जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री दर तोकियो

काठमाडौं, २५ पुस । सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) दर सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए दल सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको प्रकृति हेरी सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पीपीए दर तोकिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जलाशय आयोजनालाई मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा दर निर्धारण गरिएको जानकारी दिइयो । जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेले सोमवार सार्वजनिक गरिएको दरका आधारमा १७ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । तय गरिएको पिपिए दर १० हजार मेगावाटका आयोजनासम्मका लागि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । १० हजार मेगावाट निर्माण भएपछि यसको दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘‘सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर यसलाई नै आधार मूल्य बनाएका हाँै’’, मन्त्री शर्माले भने, “यो दरमा पछि आवश्यक भए परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।” समितिले छ/छ महिनाका लागि आधार मानेर जलाशयको बिजुली खरिद बिक्री दर तोकेको थियो । मङ्सिर १५ देखि जेठ १६ सम्म छ महिनालाई सुख्खायाममा बढी पिपिए दर तय गरिएको छ । भने जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मलाई वर्षात् मानेर कम दर तय गरिएको छ । समितिले अर्धजलाशय आयोजनाको ऊर्जाको मूल्य पनि तोकेको छ । जसअनुसार मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको मन्त्री शर्माले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका नदीका बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजनालाई हिउँदको चार महिना प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्को आठ महिना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकेर सोहीअनुसार विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । नेपालमा पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भए पनि पीपीए दर नहुँदा लगानी भित्रन सकेको थिएन । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाडजस्ता ठूला जलाशय आयोजनाका लागि पिपिए दर नहुँदा अन्योल थियो । नयाँ पिपिए दरले लगानीका लागि आधार तयार गरेको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ ।