ओलीको यी तीन चाहना, जसलाई प्रचण्ड–देउवाले टोकरीमा फाल्दैछन्

काठमाडौँ, ८ पुस । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तीन चाहनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टोकरीमा फाल्ने भएका छन् । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले प्रस्ताव गरेको पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन, एकैपटक संसदको निर्वाचन र पाँच प्रदेशलाई संघीयताको आधार मान्ने चाहनालाई प्रचण्ड–देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका हुन् । ओलीको यी तीन वटै चाहनालाई सत्तारुढ दलका नेतृत्व समेत सम्हालिरहेका प्रचण्ड देउवाले संविधान कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने डिजाइन भएको आरोप समेत लगाएका छन् । केही साताअघि संविधान संशोधन विधेयक, संसदमा जारी अवरोध लगायतका विषयमा देउवा र ओलीबीच भएको छलफलका क्रममा ओलीले देउवासमक्ष पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए । संशोधन विधेयक ससंदमा दर्तापछि उत्पन्न राजनीतिक समस्या समाधान गर्न विधेयक थाती राखेर पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव ओलीले देउवासमक्ष राखेका थिए । ओलीको उक्त प्रस्तावपछि बसेको तीन दलको संयुक्त बैठकमा प्रचण्ड र देउवाले एकै स्वरमा पुरानै संरचनामा निर्वाचन सम्भव नभएको जवाफ दिएका थिए । ‘पुरानै संरचनालाई गाउँपालिका मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल हुन सक्दैन’ बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले भनेका थिए । देउवाले प्रचण्डको उक्त भनाईलाई समर्थन जनाएका थिए । तीन दलको बैठकपछि बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले सहमतिको नाममा अर्को प्रस्ताव अघि सार्यो–‘संशोधन विधेयकलाई थाती राखेर एकैपटक संसदको निर्वाचन गरौँ’ एमालेको उक्त प्रस्तावलाई प्रचण्ड देउवाले सार्वजनिक रुपमै एमालेले संविधानलाई असफल बनाउन उक्त प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रचण्ड देउवाबीच भएको छलफलमा पनि एमालेले संविधानलाई असफल बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको प्रचण्डनिकट स्रोतले बतायो । त्यसैगरी पूर्वसांसद मञ्चसँगको हालै भएको भेटका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पाँच प्रदेशलाई नै संघीयताको आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलका नेतृत्व प्रचण्ड देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । ओलीको उक्त भनाईले मुलुकलाई पछाडितिर फर्काउने कार्यमा सहयोग गर्ने बताउँदै उनीहरुले पाँचवटै प्रदेशलाई संघीयताको आधार मान्न नसक्ने र त्यसमाथि छलफल नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।