यीनै हुन् प्राधिकरणका सञ्चालकहरु जो लोडसेडिङमुक्त चाहँदैनन्

काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङको कामले यतिबेला निकै हाइहाइ पाएको छ । हुन पनि घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम गरेकै कारण घिसिङ्को हाइहाइ भएको हो । विद्युत ब्यवस्थापनमा राम्रो दख्खल राख्ने घिसिङले अहिले उत्पादन भइरहेकै विजुलीको उचित ब्यवस्थापन गर्दै काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका छन् । यो अवस्थाले प्राधिकरणले विगतमा गर्न नसकेको नभइ गर्न नचाहेरै लोडसेडिङ खेप्नुपरेको अवस्थालाई समेत उजागर गरेको छ । गत मंसिर १० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने भएपछि घिसिङले एक दिनअघि नै १४ बुँदे एजेण्डा सञ्चालकहरुलाई पेश गरेका थिए । घिसिङले अरुण, दूधकोशी लगायतका परियोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढाउन प्रबन्ध पत्र र नियमावली संसोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । घिसिङ्को प्रस्तावमा सञ्चालक समितिका केही सञ्चालकहरु भने बाधक देखिए । उनीहरुले प्रवन्ध सञ्चालक घिसिङको प्रस्ताव मात्र होइन, उनको कामप्रति नै असन्तुष्टी जनाए । मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त मात्र होइन, नेपालको विजुली छिमेकी मुलुकलाई समेत बेच्च सकिने गरी काम गर्ने योजनामा घिसिङ देखिन्छन् । तर उनको कामप्रति सञ्चालक समितिको सदस्यदेखि कर्मचारीहरुले नै अवरोध गर्ने क्रियाकलापले प्राधिकरणमाथि नागरिकले गरेको शंका सत्य सावित हुँदै गएको छ । प्राधिकरणले आम नागरिकलाई अन्धकारमा राखेर उद्योगी ब्यवसायीसँग मोटो रकम असुल्ने काम गर्ने गरेको शंका ब्याप्त छ । [caption id=\"attachment_101855\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] कुलमान घिसिङ[/caption] सञ्चालक समितिको बैठकमा घिसिङकै कामप्रति असन्तुष्टी जनाएपछि उनले पनि प्रश्न गरे– प्राधिकरण अघि बढाउने एजेन्डा नै मन नपर्ने तपाइँहरु कस्तो सञ्चालक ? प्राधिकरणको प्रबन्ध सञ्चालकले यसो भनेपछि सञ्चालक समिति सदस्यहरु झनै क्रुद्ध भए । उनीहरुले प्राधिकरणले खोल्न लागेका पावर ट्रेडिङ, इन्जिनियरिङ लगायत कम्पनीअघि बढाउने कामको विरोध गरोध गर्नुका साथै सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना हालका कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यसम्पादन हुने गरेको भन्दै अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च निकाय सञ्चाकल समितिकै बेवास्ता गरेको भन्दै लिखित असन्तुष्टी जनाए । सञ्चालक समितिको ७४१ औं बैठकबाट सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णयमा मात्र चल्न कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देश गरिएको छ । उक्त निर्णयको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक लगायत सम्बन्धित निकायमा बोधार्थसमेत पठाइएको छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले ब्यवस्था गरेअनुरुप सञ्चालक समिति अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च निकाय हो । संस्थाको कामलाई सरल, पारदर्शी एवम् जनउत्तरदायीपूर्ण बनाउनका लागि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि बिनियमावली २०६८, कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी बिनयमावली २०६२ (संशोधनसहित) एवम् बेलाबखत भएका सञ्चालक समितिका निर्णयहरु मार्फत सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक एवम् विभागीय प्रमुख लगायतका तहगत अधिकारहरु स्पष्ट रुप्मा तोकिएका छन् । विगतका सोही ब्यवस्था बमोजिम नै कार्य सम्पादन हुँदै आएका थिए । तर केही समय यता सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको सहायक कम्पनीहरुमा कर्मचारीहरु सञ्चालकहरु तोक्ने, सरुवा गर्ने, निजी प्रवद्र्धकहरुसँग विद्युत खरीद–विक्री सम्झौत ागर्ने, विदेशी कम्पनीहरुसँग विद्युत खरीद सम्झौता गर्ने, लगायतका कामहरु सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना कार्यकारी निर्देशकबाटै सम्पादन भएको र उक्त कार्यबाट प्रचलित बिनियमावलीको उलंघन भइ संस्थाको काम पारदर्शी नभएको’ उनीहरुले निर्णय गरेका छन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको अनुपस्थितिमा बैठक बसेकाले बैठकमा घिसिङविरुद्ध बहुमत भएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछानेले घिसिङको काममा असहयोग गर्ने लिखित निर्णय नै गरेका छन् । सुरज कही दिनअघि मात्र अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । अग्रवाल र मिश्र दुबैलाई खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्राधिकरण सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए । विगतमा प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारी बढी विद्युत् लिइरहेका उद्योगका सञ्चालकहरू पनि घिसिङप्रति रुष्ट छन् । यस्ताे गरियो निर्णयः