यसकारण जिताउँ माओवादी केन्द्रलाई

[caption id=\"attachment_129372\" align=\"alignleft\" width=\"400\"] मिलन गुरूङ[/caption] स्थानीय निकायको निर्वाचन ३१ बैशाख र ३१ जेठ गरि दुई चरणमा हुँदैछ । अहिले सबै राजनीतिक दलहरूका नेताकार्यकर्ता पुनः गाउँघरमा परिचालित छन् । लगभग १९ बर्ष पछाडी हुन लागेको भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा पहिलो पटक हुन लागेको सत्य हो । किनकी यो स्थानीय तहको निर्वाचन पन्चायतकालमा भएको जस्तो कदापि होईन । यो दस वर्षको महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका महान शहीदहरुको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरु लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक जस्ता जनताको हकहित र अधिकारहरु संविधान कर्यान्यन गरेर स्थपित गर्ने मुल कडीको रूपमा हेरिनु आवस्यक छ। जनता पनि पुरानै तरिकाले पैसा, जाँड रक्सी र मासु वा अनेकौं प्रलोभनमा परि यो निर्वाचनलाई पनि सामान्य रूपमा ग्रहण गर्ने कुचेष्टा कसैले गर्‍यो भने यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु केहि हुनेछैन ।स्मरण रहोस्, २०५२ साल फाल्गुन एक गतेदेखि तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टीले वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, असमानता, विभेद र उत्पीडन विरुद्ध जनयुद्धको घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन तानाशाही निरंकुश राजतन्त्र र सरकारमा सम्मिलित अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय बिस्तारवादका दलाल यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, परिवर्तन विरोधी कांग्रेस, एमालेहरुलेसमेत आतंककारी घोषणा गर्दै माओवादी नेतृत्वको टाउकाको मुल्य तोक्दै बर्बरता पूर्वक दमनमा उत्रिएकोले हजारौं नेपाली आमाका सपूतहरुले शहादत प्राप्त गरे त कयौं नेपाल आमाका सपुतहरु अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । कयौं घाइते, अपाङ्ग पीडामा जीवन जिउन बाध्य छन् । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा बोकेरै जनता ढाँट्यो । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र कांग्रेसकै कमजोरीले २०१७ मा महेन्द्रले हत्याए । २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र देउवाले २०५९ मा राजामै लगेर बुझाए । काङ्ग्रेस २०४८ सालको निर्वाचन पछि सत्ता केन्द्रमा पुग्यो । त्यसपछि देशमा स्थापित ठूला राष्ट्रिय उद्योगहरु ध्वस्त भए । देशकै गौरव ठानिएका बिराटनगर जुट मिल, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, साझा यातायात, बायु सेवा निगमजस्ता उद्योगहरु कांग्रेसकै कारण ध्वस्त भए । निजीकरणको कांग्रेस नीतिले राष्ट्रिय सम्पत्ति र उद्योगहरु चौपट भए । कतिलाई कौडीकै भाउमा बेचियो, कति भागबण्डामा बिलो लगाइयो, कतिमा भोटे ताल्चा ठोकियो । यसको कांग्रेसले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार नागरिकका मौलिक हक हुन् । तर, कांग्रेस सत्तामा आएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नीजिकरण गरियो । आज देशका सार्वजनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरु मृत्युको दिन पर्खेर बसिरहेका छन् । गरीबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयहरु दिनदिनै खारेज हुने प्रक्रियामा छन् । जनताको उपचार हुने स्वास्थ्य संस्थाहरु जोखिममा छन् । सरकारी डाक्टरले बिरामीलाई नीजि क्लिनिक र अस्पतालहरुमा बोलाएर लुटेका छन । नेपालमा पार्टीहरु मध्येको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो कांग्रेस । सत्ताको बागडोरमा सबैभन्दा बढी बसेका कारण देशमा भएका आर्थिक, सामाजिक प्रगति र पूर्वाधार निर्माणको जस लिन तम्सने कांग्रेसले अवनतिको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यति धेरै साधन स्रोत र सम्भावनाहरुले भरिपूर्ण भएर पनि देश किन गरीब भयो ? आर्थिक पछौटेपनको अन्त्य किन हुन सकेन ? किन ४० लाख युवाहरु खाडीमा छन् ? गाउँहरु वृद्धाश्रममा फेरिनुमा दोषी को ? भ्रष्टाचारको जालोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थिलोथिलो पर्नुमा को जिम्मेवार ? यसको नैतिक जिम्मा कांग्रेसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? भ्रष्टाचारको मुद्दामा कांग्रेसका चर्चित् र प्रभावशाली नेताहरु जेल जानुले भ्रष्टाचारका लागि कांग्रेस नै साधक भएको पुष्टि गर्दछ । कांग्रेसकै कार्यकालमा देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरु लुटिए, बेचिए । ठूला–ठूला राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु भए । टनकपुर, कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धिहरु कांग्रेसकै नेतृत्वमा भए । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका विपक्षमा ठूल–ठूला निर्णयहरु गरिए । नेपालको राजनीतिक सत्तामाथि दक्षिणको दवाव आफ्नै कारण निम्त्याइयो । सामान्य प्रशासन सञ्चालनदेखि सरकारका ठूला निर्णयसम्म विदेशी दवावले प्रभावित भए । आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन नसक्दा देशले नाकाबन्दी, वैदेशिक दवाव, आयोजनाहरुमाथि हस्तक्षेपजस्ता नकारात्मक मूल्य चुकाउनु पर्यो । नेपाली कांग्रेसपछि सत्ताको बागडोर धेरैपटक सम्हालेको दल हो एमाले । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनयता एमाले कुनै न कुनै बहानामा सत्तामै छ । असाध्यै ढुलमुल, अस्थिर राजनीति र सत्ताकेन्द्रित मनोविज्ञानका कारण एमाले लामो अवधि सरकारबाहिर बसेको इतिहास छैन । दरबार हत्याकाण्डलाई वैधानिकता दिन, आधा प्रतिगमन सचिएको भन्दै ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक ‘कू’लाई बलियो पार्न एमालेको नकारात्मक भूमिकाले ठूलो बल मिल्यो । एमालेको अग्रगामी चरित्र हुन्थ्यो भने दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ बाहिर आउँथ्यो, ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो, संघीयता र गणतन्त्र सानो संघर्षमै हासिल हुन्थे । यस्तो अस्थिर राजनीतिक चरित्र र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित एमालेले देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ला ? देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान बेच्न एमालेको पनि कम भूमिका छैन । महाकाली सन्धिकै कारण एमाले फुट्यो, बामदेवहरु राष्ट्रियताको नारा बोकेर एमालेबाट बाहिरिए । २०५२ मा एमालेले कौडीकै मूल्यमा महाकाली बेच्यो । मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्यामा एमाले मुकदर्शक बन्यो । २०५८ मा राजा बीरेन्द्र मारिए, फेरि एमाले लक्पकायो । २०६५ मा प्रचण्डले रुक्माङ्गत कटुवाललाई कारबाही गरे, भारतकै निर्देशनमा एमाले चल्यो र आफ्नो निर्णय फेर्यो । माधव नेपाल भारतकै बुई चढेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । पशुपतिमा भारतीय पूजारी हटाउँदा भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग मिलेर केपी ओलीले विरोध सभा नै गरे । अन्तिममा भारतले प्रधानमन्त्री बन्न रोकेपछि मात्रै केपी ओली र एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाए । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै राष्ट्रियता ओकल्ने एमाले नीति कति परिपक्व होला ? एमाले राष्ट्रवादी भएको भ्रम कति दिन पाल्नु हुन्छ ? चुनावका बेला ‘भोज भतेर र पैसाको खोलो’ बगाउनु कांग्रेस–एमालेको चुनावी रणनीति हो । उनीहरु चुनावका बेला मासु–रक्सी खुवाउँछन्, पैसा बाँड्छन्, पाइप, जाली, बल, नेट, भाँडाकुँडा सबै बाँड्छन् । तर, त्यत्रो लगानी त्यसै पक्कै छोड्दैनन् । गाउँपालिकाको मेयर, उपमेयरले चुनाव जित्न करोड खर्च गर्छ भने जितेपछि उसले पहिलो काम के गर्ला ? जनताको सेवा, विकास निर्माण कि आफ्नो लगानी उठाउने जमर्को ? निर्वाचनका बेला तपाईले दिने एक मतले देशको भविष्य बनाउन र डुवाउने दुवै काम गर्न सक्छ । यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै भावनामा बहकिएर, आफन्तको मायाजालमा परेर, आर्थिक र अन्य प्रलोभनमा परेर गलत ठाउँमा भोट दिनु भयो भने त्यसले तपाईकै पुस्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने छ । तपाईको भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ । त्यसैले कांग्रेस–एमालेलाई भोट हाल्नु पुर्व गम्भीर रुपले विचार गरौं । अनि, देश, समाज र आफ्नै भविष्यलाई सम्झिएर सही ठाउँमा मत जाहेर गरौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार अहिलेसम्म कै सफल सरकार हुन पुगेको छ आर्थिक वृद्धि दर बढाउनु मुल्य वृद्धि दर घटाउनु कल्पना नै नगरिएको बिजुलीको लोडडिङ अन्त्य गर्नु राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरु द्रुतगतिमा अगाडी बढाउनु यी कार्यहरू सामान्य कुरा पक्कै थिएन तर क. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेर देखाउन सफल भएको छ । तसर्थ, दिगो विकास र आर्थिक क्रान्तिका निमित्त जसको एजेन्डा उसको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रचण्ड मतले विजय गराउनुको विकल्प छैन ।