको छ । गच वर्षहरुमा मैनबत्ती र इन्भर्टरको जोहो गर्नेहरु पनि यस पटक चुपचाप छन् । मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । यो अवस्थामा मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दैछन् । यो एउटा महोत्सव पनि हो । गत वर्षहरुमा लोडसेडिङले आक्रान्त भएको बहरी जमात के फेरी पनि लोडसेडिङ नै चाहन्छ त । राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक कामको जस दिने बेला आएको छ । उनीहरुको राम्रो कामलाई सम्मान गर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने मौसम पनि आएको छ । मतदाताले गफ गर्ने र काम गर्नेलाई छुट्टयाउने बेला पनि आएको छ । तपाईको घरमा स्वीच थिच्दा बत्ती बलेको छ भने विगत भूलिदिनुस । तपाईको जीवनमा लोडसेडिङ थियो । त्यो एउटा मानसिक तनाव नै थियो । तर आज तपाईले तनावबाट मुक्ति पाउनु भएको छ । तपाईको व्यावसाय फस्टाएको छ, किनकी तपाईले नियमित बिजुली पाउनु भएको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईले लोडसेडिङ हटाउने त्यही राजनीतिक नेतृत्वलाई भोट दिदा के बिग्रन्छ र । तपाईले दिएको मत खेर जान्छ र लोडसेडिङ हटाउनेलाई मत दिदा । मतदाता महोदयहरु एक पटक विचार गर्नुस त अघिल्ला वर्षहरुका कहालीलाग्दा साँझ र रातहरु । मताधिकार तपाईको हो । मत तपाईको हो । अधिकार पनि तपाईको हो तर लोडसेडिङ हटेको त सत्य हो नी । एक पटक विचार गर्ने पो हो कि ? भोट दिनु अघि ।