अर्थ समितिको निर्देशन लत्याउँदै एनसेलका योजना धमाधम स्वीकृत

काठमाडौं, ३ माघ ।  संसद्को अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलबाट सबै कर असुल गरिसकेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धिसहित थप व्यावसायिक योजना/प्रस्ताव अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दियो । निर्देशनको दुई साता नबित्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ ३२ गते एनसेलको व्यावसायिक प्रस्तावअनुसार कलको दर घटाउन अनुमति प्रदान गर्‍यो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–संसदीय समितिले सबैखाले व्यावसायिक योजना स्वीकृत नगर्नु भन्दाभन्दै प्राधिकरणले यो मात्र होइन, एनसेलका हरेक व्यावसायिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै गएको छ । समितिको निर्देशन प्राप्त नभएको जनाउँदै प्राधिकरणले जेठ २१ यता एनसेलका १३ वटा ग्राहक तथा व्यावसायिक योजना स्वीकृत गर्नुका साथै एउटा नयाँ सेवा विस्तारको अनुमति दिएको छ । प्राधिकरणले यसबीचमा कल, एसएमएस, भारत कल, इन्टरनेटको दर घटाउनेदेखि चाडपर्व र विभिन्न अवसरमा छुट र उपहार ल्याएर ग्राहक लोभ्याउनेजस्ता व्यावसायिक योजनाहरूलाई स्वीकृत गरेको हो । एनसेलले ल्याएका छोटो र लामो अवधिका व्यावसायिक एवं ग्राहक योजनालाई स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराएको विवरणमा समेत उल्लेख छ । प्राधिकरणले एनसेललाई गत पुस ८ गते ‘नेटवर्क सेवा प्रदायक’ को अनुमतिसमेत दिएको छ । नेपाल राज्यभर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी ५ वर्षका लागि एनसेललाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति दिएको प्राधिकरणद्वारा जारी अनुमतिपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले एनसेललाई पुस ८ गते काम सुरु गरी आगामी चैत ७ गतेभित्र पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम सम्पन्न गर्ने गरी अनुमति दिएको हो । सर्तअनुसार एनसेलले अनुमति पाएको ९० दिनभित्र सेवा सुरु गरिसक्नुपर्ने छ । ‘एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरिसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ अर्थ समितिको बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा लेखिएको छ । तर, यो विवरणअनुसार पत्र सञ्चार मन्त्रालयमार्फत त्यस मातहतको प्राधिकरणलाई नगएकाले व्यावसायिक योजना स्वीकृति नरोकिएको प्राधिकरणका अधिकारीको दाबी छ । ‘हामीलाई सेवा विस्तार गर्न नदिनु भन्ने पत्र आएको छैन, त्यस्तो पत्र पठाइएको भन्ने सरासर गलत हो,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘आएका निर्देशनको अक्षर–अक्षर पालना गर्छौं र गरिरहेका छौं ।’ उनले सञ्चार मन्त्रालयले संसदीय समितिबाट आएको भन्दै पठाएको पत्रमा सेवा विस्तार र व्यावसायिक योजना रोक्नु भन्ने बुँदा नभएको बताए । अर्थ समितिको त्यही बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्काल सम्पूर्ण कर असुल गरेर समितिलाई जानकारी दिन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी कर असुल नगर्ने, नगराउन संलग्न हुनेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकमा भएको थियो । झाले यिनै विवरणका पत्र मात्र सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आफूहरूले पाएको बताए । ‘सञ्चारमा मैले आफंैले गएरसमेत बुझें, सेवा विस्तार नगर्नु भन्ने पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पत्र नआई हामी कसरी उसलाई रोक्न सक्छौं ?’ आलोचनाबाट बच्न निर्देशन दिए पनि समितिको लेटरप्याडबाट सरकारी निकायलाई लेखा समितिले पत्राचार नै नगरेको स्रोतको दाबी छ । अर्थ समितिले एनसेलको पुँजी वृद्धि र व्यावसायिक योजना रोक्नु भन्ने बेहोराको पत्र उद्योग मन्त्रालयलाई समेत सुरुमा पठाएको थिएन । त्यस विषयमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेपछि निर्णय नम्बर ३ को बेहोरासहित समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । एनसेलले पनि थप नयाँ योजनाहरूको प्रस्ताव पेस गरिरहेको छ । विभिन्न व्यावसायिक योजना र नयाँ सेवाको अनुमति दिइसकेको प्राधिकरणले गत कात्तिकमै एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन प्रविधि तटस्थताअनुसार अनुमति दिने जनाउ दिँदै कार्ययोजनासमेत माग गरिसकेको छ । त्यस्तै अर्थ समितिको निर्देशनपश्चात् पनि प्राधिकरणले एनसेललाई सेवा विस्तारका लागि उपकरण सिफारिस जारी राखेको छ । गत वर्ष युरोपेली कम्पनी टेलियाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेपछि उत्पन्न कर विवादको अझै अन्तिम टुंगो लागेको छैन । अग्रिम करबापत टेलियाका तर्फबाट एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए पनि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा प्राप्त गर्नुपर्ने सबै रकम असुल भएको छैन । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत सरकारलाई करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । एनसेल बिक्रीमा स्वामित्व परिवर्तन भएको कागजात कम्पनीले पेस गरिसकेकाले पुँजीगत लाभकर असुल हुनेमा केही सरकारी अधिकारी आश्वस्त छन् । तर यसबारे अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन । कर विवादकै बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौमा चार वर्षदेखि रोकिएको एनसेलको करिब ८ अर्ब ८० करोड विदेश लान दिने निर्णय गरेको छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । तीन महिनाभित्र कर असुल गर्न निर्देशन  लेखा समितिको बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर कार्ययोजना बनाई तीन महिनाभित्र असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले गत वर्ष एनसेलको सेयर बिक्रीबापत भएको लाभकर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर कार्ययोजना बनाई आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधानबमोजिम निर्धारण गरी आगामी ३ महिनाभित्र असुलउपर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत करका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले हालसम्म एनसेलको कर निर्धारण गरिसकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिदबापत सरकारले करिब ३३ अर्ब राजस्व पाउने देखिन्छ । समितिले मन्त्रालयलाई कर निर्धारणका सम्बन्धमा भएका कामकारबाहीको जानकारी समितिलाई प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले एनसेलको सेयर बिक्रीमा लाग्ने करको विषय अन्तर्राष्ट्रिय करको सन्दर्भ रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रको जिम्मेवारीका रूपमा लिई कर निर्धारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपस्थित अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले करको विषय कर अधिकृतको भएको बताएपछि बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिताभित्र रहेर कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले गत जेठ १६ गते समितिले कर असुल नगर्ने निकाय र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई अनुसन्धान र छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएकोमा हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएकाले तत्कालै जानकारी दिन फेरि अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा उपस्थित अर्थ सचिव सुवेदी र महानिर्देशक शर्माले अहिले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर लिने विषयमा अन्योल नरहेकाले तीन महिनाभित्र कर असुली भइसक्ने बताएका थिए । उनीहरूले कर निर्धारण गर्ने दायित्व कर अधिकृतको भएकाले चाँडै हुने दाबी गरे । फोरजी दिने विषयमा छानबिन हुने व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) को फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा भएका कामकारबाहीबारे छानबिन गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा राज्यलाई करिब ३३ अर्ब कर नतिरिरहेको एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सांसदहरूले छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि आगामी बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, सूचना तथा सञ्चार सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले बैठकको मिति भने तय गरेको छैन । बैठकमा सांसदहरूले सबै कर असुल नगरी फोरजी सेवा चलाउन दिन नहुने माग राखेका थिए । ‘राज्यले पाउने ठूलो कर कहिले प्राप्त गर्ने हो भन्ने निश्चित छैन,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘सबै कर असुल नगरी फोरजी चलाउन दिनु हुँदैन ।’ एमालेकी सांसद ममता गिरीले पनि सबै कर असुल नगरी थप सेवा चलाउन दिन नहुने बताइन् । सांसदहरूले फोरजीका विषयमा समेत निर्णय हुनुपर्ने बताएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले यसको छानबिन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । शुक्लाको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गर्दै आगामी बैठकमा फोरजीको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।