Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

एमालेले नचाहेसम्म संविधान संशोधन हुँदैनः झलनाथ खनाल

सरकारले मधेसी मोर्चा लगायत असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दशैं अगाडि नै संशोधनको काम गर्ने बचन दिएका छन् । तर संसदकोे ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको संशोधन प्रस्तावलाई असहयोग गर्ने भनिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्षदेखि एमालेका अधिकांश नेताहरु संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नै नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । सहमतिकै बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि पछिल्लो समय संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् । एमालेका शालिन नेताका रुपमा चिनिने खनालले खबरडबलीसँगको कुराकानीमा पनि अहिले नै संविधान संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गरे । विभिन्न पक्षको विरोध र संविधान जलाउने काम भए पनि संविधान बहुमतले पास गरेको उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधनको हल्ला गर्ने पार्टीबाटै विपक्षमा मतदान हुन सक्ने खनालले आशंका गरे । संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग खबरडबलीका लागि लोकराज जैसीले गरेको डबली संवादः \"jhalanath_inter_cover\"   सरकारले सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने बताइरहेको छ, यस विषयमा एमालले कस्तो धारणा बनाएको छ ? नेकपा एमाले वर्तमान संविधानको निर्माता मध्यको एक महत्वपूर्ण शक्ति हो । हाम्रो पार्टीको अथक प्रयत्नबाट नै अन्य सबै राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर हामीले यो संविधान निर्माण सम्भव गरेका हौं । यो संविधानले मुलुकका सबै पक्षहरुलाई समेटेको छ । यसले हिमाली, पहाडी, तराई, पूर्व तथा पश्चिमका सबै जनताको भावनालाई समेटेको छ । यो संविधानले देशका मात्र होइन, प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको भावनालाई पनि समेटेको छ । त्यसैले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण संविधान हो । तसर्थ यो संविधानलाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छैनौं । यद्यपि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता जसले गरेका छन्, उनीहरुले पनि हामीसँग यो विषयमा संशोधन गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव अगाडि सारेका छैनन। हामीले यतिबेला संविधानको संशोधनको ठूलो चर्चा–परिचर्चा गरिएको सुनेका छौं, तर त्यो के का निम्ति ? किन ? के विषयमा ? कुन सार तत्वमा गर्न खोजिएको हो, यस विषयमा हामीसँग कसैले छलफल गरेको छैन ।   तपाईँहरुले हतारमा संविधान घोषणा गर्नु भयो, त्यतिबेला नमिलेका कुरा पछि संशोधन गरेर मिलाउने भनेरै संविधानमा संशोधनीय व्यवस्था उल्लेख गरेको होइन र ? वास्तवमा यो संविधान गतिशील संविधान हो । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा अपरिवर्तनीय व्यवस्था गरिएको खण्डमा त्यो जडतावद्ध संविधान हुन जान्थ्यो । तसर्थ हामीले मुलुकको आवश्यकता र जनताको आकांक्षा बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिने ढोका खुल्ला राखेका हौं । यसको अर्थ कुनै पनि बेला यो संविधान संशोधन हुन सक्दछ भन्ने नै हो, तर पहिले संशोधन केका निम्ति ? त्यसको आवश्यकता हो कि होइन, त्यो सावित गर्नुपर्दछ । अहिले संविधानको संशोधनको होहल्ला गरेर कुनै अर्थ छैन । पहिले संशोधन गर्न चाहेकाले त्यसको आवश्यकता र अर्थ स्पष्ट पार्नुपर्छ । संशोधनको हल्ला मच्चाइरहेकाहरुसँग हाम्रो पार्टीले प्रश्न गरिरहेको छ, ‘कसका लागि संशोधन ? मुलुकको हितका लागि वा दलीय हित’ । यो प्रश्नको जवाफ यो देशको सरकारले दिनुपर्दछ, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दछ । साँच्चै मुलुकलाई संविधान संशोधनको आवश्यकता नै परेको हो भने, सरकारले प्रतिपक्षदलसँग पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्दछ । आजसम्म यो विषयमा हामीसँग कुनै छलफल गरिएको छैन ।   तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय संकटको अन्त्य र सहमतीय वातावरण निर्माणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भनेका छन, नि ? हामी यो देशमा कुनै राष्ट्रिय संकटको अवस्था देखिरहेका छैनौं । संविधान निर्माणपछि सबैखालका राष्ट्रिय संकटहरु टरेका छन् । यो संविधानले सम्पूर्ण सम्प्रदाय र क्षेत्रका जनताको भावनालाई समेटेको छ । त्यसो हुनाले उहाँले भनेजस्तो अहिले कुनै संकटको अवस्था छैन । के हो राष्ट्रिय संकट भनेको ? के लाई भनिन्छ राष्ट्रिय संकट ? एकाध मानिसको असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय संकट भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । यो संविधान भनेको अत्याधिक जनताको समर्थनको दस्तावेज हो । सबैलाई थाहा छ, संविधानसभा सदस्यको ९० प्रतिशत भन्दा बढि संख्याले निर्माण गरेको संविधान कुनै दल विशेषले चाहँदैमा संशोधन गर्ने अधिकार हुँदैन । दुई तिहाइ भन्दा बढि सदस्य संख्याले निर्माण गरेको यो संविधानको संशोधन होइन, कार्यान्वयन गरेर मात्र सहमतीय वातावरण निर्माण बनाउन सकिन्छ । यतिबेला त संविधानको आधारमा मुलुकलाई अग्रगति र प्रगतिको दिशामा डो¥याउने समय हो । यहाँ कुनै संकट छैन । मुलुकको विकास र समृद्धि चाहनेहरुले यतिबेला संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिराखेका छन, सरकारले यो बुझ्नु पर्दछ ।   संविधान घोषणा गरेकै दिन धेरै ठाउँमा त्यसलाई जलाउँदै विरोध गरिएको थियो, यो सर्वस्वीकार्य नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? हामीले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनकै लागि त्यतिलामो समयसम्म विभिन्न समितिहरुमा रहेर व्यापक छलफल गर्दै निर्माण गरेका हौं। दुनियाँमा सर्वस्वीकार्य भन्ने कुनै कुरा हुँदैन । जहाँसम्म अधिकतम स्वीकार्यको कुरा छ, त्यो भएको छ । \"jhalanath-khanal\"भारतको कुनै पनि पक्षलाई नेपालमा सर्वस्वीकार्य संविधान हुनुपर्छ भन्ने अधिकार रहँदैन । उसले किन र कुन आशयले सर्वस्वीकार्य संविधानको नारा लगाउन हौस्याउँदै छ ? हामीलाई फुटाउने उसको षड्यन्त्र हामीले बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । नेपालीलाई उचालेर नेपालमाथि नै ढुङ्गा मुढा हान्न सिकाउने छिमेकीको नियत नबुझि किन हामी उसले भनेको बाटोमा हिड्न खोज्दैछौं ? संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतबाट बनेको संविधान अधिकतम स्वीकार्य भएको छ । एकाध पार्टी वा मानिसलाई त्यो मन नपर्नु त्यति ठूलो कुरो होइन । हामी जसलाई मधेसी मोर्चा भन्छौं, त्यसले त्यहाँका मुठ्ठिभर मानिसको प्रतिनिधित्व गरेको होला तर तराई मधेसका जनताको समग्र प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । त्यहाँको प्रतिनिधित्व एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले गरेका छन्, त्यहाँका अधिकांश जनता अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनकै पक्षमा छन् । तसर्थ संविधानबारे आएका असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै सर्वप्रथम त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्दछ, पछि जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहिँबाट निकास खोज्ने काम गर्नु उचित हुन्छ ।   त्यसो भए, संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुलाई मिलाउदै कार्यान्वयनमा लैजाने जाने सूत्र के छ तपाइसँग ? जानकारी गराइदिनुस् न ? दुनियाँमा सबैका विरोध, असहमति, असनतुष्टिहरुलाई मिलाउने विधि भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै यी सबै कुराहरु मिलाएर जान सक्दछाैं । पहिलो कुरा लोकतन्त्रमा अल्पमत वा बहुमत हुन्छ तर सर्वस्वीकार्यता भन्ने चिज नै हुँदैन । यति स्वीकार्ने हामीले आँट गरेको खण्डमा सबै समस्याको अन्त्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्थानीय, प्रदेश वा राष्ट्रिय जुन सुकै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा पनि बहुमतले निर्णय गर्छ । संसदभित्रका प्रत्येक निर्णयहरु बहुमतले पारित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहिँ सर्वसम्मत भए पनि अधिकांश विषयहरुमा भिन्न मतहरु रहने भएकाले त्यहाँनिर अल्पमत र बहुमतको अवस्था सिर्जना हुन्छ, र अन्त्यमा अल्पमतको कदर बहुमतको सम्मान गर्दै पारीत भएको निर्णयको सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । यहि लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारमा सबै समस्याको हल गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न यो छ, मधेसी मोर्चा लोकतन्त्र मान्न तयार छ कि छैन ? बहुमतले बनाएको संविधान अल्पमतमा रहेकाहरुले उल्टाउन मिल्छ ? उहाँहरुको माग पूरा गर्न नदिएमा चुनावै गर्न नदिने ? यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।   तर कांग्रेस, माओवादीले मधेसी मोर्चासँगको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय खुलाएको छ । उनीहरुका लागि चाँही संशोधन प्रकृया आवश्यकता होला कि वाध्यता ? यस्तो विषयमा कुनै दल वा मानिसहरुले मात्र सहमति गर्दैमा त्यो सबैका लागि स्वीकार्य हुँदैन । कुनै एक समूहको माग पूरा गराउन संविधान संशोधन गरिन्छ भने, संविधान स्वीकार नगर्ने अरु पनि होलान्, तिनको माग सरकारले के गर्छ ? त्यसले अरु दलमा पनि असन्तुष्टि पैदा गराउँछ, नेकपा एमालेकै पनि असन्तुष्टि हुन सक्छ, त्यसमा सरकारले के गर्छ ? तसर्थ एउटाको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अरु धेरैको मान्यतालाई खल्बलाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यसो गरेमा फेरि अर्को खालको असन्तुष्टि जन्मने निश्चित छ । मधेसी मोर्चाको मागको नाममा नेकपा एमालेका मान्यता र अडानहरु हामी वलिदान गर्न सक्दैनौं । अहिले सरकार सर्वस्वीकार्य संविधानको नाममा जसरी मधेसी मोर्चाको नारा बोकिरहेको छ, त्यसले प्रतिपक्षका कुराहरुलाई अपमानित गराउन प्रयत्न भएको हामीलाई महशुस भएको छ । यसले भोलि झनै भयावह संकट उत्पन्न हुने मैले देखेको छु । त्यसैले अहिले संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।   तपाईले संशोधन आवश्यक छैन भन्ने तर्क गरिरहँदा, एमाले भित्रै पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ र छैन भन्ने खालको मत विभाजन बाहिर आएको देखिन्छ नि ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? नेकपा एमालेभित्र मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको मत विभाजन भएको स्थिति होइन । यो विषयमा हामीहरुकोबीचमा कुनै प्रकारको विरोध, असहमति छैन । सबैको एउटै भनाइ यतिबेला संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता देखिएको छैन भन्ने नै हो । प्रतिपक्षमा रहदा पार्टी एक ढिक्का भएर उभिएको छ । सरकारले संशोधनको हल्ला मच्चाइरहेको सन्र्दभमा कुनै नेताहरुले हामीसँग छलफल गरेका छैनन्, यो विषय छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको हुन सक्छ । तर यो विषयमा कसैको पनि फरक धारणा पार्टीमा उठेको छैन । मधेसी दलहरुले उठाएका मागहरुमा हामी सहमत हुन सकेका छैनौं ।   मधेसी मोर्चाले अघि सारेको नागरिकता र भाषाको सम्बन्धमा एमालेको धारणा के हो ? सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा, भारतबाट नेपालमा आउनेले नेपाल आएको अर्को दिनमा नै नेपाली बन्न पाउनुपर्ने अनि हाम्रो राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने र त्यो कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने मधेसी मोर्चाको माग रहेको छ । यस्तो मागलाई हामी स्वीकार गर्न तयार छैनौं । यो माग नेपालका कुनै पनि राष्ट्रभक्त नागरिक मान्न तयार छैनन् । भारत लगायत धेरै राष्ट्रको संविधानमासमेत जन्मसिद्ध नागरिकलाई मात्र मुलुकको कार्यकारी पदमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकले मात्र त्यो अधिकार उपयोग गर्न पाउने कुरा लेखिएको छ, त्यहि नै उहाँहरुका लागि सबै भन्दा बढि मन नपरेको विषय रहेछ । उहाँहरुलाई त्यो किन मन परेन ? विषय अत्यन्त गम्भीर छ ।   सरकारले दशैं अगाडि नै संविधान संशोधन गर्ने भन्दैछ, तपाईँहरु संशोधन आवश्यक नै छैन भन्नुहुन्छ, अब के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उहाँले संविधान संशोधनको विषयलाई अलि धेरै नै चर्चा गर्नुभएको देखिन्छ । उहाँले प्रतिपक्ष दलसँग यो विषयमा छलफल नै नगरिकन संशोधनको लागि तिथिमिति नै तोकेर बोल्नु हुदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा गएर जसरी यो विषयमा पनि चर्चा गर्नु भो, त्यो उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा विभिन्न ढंगले बाह्य शक्तिले चलखेल गरिराखेकै छ । अहिलेको भूमण्डलीकरण भइरहेको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जुनसुकै देशमा पनि प्रभाव बढाउन खोजेकै हुन्छ, त्यता हामी अलि बढि चनाखो हुनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । छिमेकीको कुरा सुन्नु पर्दछ तर आन्तरिक मामलामा हामी आफैले बसेर सल्लाह गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । हामीले यो विषयमा पनि मुख्य तीन ठूला दलहरु बसेर छलफल गरेर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । हामीले आन्तरिक एकता कायम गरी शक्तिलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्नुपर्दछ । यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउने काममा पनि हामीसँगै मिलेर लड्यौं, गणतन्त्र पनि सँगै मिलेर ल्यायौं र सबै मिलेरै यो संविधान आएको छ । अब संविधानको कार्यान्वयनको कित्तामा पुग्दा हामी मुख्य पार्टीहरु अलग–अलग बाटोबाट नहिडौं भन्ने मेरो अग्रह छ । उहाँहरु हामीसँग छलफल, सहकार्य नगरिकनै संशोधनको बाटोमा लाग्नु भयो भने हामी पनि फरक ढंगले बढ्न बाध्य हुन्छौं।   सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेमा एमालेले कस्तो रणनीति अपनाउँछ ? त्यो प्रस्ताव पास नै हुन सक्दैन त ? हामी संसदको एकतिहाई शक्ति नभए पनि नेकपा एमालेसँग मजबुत शक्ति छ, यो सबैलाई थाहा छ । तर संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने एकतिहाई शक्ति अहिले पनि हाम्रै पक्षमा देखिएका छन् । तसर्थ हामीले साथ नदिइकन संशोधनको कुनै पनि प्रावधान पास हुन सक्दैन । हामी विश्वस्त छौं, संविधान संशोधन सम्भव नै छैन । जबसम्म नेकपा एमाले अग्रसर हुँदैन, जसले जे भने पनि संविधानको संशोधन सम्भव नै छैन । संशोधनको हल्ला गर्ने पार्टी भित्रैबाट विपक्षमा मतदान हुन सक्छ, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । उहाँहरुले एक्लौटी रुपमा गर्ने भनेको संविधान संशोधनले आन्तरिकरुपमा उहाँहरुलाई कमजोर बनाएको छ, त्यसको पनि हामीले राम्रोसँग लेखाजोखा गरेका छौं ।
Khabardabali

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बाँकेमा थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु 

काठमाडौं । बाँकेमा पछिल्लो एक रात र विहान गरी ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।  भेरी अस्पताल नेपालगंजमा ४ र नेपालगंज कलेज कोहलपुरमा २ जना  ग...

पञ्जाबविरुद्ध दिल्लीको शानदार जित, उक्लियो शीर्ष स्थानमा

काठमाडौं । भारतमा जारी १४औँ सिजनको आईपीएलअन्तर्गत पञ्जाब किंग्सविरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्स सात विकेटले विजयी भएको छ । पञ्जाबले दिएको १ सय ६७ रनको लक्...

ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि राष्ट्रपतिले बोलाइन् प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...

पोखरेललाई अर्को झड्का : एमाले लुम्बिनिका सांसद दृगनारायणको पदबाट राजीनामा

काठमाडाैं ।  नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...

शंखर पोखरेललाई झड्का : बिमला वली माओवादी प्रवेश गरेपछि एमालेकाे बहुमत गुम्यो

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ।  माओवादी र एमाले विभा...

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुको रहस्य !

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ। ...

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजिनामा स्विकृत : एकल सरकारको दावी 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजिनामा स्विकृत भएको छ ।  पोखरेलले दिएको राजिनामा प्रदेश प्रमुख धर्म...

लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अकस्मात राजिनामा 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...

भरतपुरमा दुई स्थानमा आइसोलेसन केन्द्र बनाइने

चितवन । भरतपुरस्थित वागीश्वरी र शारदानगरमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन जिल्लाको उच्चस्तरीय टोलीले  स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरेको छ ।  चितवनबाट प्रतिनिधित...

कारमा मृत भेटिएका तीनैजना बालकको पहिचान खुल्यो

दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies